मर्यादा नाघ्ने तीव्र दौडमा चिनियाँ कूटनीतिज्ञ

फाउन्डेशन अफ ट्रान्स हिमालयन रिसर्च एन्ड स्टडिजले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र नेपालमा यसको प्रभाव’ कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन सङ । तस्वीर : रासस

- दिपेश शाही

छिमेकी मुलुक चीनका राजदूत छेन सङले गएको शनिबार राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा नेपालको अर्को छिमेकी भारतसँगको व्यापार सम्बन्धमाथि गरेको टिप्पणी विवादित बनेको छ ।

प्रायः मौन स्वरूपमा देखिने चिनियाँ कूटनीतिज्ञ पछिल्लो समय आक्रामक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । पछिल्ला वर्षमा यसरी आक्रामक अभिव्यक्ति दिने राजदूत छेन पहिलो चिनियाँ कूटनीतिज्ञ होइनन् ।

राजदूत छेनले आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्न नेपालमा आएको आठ महिना पुगेको छ । तर उनको विवादास्पद अभिव्यक्ति भने यो पहिलो होइन । यसअघि उनले पोखरा विमानस्थललाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटीभ (बीआरआई) परियोजनाको फल्गायगसिप आयोजना भएको बताएका थिए ।

छिमेकी मुलुक भारतबाट हवाई रुट ल्याउने मेहनत गरिरहेको नेपालका लागि उनको अभिव्यक्तिले अप्ठेरो सिर्जना गरिरहेको बुझाइ छ । भारतले अहिलेसम्म बीआरआईलाई स्वीकार गरिसकेको छैन । यसै पनि चीनको लगानी रहेका कतिपय परियोजनाप्रति भारतको सकरात्मक दृष्टिकोण छैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धी दुई छिमेकीको बीचमा रहेको मुलुकको संवेदनशीलता नबुझी एउटालाई असर पुग्ने गरी अर्को छिमेकी मुलुकको कूटनीतिज्ञले सम्बन्धित विषय नै तोकेर मुख खोल्दै हिँड्नु उचित नभएको विज्ञहरू बताइरहेका छन् ।

यतिबेला पनि नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौतको प्रतिकुल हुने गरी राजदूत छेनले अभिव्यक्ति दिएका छन् । पूर्वराजदूत समेत रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की चीनको पछिल्लो कूटनीतिक व्यवहारले नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्न खोजिरहेको देखिने बताउँछन् ।

‘अहिले जुन प्रकारको अभिव्यक्ति आइरहेको छ यसलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । अघिल्लो राजदूतको भूमिकालाई हेर्दा पनि नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि आक्रामक भएर आएको देखिन्छ’, निर्देशक कार्की भन्छन्, ‘अर्को, भारत र नेपालको सम्बन्ध अलिकति फरक छ । त्यो हिसाबले पहिले नेपालको राजनीतिमा भारतीय कूटनीतिज्ञको जस्तो हस्तक्षेप थियो त्यही प्रक्रिया चीनले आफूले पनि गनुर्पछ भन्ने सोचेको देखिन्छ । किनभने, हामी पनि उत्तिकै छिमेकी हौँ भनेर देखाउन खोजेको छ ।’

नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि संविधान जारी हुने बेलासम्म भारतबाट नेपाल आउने प्रायः राजदूतको भूमिका यस्तै विवादास्पद हुन्थ्यो । सन् २००२ देखि नेपालमा राजदूत बनेर आएका राजदूतहरू श्याम सरण, शिवशंकर मुखर्जी, राकेश सुद, जयन्त प्रसाद र रञ्जित रेका कार्यकालहरू असाध्यै विवादास्पद बनेका थिए ।

उनीहरूले क्याबिनेटको मिटिङमा हस्तक्षेप गरेको, संविधान लेखनमा भूमिका खेलेको, पार्टीकै बैठकमा एजेन्डा प्रवेश गराएको जस्ता गतिविधिबाट विवादीत भइरहन्थे । त्यसैको परिणाम आम मनोविज्ञान भारतप्रति थप नकरात्मक बन्दै गएको थियो ।

