DIPESH SHAHI

⚫️    नरेश ज्ञवाली  काल्पनिक तस्विर 📌 दिल्ली क्यान्टको कोठा नम्बर ३३८: जहाँ यसरी बुनिन्छ नेपालविरुद्ध षड्यन्त्र   नेपालमा सन् २००६ को अप्रिलमा जनआन्दोलन¬–२ हुँदै थियो र त्यसै समय भारतको अत्यन्त दुर्गम राज्य मध्येको एक ओडिसाबाट एउटा युवा नेपालको राजनीतिलाई नै प्रभावित पार्ने संस्थामा आबद्ध हुँदै थियो । जहाँ नेपाली जनता स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो रगत बगाउँदै थिए ती युवा अन्य देशका मानिसको रगतलाई कसरी चिस्याउन सकिन्छ भन्ने अभियानमा हामफाल्दै दिल्लीमा सपथ खाँदै थिए । कुटनीतिक र सभ्य सुनिने शब्दमा जसलाई ‘थिंक ट्याङ्क’ भन्ने गरिन्छ, यस वर्गमा धेरै प्रकारका मानिसहरु अटाउने गर्दछन्, जसले ‘आफ्नो राष्ट्रको ‘सो कल्ड’ राष्ट्रिय स्वार्थ’लाई जुनसुकै मूल्यमा पनि पुरा गर्ने अठोट गर्दछन् भलै त्यसले अरुको राष्ट्रियतामा हस्तक्षेप नै किन नगरोस् । आखिर आजको विश्वमा यसैलाई त ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ भनिन्छ । दिल्ली क्यान्टको सैनिकहरुले भरिएको सैन्य इलाकामा उनको कार्यलयको कोठा नम्बर– ३३८ मा छिर्नु अघि हामीलाई सैनिक चेकपोष्ट पार गर्नु थियो । प्रायःजसो शान्त रहने त्यहाँ रक्षा मन्त्रालय, विदे

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको शुक्रबार वर्षदिन पुग्दै छ । ३ जेठदेखि ३ जेठसम्म पुग्दा नेकपाले एकताका धेरै काम सकेको छ । तर, पार्टीभित्र एकातिर फरक समूह र उपसमूह थपिँदै छन्, अर्कोतिर शीर्ष तहमै विवादहरू दोहोरिइरहेका छन् । एक वर्षमा नेकपाको सचिवालय तहमै ठूल्ठूला छ वटा विवादहरू सतहमा आए । नेकपाले यसबीचमा जिल्ला तह, पोलिटब्युरो संख्या र सदस्य, विभिन्न भ्रातृसंगठनबीच एकता टुंग्याएको छ । तर, पार्टी घोषणाको १२ महिनामा वरीयता विवाददेखि राजीनामा प्रकरणसम्म सतहमा आए । नेकपा एकताको पहिलो वर्षका मुख्य छ विवाद यी हुन् : वरीयतामा विवाद खनाल र नेपालको निरन्तर असन्तुष्टि माक्र्सको २००औँ शतवार्षिकीको अवसरमा एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल चीनको सेन्जेन गएका थिए । त्यही वेलामा पार्टी एकताबारे छलफल चलिरहेको थियो ।  उनी फर्किँदा एकताको घोषणा भइसकेको थियो र पार्टीले नेताहरूको वरीयता छुट्याइसकेको थियो । उनी वरीयतामा अध्यक्षद्वय केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालभन्दा पछि राखिएका थिए । एकता घोषणामा सहभागी हुन नपाएका खनाल वरीयतामा पनि पछाडि परे

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच पार्टी एकता भएको छ । पार्टी एकताका लागि गरिएको लामो प्रयास अन्ततः सफल भएको छ ।  विगत लामो समयदेखि पार्टी एकताबारे चर्चा भए पनि सार्थकता पाउन सकेको थिएन । स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै पार्टी एकताका लागि पहल भए पनि जिम्मेवारीलगायत विषयमा सहमति नजुटेपछि रोकिएको थियो । ०७४ को श्रावणमा दुई शक्तिबीच एकीकृत पार्टीको नाम र झण्डासमेत सहमति जुटिसके पनि एकता प्रयास असफल भएको थियो । त्यसबेला बाबुरामलाई अधिकार सम्पन्न सर्वोच्च नेता, उपेन्द्र यादव पार्टी अध्यक्ष र अशोक राई वरिष्ठ नेता बनाउने विषयमा छलफल चलेको दुवै पार्टीका नेताहरुले सार्वजनिक गरेका थिए । अघिल्लो चरणको एकता प्रयास असफल भएपछि नयाँ शक्ति र फोरमका नेताहरु छुट्टाछुट्टै निर्वाचनमा सहाभगी भए । अहिले संसदमा नयाँ शक्तिबाट एक र फोरमबाट १६ जना सभासद छन् । स्थानीय तहको चुनावपछि फोरमले २ नम्बर प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्दै छ भने नयाँ शक्तिले केही स्थानीय तहमा स्थान बनाएको छ । एकताको उक्त प्रयास असफल भएयता गत पुसदेखि फोरम र राजपाबीच एकताका लागि

