DIPESH SHAHI

  Chinese communist leader Liu Jianchao in Bhaktapur It was only in 2003 that the Chinese government gave its first official view on the  armed conflict  that started in Nepal in 1996. “A group in Nepal are defaming our respected leader  Mao Zedong ,” their statement read. Pushpa Kamal Dahal, taking in Mao Zedong’s ideology, formed the Maoist party and declared war against the state. As the war affected a lot of people in Nepal, it was talked about everywhere in the world.  Even though China condemned the Maoist party, Dahal was merely following what Mao did in China in the early 1900s – using the people of the country to start a revolution. As this was happening, many forces around the world were even speculating if Dahal was being deployed by China to take a stand against the US and India. But, China said it had nothing to do with this. The person who wrote the statement was Liu Jianchao, a Chinese politician known for silent diplomacy.  Liu Jianchao is now the  head of the Internati

साइलेन्ट डिप्लोमेसी’ मा प्रखर मानिने लिउ जियानचाओले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखका रूपमा रुपमा चार दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । लिउको भ्रमण यस्तो बेलामा भएको छ, जतिबेला नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणाको तयारी भइरहेको छ । २९ असार ,  काठमाडौं । माओवादी सशस्त्र विद्रोह उत्कर्षका बेला २०६० सालतिर चीनले पहिलोपटक औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको थियो , ‘ नेपालमा हाम्रा नेता माओको बदनाम गरिँदैछ । ’ चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिका नायक मानिने माओ त्सेतुङको विचारधारालाई आत्मसाथ गर्दै नेपालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा २०५२ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीतिसहित सशस्त्र विद्रोह थालेको थियो । विद्रोहीका हिंसात्मक गतिविधि र सत्ताको दमनको मारमा आम सर्वसाधारण परेपछि माओवादी जनयुद्ध विश्वभर चर्चाको विषय बन्यो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलोपटक  ‘ जुनयुद्धको रणनीति ’  आधुनिक चीनका प्रणेता मानिने माओले नै अख्तियार गरेका थिए । नेपालका माओवादीले त्यतिबेला सोही रणनीतिलाई अख्तियार

  कहिले सत्ता टिकाउन एउटासँग नजिक हुने त कहिले उसैलाई देखाइदिन अर्कोसँग नजिकिने प्रवृत्ति ओली नेतृत्वको सरकारले बारम्बार देखायो । देउवा सरकारले भने त्यसलाई पनि उछिनेर सहकार्यलाई समेत तोड्ने र सन्तुलित बनाउन सकिने सम्बन्धमा पनि अतिरिक्त मोह प्रकट गर्न थाल्यो । गत चैतमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा । २० असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको चीन भ्रमणका लागि महिनौंदेखि प्रयत्न जारी छ । प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण असार अन्तिममा हुने भनिए पनि डेढ साता मात्रै बाँकी रहँदा औपचारिक मिति घोषणा हुन सकेको छैन । भ्रमणका एजेन्डा के हुने भन्ने त छलफल पनि भएको छैन । त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमणका लागि गरिएको प्रस्ताव पनि दुई महिनादेखि काठमाडौंस्थित चिनिया राजदूतावासमै अड्किएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणका लागि प्रस्ताव गएपछि एजेन्डा मागेको चीनले त्यसको जवाफ नपाएपछि स्वागत गरिहाल्न मन गरेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री द

  नेपालको आन्तरिक मामिलामा मौन रहने भन्ने छवी बनाएको चीन पछिल्ला केहि वर्ष यता यो मौनता तोडेर बाहिर निस्किन थालेको छ । कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरु यसले स्वयं चीनका वारेमा नेपाली जनमानसमा नकारात्मक दृष्टिकोण बन्ने खतरा औल्याउँछन् । वाङ वेनबीन १० असार, काठमाडौं । अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई नेपालले अस्वीकार गरेको विषयमा चीनको विदेश मन्त्रालयले प्रतिक्रिया जनाएको छ । यसअघि अमेरिकाकै परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई नेपालको सदनबाट अनुमोदन गराउने विषयमा पनि चीनले यसैगरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । बिहीबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेनमा चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबीनले ‘एसपीपीलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गर्ने निर्णय प्रशंसनीय भएको र त्यो चीनको जानकारीमा रहेको’ बताए । ‘रणनीतिक सहकार्यको साझेदार तथा नजिकको छिमेकी मित्रका हिसाबले चीन नेपाल सरकारको निर्णयको प्रशंसा गर्छ,’ प्रवक्ता वेनबीनले भनेका छन्, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र तटस्थ तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहने कुराको चीनले सधैं सम

  एसपीपीमा संलग्न गराउन नेपाली सेनाले विगतमा गरेको पत्राचार र अहिले नरहने भनी पत्राचार गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकको भू–राजनीति र कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा राज्य संरचनाले अपरिपक्वता देखाएको स्पष्ट भएको छ र यसले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा संसदीय समितिमा । ७ असार, काठमाडौं । अमेरिकाले आफ्नो स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा राखेको दुई वर्षपछि नेपालले आफू त्यसमा नरहने निर्णय गर्दै कूटनीतिक च्यानलमार्फत पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको एकपछि अर्को हुन गइरहेको आसन्न अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनसक्ने आशंकासहित व्यापक विरोध भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍मार्फत उक्त निर्णय गरेको हो । यसले मुलुकको भू–राजनीति र कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा राज्य संरचनाले अपरिपक्वता देखाएको स्पष्ट भएको छ र यसले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन नसक्ने