भारतीय र पश्चिमा मुलुकका राजदूतहरू काठमाडौँमा सक्रिय हुँदा चिनियाँ कूटनीतिज्ञ भने मौन देखिन्थे । तर नेपालमा संविधान जारी भएर आम निर्वाचन घोषणा भएसँगै त्यो भाष्य पूरै बदलिएको छ ।

यसअघि नेपालका लागि राजदूत रहेकी होउ यान्छीको चार वर्षे कार्यकाल पनि विवादै विवादका बीच सकियो । पूर्वराजदूत यान्छी त सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा मात्रै होइन, यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा ‘माइक्रो म्यानेज’ गर्न समेत उस्तै दौडधुप गर्थिन् ।

उनका त्यस्ता क्रियाकलापले ०६२/६३ को शान्ति प्रक्रियापछि नेपालको राजनीतिमा भारतीय कूटनीतिज्ञको खुला हस्तक्षेपलाई नै बिर्साउने खालको थियो ।

बरु उनकै समयमा नेपाल कार्यक्षेत्र बनाएर आएका भारतीय राजदूत मञ्जि सिंह पुरी र विनयमोहन क्वात्रा भने सन्तुलित भूमिका देखाएर फर्किए ।

चिनियाँ राजदूत यान्छी एकै दिन प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म, पार्टीका अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मलाई भेटेर तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक मामलामा उनी सक्रिय भूमिका खेल्थिन् ।

यसबाहेक पनि पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षबाट गुप्त हिसाबले अनेकौँ गतिविधि भइरहन्छन् । नेपालमा चीनको यो सक्रियता त धेरैपछि मात्रै सुरु भएको हो । लामो समय परराष्ट्र मामलाबारे लेखेका एक पूर्व सम्पादक चिनियाँहरू यस्तो स्वरूपमा केही वर्ष यता मात्रै देखा परेको बताउँछन् । ‘हामीसँगकै भेटमा पनि चिनियाँ कूटनीतिज्ञले कहिल्यै यस्तो रवाफ देखाउँथेनन् । बरु छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्धका बाध्यता बारे सचेत गराएर सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने सुझाव दिन्थे’, उनी सम्झिन्छन् ।

तर पछिल्लो समय चिनियाँ पक्ष सुसुप्त भूमिकामा पनि धेरै सक्रिय छन् । यस्ता गतिविधि हरेक शक्तिराष्ट्रले नदेखिने गरिरहने हुँदा खासै अस्वाभाविक मानिँदैन । तर सार्वनिक रूपमै खुलेर एउटा देशले अर्को देश र एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीको विषयमा खुलेर बोल्न थाल्नु नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलतामा चुनौती थपिएको उनको बुझाइ छ ।

आक्रामकता बढाउँदै चिनियाँ कूटनीतिज्ञ

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण नेपालको कमजोरीका कारण चिनियाँ कूटनीतिज्ञ आक्रामक बनिरहेको विश्लेषण गर्छन् ।

‘चीनले एमसीसीमा पनि अनावश्यक बोल्न सुरु गरेको थियो, अहिले पनि बोलिरहेको छ । यो बोल्ने मौका नेपालले नै दिएको हो’, पूर्वराजदूत कर्ण भन्छन्, ‘एमसीसीमा बोलिरहँदा हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री र सचिवले भन्नुपथ्र्यो, तर कसैले बोलेनन् । नबोलेपछि उनीहरूलाई बोल्ने अधिकार पाएजस्तो भएको छ ।’

सिनासका कार्यकारी निर्देशक कार्की चिनियाँ कूटनीतिज्ञले काठमाडौँमा सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्तिमा बेइजिङको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा यसलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘चीनको बीआरआई भनेको एउटा राष्ट्रिय एकीकरणको प्रक्रिया हो । किनभने, चीनले तिब्बतलाई लिइसकेपछि सम्पूर्ण हिसाबले आफू मातहत ल्याइसक्नु पर्ने थियो । कनेक्टिभीटी, व्यापार र राजनीतिमार्फत एक गर्ने भन्ने हो’, कार्यकारी निर्देशक कार्की भन्छन्, ‘केही समयअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले तिब्बत भ्रमण गरेर तिब्बतलाई खुला गर्ने भनेका थिए । यसको मतलब तिब्बतमाथि कसैले चलखेल गर्न सक्दैन र उनीहरूको नियन्त्रणमा छ भन्ने देखाउन खोजेका हुन् ।’

