DIPESH SHAHI

  चिनियाँ उच्च तहबाट नेपालमा पहिल्यैदेखि निर्माण सुरु भइसकेका परियोजनालाई बीआरआईसँग जोडेर व्याख्या गर्दै रहँदा नेपालले प्रष्ट जवाफ दिएको छैन । चिनियाँ दाबीबारे नेपालको समर्थन या खण्डन के हो भन्ने थाहा नहुँदा अन्योल बढेको छ । २०७४ वैशाखमा नेपाल र चीनबीच तत्कालिन ओबीओआर परियोजनामा भएको सम्झौता । ६ असार, काठमाडौं ।  चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा नेपालले समर्थन जनाएको एक दशक बितिसक्यो । फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेको पनि ६ वर्ष नाघिसक्यो । तर यसको कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर अस्पष्टता बढ्दो छ । बरु उल्टै पुराना परियोजना समेतलाई चीनले बीआरआई अन्तर्गत भइरहेको भनी गरेको दाबीले यसबारे द्विविधा बढाएको छ । नेपालले यसबारे प्रष्ट केही भन्न सकेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) को नाममा अगाडि सारेको अवधारणामा नेपालले ०७० सालमा नै समर्थन गरेको थियो । पछि त्यसको नाम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) तय भयो । बीआरआईमा समर्थन गरेको चार वर्षपछि २९ वैशाख ०७४ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआईको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा औपचारिक रूपमा हस...

  संसदीय गणितले पनि मोर्चाको आवश्यकता विचारधारा र कार्यक्रम मिलेकाले नभई सत्ताकेन्द्रित रहेकै देखाउँछ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई यो मोर्चा धेरै आवश्यक देखिन्छ । ४ असार, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित चार दलको समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभामा चार दलमा घोषणा गरिएको यो मोर्चा निर्माणको उद्देश्य नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्ने साझा प्रयास हुने नेताहरुले बताएका छन् । समाजवादी मोर्चा घोषणासँगै नेताहरुको अढाइ वर्ष लामो गृहकार्य टुंगिएको छ । २०७७ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विघटन भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएलगत्तै मोर्चा निर्माणको पहल सुरु भएको थियो । नेकपा फुट्दा केपी शर्मा ओलीको इतर समूहमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई सर्वोच्चको फैसलाले अलग गरेपछि मोर्चाको अवधारणा अगाडि सारिएको थियो । त्यसबेला प्रचण्डले वाम मोर्चा बनाएर जान सकिने बताएका थिए । तर प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरिरहेका थिए भने माधव नेपालले ए...

  ‘ज्ञानेन्द्रले आफू कुनै समय राजा भएको हुनाले हिन्दु धर्ममा आफ्नो एकाधिकार छ भन्ने ठानेको देखिन्छ । उनले आफू नेपालको हिन्दु राजा भएकाले धर्मलाई राजनीतिक वा सार्वजनिक जीवनमा प्रयोग गर्न पाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार भएको र अरूलाई त्यो स्थान नभएको ठानिरहेका छन् ।’ ३ असार, काठमाडौं । दुई दशकअघि राजाबाट सामान्य नागरिकमा खुम्चिएका ज्ञानेन्द्र शाहले लगातार राजनीतिक नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन् । मुख्यगरी २०७९ को दशैंलाई अवसर बनाएर उनले थालेको ‘कोर्स करेक्सन’ को अपील कायमै राखेका छन् । पटक–पटक सार्वजनिक गर्दै आएको उनको वक्तव्यमा शुभकामना सन्देश भन्दा बढी राजनीतिक आकांक्षा रहेको लुकेको छैन । दलहरूलाई झस्काउने गरी वक्तव्य दिने ज्ञानेन्द्र शाह केही समययता मेची–महाकाली अभियानदेखि नागरिक अभिनन्दनसम्म, यज्ञदेखि वक्तव्यवाजी र भाषणसम्म गरिरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य, धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाउने लोकतान्त्रिक शक्तिको धर्मप्रतिको रुझानले ज्ञानेन्द्रलाई यस्ता गतिविधिमा सहयोग गरिरहेको बताउँछन् । ‘यसपटक भारत भ्रमणमा नेपालका कम्युनिष्टहरूको वास्तविक चित्र सार्वजनिक भयो । यो भ्रमणको रा...