बहसमा भनिन्छ-अंगीकृतका नाममा लाखौँलाई नागरिकता दिइयो, तथ्यांक भन्छ - अहिलेसम्म अंगीकृत नागरिकता पाउने नागरिक १.८४ प्रतिशत जनआन्दोलन ०६२/६३ पछिको अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्‍यो । त्यसरी वितरण गरिएको नागरिकताले राष्ट्रियतामा असर पुगेको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत भयो । कतिले चालीस लाख अंगीकृत नागरिकता बाँडेको भन्दै त्यसले देशलाई फिजी बनाउने तर्क पनि गर्छन् । तथ्यांकले भने उक्त समयमा जम्मा १ लाख ७० हजार मात्रै अंगीकृत नागरिकता वितरण भएको देखाएको छ । सोही समयमा वंशजका आधारमा भने तराईमा १२ लाख र पहाडमा १३ लाखले नागरिकता लिएका थिए । गृह मन्त्रालयमा रहेको विवरणअनुसार सो समयमा नागरिकता वितरणका लागि गाउँगाउँ पुगेको सरकारी टोलीबाट २६ लाख ७० हजारले उक्त सेवा लिएको देखिएको छ । मधेसकेन्द्रित दलले लाखौँ जनता नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै आवाज उठाएका थिए । राजनीतिक सहमतिका आधारमा दलहरूले ‘०४७ सालभन्दा पछि १५ वर्ष नेपालमै बसेको’ र ‘तीनजना नेपाली नागरिकले सिफारिस गरेपछि’ नागरिकता पाउने मापदण्ड बनाएका थिए । यसैलाई आधार बनाएर आलोचकहरूले मधेसमा लाखौ

तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा मन्त्रीपरिषद् तथा संसद्लाई विघटन गरी सम्पूर्ण राज्यसत्ता कब्जामा लिएको घोषणा गरेपछि देशभर संकटकाल लागू भयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको थियो । तर, ज्ञानेन्द्र आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने कुनै छाँटकाँट देखाइरहेका थिएनन् । त्यहीवेलामा युद्धरत नेकपा(माओवादी) र आन्दोलनरत ७ राजनीतिक दलहरुका बीचमा दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । त्यही सम्झौताको जगमा माओवादीले युद्धको बाटोलाई छोडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो रोज्यो । प्रत्यक्ष रुपमा ७ राजनीतिक दल र अप्रत्यक्षरुपमा संघर्षरत माओवादीको बलशाली उपस्थितीमा २२ चैत २०६२ देखि ११ वैशाख २०६३ सम्म १९ दिने जनआन्दोल चल्यो । त्यसैको जगमा लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको स्थापना भयो र देशमा संविधान सभाको निर्वाचन दुईपटक लगाएर सम्पन्न गर्दै नयाँ संविधान समेत निर्माण भयो । त्यही संविधानको जगमा अहिले देशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । उक्त आन्दोलनको उपलब्धिमूलक अवतरणमा तत्कालीन राजनीतिक दलहरुको भूमिका नै सबैभन्दा महत्वपूण थियो । तर, त्यसभित्रका प्राविधिक विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरुको व्यक्तिग

सामाजिक सञ्जालको पहिलो आन्दोलन : ट्युनिसिया विद्रोह इजिप्ट, बहराइन, लिबिया, सिरिया, हङकङमा राजनीतिक विद्रोह, भारतमा अन्ना हजारे आन्दोलन सन् २०१० मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सूचना आदानप्रदान र मनोरञ्जनका लागि मात्रै थियो । तर, सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय सत्ता परिवर्तनसम्म गर्न सक्ने शक्तिशाली अस्त्र बनेका उदाहरण छन् । ट्विटरले सुरु गरेको ह्यासट्याग, फेसबुकले बनाएको ग्रुप, युट्युबको भिडियो सुविधासहित अन्य सार्वजनिक प्लेटफर्म, म्यासेन्जरको आगमन र नयाँ–नयाँ प्रयोगले सामाजिक सञ्जाल व्यापक र शक्तिशाली बन्दै गएको छ । दक्षिण अफ्रिकी र मध्यपूर्वका मुलुकमा सन् २०१० पछि आएको अकल्पनीय सत्तापलट– अरब स्प्रिङ, अमेरिकामा काला जातिमाथि भएको सैनिक दमनको विरोध, वालस्ट्रिट कब्जाको अभियान, भारतमा भ्रष्टाचारविरोधी अन्ना हजारे र अरविन्द केजरिवालको आम आदमी पार्टी निर्माण सामाजिक सञ्जालकै बलमा जन्मिएका हुन् । महिला हिंसाविरुद्धको अभियान ‘मि टू’ सामाजिक सञ्जालबाटै जन्मिएर प्रभावशाली बनिरहेको छ । ट्युनिसिया विद्रोह ट्युनिसियाको ग्रामीण सहरको एउटा बजार हो, सिदी बौजिद । २७ डिसेम्बर २०१० मा २६ वर्षीय युवक म

विश्वविद्यालय विचार र बौद्धिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने मुलुकको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र हो । समसामयिक राजनीति, प्राज्ञिक र सामाजिक विषयमा विश्वविद्यालयमा निरन्तर छलफल हुनुपर्ने हो । तर, देशकै ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भने छलफल र अन्तरक्रिया नै हुँदैन । पछिल्लो समय देशमा ठुल्ठूला घटना र परिवर्तन भए । संविधान निर्माण, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन–कानुन निर्माण, मधेस आन्दोलन, आरक्षणको व्यवस्था, जातीय मुद्दा, महिला हिंसा, विकास, समृद्धिलगायत एजेन्डा उठे । यी विषयमाथि विश्वविद्यालयमा कहिल्यै बहस र छलफल भएन । मानवशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डम्बर चेम्जोङ त्रिविमा छलफल र अन्तरक्रिया भयो, गरौँ या हुँदै छ भन्ने कहिल्यै सुन्न नपाएको बताउँछन् । विश्वविद्यालय घोकन्ते पाठशाला र सर्टिफिकेट बेच्ने पसलजस्ता भइरहेको उनको गुनासो छ । नेपालका ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पञ्चायत कालभर राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा रहेको सम्झिन्छन् प्राध्यापक चेम्जोङ । ‘त्यो समयमा विद्यार्थी र प्राध्यापक तत्कालीन निरंकुशताविरुद्ध लुकेर