कार्कीले भनेजस्तै चीनले धेरै अघिदेखि तिब्बतसँग जोडेर नेपालसँग दूरी तय गर्ने गरेको छ । सन् १९७५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड र चिनियाँ समकक्षी येन चाव कानबीच कुरा हुँदा जबसम्म सम्पूर्ण हिसाबले तिब्बतमाथि पुग्दैनौँ त्यति बेलासम्म नेपाल टाढा हुन्छ भनेका थिए । ‘त्यो बेलासम्म अमेरिकीहरूले पनि नेपालमाथि एक प्रकारले चासो राख्नुपर्छ भन्ने थियो’, कार्कीको भनाइ छ ।

एक थरी परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू चीन द्वन्द्व बढाउने नियत राखेर भन्दा पनि आफू मुखर हुने हिसाबले पछिल्लो समय आक्राम बनिरहेको विश्लेषण गर्छन् ।

चीनमा लामो समय बसेका परराष्ट्र सम्बन्धका जानकार बुद्धिप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘द्वन्द्व बढाउने भन्दा पनि मुखर बन्ने हिसाले उनीहरू अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तर हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता छ । साथै, हाम्रा कमजोरी पनि छ’, उनी भन्छन्, ‘बाह्य शक्तिलाई चाहिनेभन्दा बढी स्पेस दिने गरेका छौँ । बोल्दा हाइलाइट हुन्छ भन्ने भएर पनि दक्षिणी छिमेकीले पहिले त्यो गरेको र अहिले चीन पनि कतै त्यस्तै बाटोमा त होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’

चीन पहिले सफ्ट भए पनि पछि आएर बढी मुखर भएको शर्माको बुझाइ छ ।

तर सिनासका कार्यकारी निर्देशक कार्की कूटनीति आचारसंहिता विपरित अघि बढिरहेको बताउँछन् ।

‘उनीहरूले बोल्ने कुराले नकरात्मक असर पर्छ । उनको कार्यक्षेत्र नेपाल र चीनको मात्रै हो । नेपाल आफैमा स्वतन्त्र राष्ट्र हो । भारत, चीन, जापान, यूरोपसँग कसरी सम्बन्ध राख्छ भन्ने नेपालको आफ्नो कुरा हो’, कार्की भन्छन्, ‘उनीहरूले नेपाल चीन सम्बन्धमा हामी यस हिसाबले अगाडि जाऔँ भन्न सक्छन् । अहिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा माथि उठेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यसले आफू पनि भारत र अमेरिका जत्तिकै शक्तिशाली छु भनेर मनोवैज्ञानिक हिसाबले देखाउन खोजेका छन् ।’

बेइजिङबाट काठमाडौँ कस्तो उपस्थिति भइरहेको छ भने चासो हुने हुँदा पनि कूटनीतिज्ञहरू सक्रियाता देखाउनैका लागि भए पनि कूटनीतिक मर्यादा नाघेर बोल्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

राजदूत छेनलाई स्पष्टिकरण सोध्नेदेखि फिर्ता पठाउनेसम्म बहस

परिणामतः चिनियाँ राजदूत छेनलाई उनको अभिव्यक्तिका विषयमा स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने आवाज उठेका छ भने कतिपयले चीन सरकारलाई उनको अभिव्यक्तिबारे जानकारी गराएर फिर्ता पठाउनु पर्नेसम्मका तर्क गरिरहेका छन् ।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण चिनियाँ राजदूत छेनले दिएको अभिव्यक्ति गैरकूटनीतिक मात्रै होइन, नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थिति समेत देखाउन खोजेको बताउँछन् ।

