DIPESH SHAHI

परिवर्तित सामाजिक संरचनासँगै राजनीतिक दलहरूले ल्याउने यस्ता कार्यक्रम राजनीतिक दललाई मात्रै होइन, सिंगो समाजकै लागि पनि फलदायी हुनसक्छन् ।तर अभिभावक कुनै अमुक पार्टीको सदस्य भएकै कारण छोराछोरी पनि सोही पार्टीमा संगठित हुन तयार हुन्छन् त ?   २ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचन हुँदै संघीय उपनिर्वाचनसम्म पुग्दा मतदाताको बदलिएको रोजाइले राजनीतिक दलहरूमा सच्चिने वा सक्किने भन्ने बहस सुरु भएको छ । १० वैशाखको उपचुनावपछि नेकपा एमालेले अरु दलभन्दा पहिले चुनावी समीक्षा र संगठन सुदृढीकरण तथा विस्तार योजनासहित पार्टीको पाँचौं केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न गरेको छ । बैठकबाट एमालेले संगठन सुदृढ र विस्तारको लक्ष्यसहित नयाँ योजना ल्याएको छ, ‘देशैभरि–छोराछोरी’ को नारामा पार्टीका नेता कार्यकर्ताका घरघरबाटै युवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । बैठकले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्ने, पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रभावकारी ढंगले काम गराउने, जनपरिचालन गर्ने, संगठन विस्तार गर्ने र मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि सञ्चालन गरिएको दुई महिने ग्रासरुट अभियानले पार्टीमा युवाको आकर्षण र सहभागिता विस्तार गर्

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले ‘पूर्व’ नलेखी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्ने मात्रै होइन; ‘देश जोगाउन राजसंस्था र दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने’सम्म बताउन थालेका छन् । तर, अविश्वासको जगमा उभिएको लोकतान्त्रिक नेतृत्व प्रतिक्रिया दिने भूमिकामा सीमित छ । नागरिकमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि चुलिंदो क्रममा छ । त्यो असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि नेतृत्वप्रति छचल्किंदै छ । पछिल्लो उपनिर्वाचन परिणाम यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अघिल्लो वर्ष सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनमा मतदाताले असन्तुष्टिलाई विकल्पका रूपमा रोजे । स्थानीय निर्वाचनमा विद्यमान राजनीतिक विचार नबोक्ने तर कुनै विकल्प पनि नदिने बालेन शाह काठमाडौं, हर्क साम्पाङ धरान र गोपी हमाल धनगढीमा निर्वाचित भए । उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले अनपेक्षित मत प्राप्त गर्‍यो । मधेश प्रदेशमा सीके राउतको दलले चुनाव जित्न सकेन तर मधेशका मतदाताको मन राम्रै गरी जित्यो । यद्यपि, त्यो मत व्यवस्थाविरुद्ध होइन, यसमा सुधारका लागि हो भन्ने देखियो । उपनिर्वाचनको मत परिणामले यसको संकेत गरेको छ । किनकि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अस्वीकार गर

  जस्तोसुकै आन्दोलनमा पनि कतिसम्म दमन गर्ने भनेर कार्यविधि नै हुन्छ । तर, खाना खाएर सुस्ताएका आन्दोलनकारीमाथि एकाएक पानीको फोहोरा, अश्रुग्याँसको सेल र लाठीको वर्षाले कस्तो खालको शान्ति कायम गर्न खोजिएको हो भनेर घाइते आन्दोलनकारीहरूले बुधबार नागरिक आन्दोलनसँग मिलेर शान्तिवाटिकादेखि बानेश्वरसम्म र्‍याली गरेर गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । चार वर्षकी छोरीलाई स्कुलमा भर्ना गर्ने बेला काखमा बोकेर यो शहरमा विशाखर चौधरी के रहर लागेर आउँथिन् होला र ! ऋणको भारीले थिचिएर बाँकी रहेको टाउको पुलिसले लाठी प्रहार गरेर फुटाइदेओस् भन्ने चाहना शायदै आजसम्म कसैले राख्यो होला । साहुले बस्ने घर, कमाउने जमिन लुटेपछि खान-बस्नै मुस्किल परेकाहरूले गुप्ताङ्गमा पुलिसको लाठी कोचेर दिसा-पिसाब गर्न समेत नसक्ने भइयोस् भनेर पक्कै सोचेनन् होला । सर्लाहीबाट १२ दिन लामो पैदल यात्रा गरेर आएका पीडितहरूलाई काठमाडौं नपुग्दै स्वागतका लागि बुनेको प्रपञ्चले सरकारलाई आत्मरति र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रचारको मसला तयार भयो, तर पीडितलाई न्यायको अनुभूति भएन । त्यसरी हुन पनि सक्दैन । शान्तिवाटिकाको खुला आकाशमुनि १५ दिनदे

  नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबार पुग्ने प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्छन् र बेलामौकामा सचिवहरू बोलाएर निर्देशन दिन्छन् । बाँकी समय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतादेखि पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुक भेट्छन्, सार्वजनिक भेला तथा गोष्ठीहरूमा भाषण गर्न उपत्यकाभित्र र बाहिर कुदिरहेका हुन्छन् । २२ चैत, काठमाडौं । निर्वाचन सम्पन्न भएको साढे चार महिना, संसद अधिवेशन सुरु भएको तीन महिना र सरकार गठन भएको १०० दिनभन्दा बढी नाघिसक्यो । तर मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म आफ्नो दैनिक कार्य सम्पादनमा सहजीकरण गर्ने निजी सचिवालय नै गठन गर्न सकेका छैनन् । करिब एक दर्जन राजनीतिक दलको समर्थनमा बनाएको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने त कहिले हो कहिले ! पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को फराकिलो टीम नबन्दा दैनिक कार्य सम्पादन मात्र होइन, व्यवस्थामाथि नै प्रतिकूलता सिर्जना हुने बताउँछन् । ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू आफूलाई सर्वज्ञाता जस्तो ठान्छन् । कसैको सुझाव र सल्लाह नलिने र कार्य व्यवस्थापन पनि कसैले गरिदिनुनपर्ने’ उनी भन्छन्, ‘लागेको ग