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शनिबार सम्पन्न चारदिने भारत भ्रमणको तयारी करिब ६ महिनादेखि चलिरहेको थियो । तर कूटनीतिक अर्थमा भ्रमणको परिणाम मुस्किलले ६ दिन पनि गर्न नभ्याएजस्तो देखियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमण सम्पन्न हुनु अघिल्लो दिन दिल्लीको होटल मौर्यमा नेपाली सञ्चारकर्मीसँग पोखेको गुनासो नै उनको भारत भ्रमणमा देखिएको कूटनीतिक चित्र हो । ‘तीन पटक मोदीजीसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएपछि बिग्रिन लागेको परिस्थिति धेरै सहज भयो । त्यसपछि मोदीजीले नेपाल-भारत सम्बन्ध हिटबाट सुपरहिटतर्फ जाने र हिमालयकै उचाइमा पुर्‍याउने कुरा गर्नु भयो ,’ प्रचण्डले भनेका थिए । समकक्षी मोदीले दुई देशको सम्बन्ध सुपरहिटतर्फ गएर हिमालयको उचाइमा पुर्‍याउने कुरा गरिदिए । प्रचण्डलाई त्यही सुनाउने मसला बनिहाल्यो । तर , उनकै नेतृत्वको सरकारको कूटनीति भने सुपरफलप देखियो , जुन उनको भ्रमणकै प्रतिउत्पादक साबित हुन पुग्यो ।   प्रचण्डले मुलुकको कार्यकारीको हैसियतमा भ्रमण गर्दा पनि आफैले परिस्थितिलाई सहज बनाउनु पर्‍यो । उनकै शब्दमा यदि उनी सक्रिय हुने थिएनन् भने भ्रमणको परिस्थिति नै असहज हुनसक्थ्यो । त्य...

परिवर्तित सामाजिक संरचनासँगै राजनीतिक दलहरूले ल्याउने यस्ता कार्यक्रम राजनीतिक दललाई मात्रै होइन, सिंगो समाजकै लागि पनि फलदायी हुनसक्छन् ।तर अभिभावक कुनै अमुक पार्टीको सदस्य भएकै कारण छोराछोरी पनि सोही पार्टीमा संगठित हुन तयार हुन्छन् त ?   २ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचन हुँदै संघीय उपनिर्वाचनसम्म पुग्दा मतदाताको बदलिएको रोजाइले राजनीतिक दलहरूमा सच्चिने वा सक्किने भन्ने बहस सुरु भएको छ । १० वैशाखको उपचुनावपछि नेकपा एमालेले अरु दलभन्दा पहिले चुनावी समीक्षा र संगठन सुदृढीकरण तथा विस्तार योजनासहित पार्टीको पाँचौं केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न गरेको छ । बैठकबाट एमालेले संगठन सुदृढ र विस्तारको लक्ष्यसहित नयाँ योजना ल्याएको छ, ‘देशैभरि–छोराछोरी’ को नारामा पार्टीका नेता कार्यकर्ताका घरघरबाटै युवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । बैठकले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्ने, पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रभावकारी ढंगले काम गराउने, जनपरिचालन गर्ने, संगठन विस्तार गर्ने र मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि सञ्चालन गरिएको दुई महिने ग्रासरुट अभियानले पार्टीमा युवाको आकर्षण र सहभागिता विस्तार...

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले ‘पूर्व’ नलेखी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्ने मात्रै होइन; ‘देश जोगाउन राजसंस्था र दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने’सम्म बताउन थालेका छन् । तर, अविश्वासको जगमा उभिएको लोकतान्त्रिक नेतृत्व प्रतिक्रिया दिने भूमिकामा सीमित छ । नागरिकमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि चुलिंदो क्रममा छ । त्यो असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि नेतृत्वप्रति छचल्किंदै छ । पछिल्लो उपनिर्वाचन परिणाम यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अघिल्लो वर्ष सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनमा मतदाताले असन्तुष्टिलाई विकल्पका रूपमा रोजे । स्थानीय निर्वाचनमा विद्यमान राजनीतिक विचार नबोक्ने तर कुनै विकल्प पनि नदिने बालेन शाह काठमाडौं, हर्क साम्पाङ धरान र गोपी हमाल धनगढीमा निर्वाचित भए । उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले अनपेक्षित मत प्राप्त गर्‍यो । मधेश प्रदेशमा सीके राउतको दलले चुनाव जित्न सकेन तर मधेशका मतदाताको मन राम्रै गरी जित्यो । यद्यपि, त्यो मत व्यवस्थाविरुद्ध होइन, यसमा सुधारका लागि हो भन्ने देखियो । उपनिर्वाचनको मत परिणामले यसको संकेत गरेको छ । किनकि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अस्वीकार गर...