‘चिनियाँ राजदूतले जे बोलेका छन्, त्यो गैरकूटनीतिक त हुँदै हो, कताकता हाम्रो परराष्ट्र नीती सञ्चालनमा भूमिका खेल्न र निर्देशित गर्न खोजिरहेको जस्तो पनि देखियो’, पूर्वराजदूत कर्ण भन्छन्, ‘त्यसैले राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर स्पष्टिकरण सोध्नैपर्छ । यदि यसो गरिएन भने भोलि अन्य मुलुकका राजदूतले पनि यसै गरी बोले भने के गर्ने ? यसलाई रोक्नुपर्छ । त्यो काम परराष्ट्र सचिवको हो, मन्त्रालयको हो ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको आन्तरिक गृहकार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै, गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत व्यापारलाई अगाडि बढाउने घोषणालाई भारतको केन्द्र सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट केही दिनअघि मात्रै निर्णय गरेको छ ।

‘नेपालको प्रधानमन्त्रीले उर्जा व्यापारमा गरेको सम्झौताबाट उपलब्धि हासिल गरेको भनिरहँदा त्यसलाई नकरात्मक हिसाबले व्याख्या गर्नु भनेको सिधै यहाँको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा हाम्रो भूमिका छ भन्ने खोजेको देखिन्छ’, पूर्वराजदूत कर्ण भन्छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा आएको छेनको अभिव्यक्तिले कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । भारतसँग विद्युत व्यापारका बारेमा महत्वपूर्ण घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणका क्रममा पनि यही एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यस्तो सन्दर्भमा चिनियाँ राजदूतले अर्को छिमेकी मुलुकसँग जोडेर दिएको अभिव्यक्तिलाई रुचाइएको छैन ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उदयशमसेर राणाले राजदूत छेनले अनावश्यक चासो देखाएको भन्दै त्यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भएको बताउँछन् ।

‘अर्को देशसँग हामीले कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा सुझाव दिन सकिन्छ, तर सार्वजनिक रूपमा नै यो ठीक र बेठीक भन्ने अधिकार कुनै मूलुकलाई छैन’, राणाले भन्छन्, ‘हाम्रो सम्बन्ध अरू राष्ट्रसँग स्वतन्त्र रूपमा छ ।’

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले त यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । समितिका सभापति राजकिशोर यादवका अनुसार प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र त्यहाँबाट हुन लागेको चीन भ्रमण तथा चीनले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएको सम्बन्धमा जानकारी माग गर्न परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई समितिमा बोलाउने तयारी भइरहेको थियो । तर यसबीचमा चिनियाँ राजदूतको गैरकूटनीतिक टिप्पणी सार्वजनिक भएपछि सो विषयमा पनि जानकारी माग गर्ने सभापति यादवको भनाइ छ ।

तर चीन मामलाका जानकार शर्मा समस्या नै उत्पन्न गर्ने हिसाबले अभिव्यक्ति नआएको हुँदा तरंगित हुनुनपर्ने, तर सचेत भने हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘बाह्य व्यापारमा आयात बढी र निर्याता कम भएकाले आर्थिक सन्तुलनमा समस्या देखिएको छ भनेका रहेछन् । त्यसमा चीनको आफ्नै अनुभव पनि भएकाले सदासायतापूर्वक बोलेको देखिन्छ’, शर्मा भन्छन्, ‘उनीहरू पहिले यति पनि बोल्दैन थिए, अप्रत्यक्ष ढंगले बोल्थे । अहिले विषयमा केन्द्रीत भएर बोल्दा बढी चर्चा भएको हो ।’

यतिसम्म विवादित हुने गरी चिनियाँ राजदूत छेनले के बोलेका थिए ?

उनको भाषणका केही बुँदालाई संक्षेपमा हेरौँ :

– दुर्भाग्यवश, तपाईं (नेपाल) सँग भारतजस्तो छिमेकी छ । किनभने, भारत एक विशाल बजार हो । तपाईंले यसबाट लाभ लिनेसक्ने ठूलो सम्भावना पनि छ । तर, नेपाल र अन्य छिमेकीहरूप्रति भारतको नीति त्यति मैत्रीपूर्ण छैन । नेपालका लागि झनै हितकर छैन । त्यसैले हामी त्यसलाई नीतिगत बाधाहरू भन्छौं । त्यस्ता परिस्थितिमा नेपाल सरकारले आफ्नो आर्थिक नीति बनाउँदा आफ्नो निर्णय लिनुपर्छ ।

...

– चीन स्वतन्त्र भएपछिको दुई दशक हामीले आर्थिक जग खडा गरेका हौं । चीनको ढोका खुला राखेका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र उकालो लागेको होइन । अहिले हामीसँग धेरै बलियो आधार छ । लगभग एकै समयमा भारतले पनि आफ्नो अर्थतन्त्रको ढोका खोल्यो, तर भारतमा कुनै आर्थिक उछाल देखेनौं । भर्खरैका वर्षहरूमा मात्र भारतको अर्थतन्त्र उकालो लाग्न थालेको छ । त्यसैले चीनका बारेमा अर्को गलत अफवाह फैलाइएको छ ।

यदि तपाइँले खुला नीति अपनाउने हो र तपाइँसँग विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू छन् भने, तपाइँको अर्थतन्त्र स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्छ । तर तपाईंको अर्थतन्त्र स्वाभाविक रूपमा  अघि बढ्छ भन्ने त्यो सत्य होइन ।

...

– अहिले भारतबाट ठुलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तु नेपाल आयात गर्दै हुनुहुन्छ । म तपाईसामु केहि तथ्याङ्कहरू राख्न चाहन्छु ।

मैले काठमाडौं पोस्टमा केही दिनअघि मात्रै पढेँ । नेपालका हरेक राजनीतिज्ञ, नेता, व्यवसायी र आम जनता चीनमा भन्दा बढी बिजुली भारत निर्यात गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । त्यसपछि हामी स्वतन्त्र अर्थतन्त्र बन्नेछौं भनेर भन्छन् । वास्तविकता के हो ? म यहाँ राख्न चाहन्छु ।

नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । भारतबाट कति आयात ग¥यो ? तपाईंले भारतबाट १९ अर्ब नेपाली रुपैयाँको बिजुली आयात गर्नुभयो । तपाईले बिजुली व्यापारमा घाटा गर्नुभयो । बिजुली तपाईले गर्व गर्ने उत्पादनहरु मध्ये एक हो । तपाईहरू सोच्नुहुन्छ कि यसले मुलुकमा आर्थिक स्वतन्त्रता ल्याउनेछ ।

यो आर्थिक वर्षको पहिलो एक महिनामा (एक वर्षमा होइन) भारतबाट कति सिरिज आयात भयो थाहा छ ? तपाईंले भारतबाट सात अर्ब नेपाली रुपैयाँको ठूलो आयात गर्नुभयो । त्यसोभए १२ ले गुणन गर्नुहोस् । १० अर्ब मात्रै होइन, भारतबाट प्रत्येक वर्ष सैयौँ अर्ब नेपाली रुपैयाँको कृषि उपज आयात हुने गरेको छ ।

त्यसैले नेपाल सरकारलाई मैले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ । त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।

साथै, तपाईंसँग धेरै बलियो औद्योगिक आधार छैन । तपाईंको उत्पादन क्षेत्र जीडीपीको १४% बाट अहिले १०% भन्दा तल झरेको छ ।

...

– हरेक चिनियाँले आफ्नो क्षमता प्रकट गर्न सक्छन् । त्यही भएर दुई दशकमा हामीसँग धेरै बलियो आधार छ । त्यसैले हामी विश्वव्यापीकरणलाई अँगाल्छौं । चीनको अर्थतन्त्रले ३० वर्षमा औसत १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिको फाइदा उठाउन सकियोस् भनेर हामीले एकदमै बलियो जग खोलेका छौं । किनभने, यो सही नीति लिने समय हो ।

भारतले पनि त्यो नीति लिइरहेको छ, तर त्यसका लागि सही समय आएको छैन । त्यसले भारतले ढोका त खोल्छ, तर आर्थिक वृद्धि ल्याउँदैन । त्यसोभए अहिले चीनको भविष्य के हो?

... हामी चीनलाई मध्यम आम्दानीको जालबाट बाहिर निकाल्न चाहन्छौं । जसको अर्थ चीनले विश्वलाई अझ बढी अँगाल्नुपर्छ, ढोका बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने हो । अमेरिकाले चीनसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहे पनि नेपाललगायत विश्वलाई अझ हामी अझँ बढी अँगाल्छौं ।