DIPESH SHAHI

  चिनियाँ उच्च तहबाट नेपालमा पहिल्यैदेखि निर्माण सुरु भइसकेका परियोजनालाई बीआरआईसँग जोडेर व्याख्या गर्दै रहँदा नेपालले प्रष्ट जवाफ दिएको छैन । चिनियाँ दाबीबारे नेपालको समर्थन या खण्डन के हो भन्ने थाहा नहुँदा अन्योल बढेको छ । २०७४ वैशाखमा नेपाल र चीनबीच तत्कालिन ओबीओआर परियोजनामा भएको सम्झौता । ६ असार, काठमाडौं ।  चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा नेपालले समर्थन जनाएको एक दशक बितिसक्यो । फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेको पनि ६ वर्ष नाघिसक्यो । तर यसको कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर अस्पष्टता बढ्दो छ । बरु उल्टै पुराना परियोजना समेतलाई चीनले बीआरआई अन्तर्गत भइरहेको भनी गरेको दाबीले यसबारे द्विविधा बढाएको छ । नेपालले यसबारे प्रष्ट केही भन्न सकेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) को नाममा अगाडि सारेको अवधारणामा नेपालले ०७० सालमा नै समर्थन गरेको थियो । पछि त्यसको नाम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) तय भयो । बीआरआईमा समर्थन गरेको चार वर्षपछि २९ वैशाख ०७४ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआईको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर भ

  संसदीय गणितले पनि मोर्चाको आवश्यकता विचारधारा र कार्यक्रम मिलेकाले नभई सत्ताकेन्द्रित रहेकै देखाउँछ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई यो मोर्चा धेरै आवश्यक देखिन्छ । ४ असार, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित चार दलको समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभामा चार दलमा घोषणा गरिएको यो मोर्चा निर्माणको उद्देश्य नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्ने साझा प्रयास हुने नेताहरुले बताएका छन् । समाजवादी मोर्चा घोषणासँगै नेताहरुको अढाइ वर्ष लामो गृहकार्य टुंगिएको छ । २०७७ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विघटन भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएलगत्तै मोर्चा निर्माणको पहल सुरु भएको थियो । नेकपा फुट्दा केपी शर्मा ओलीको इतर समूहमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई सर्वोच्चको फैसलाले अलग गरेपछि मोर्चाको अवधारणा अगाडि सारिएको थियो । त्यसबेला प्रचण्डले वाम मोर्चा बनाएर जान सकिने बताएका थिए । तर प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरिरहेका थिए भने माधव नेपालले एकीकृ

  ‘ज्ञानेन्द्रले आफू कुनै समय राजा भएको हुनाले हिन्दु धर्ममा आफ्नो एकाधिकार छ भन्ने ठानेको देखिन्छ । उनले आफू नेपालको हिन्दु राजा भएकाले धर्मलाई राजनीतिक वा सार्वजनिक जीवनमा प्रयोग गर्न पाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार भएको र अरूलाई त्यो स्थान नभएको ठानिरहेका छन् ।’ ३ असार, काठमाडौं । दुई दशकअघि राजाबाट सामान्य नागरिकमा खुम्चिएका ज्ञानेन्द्र शाहले लगातार राजनीतिक नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन् । मुख्यगरी २०७९ को दशैंलाई अवसर बनाएर उनले थालेको ‘कोर्स करेक्सन’ को अपील कायमै राखेका छन् । पटक–पटक सार्वजनिक गर्दै आएको उनको वक्तव्यमा शुभकामना सन्देश भन्दा बढी राजनीतिक आकांक्षा रहेको लुकेको छैन । दलहरूलाई झस्काउने गरी वक्तव्य दिने ज्ञानेन्द्र शाह केही समययता मेची–महाकाली अभियानदेखि नागरिक अभिनन्दनसम्म, यज्ञदेखि वक्तव्यवाजी र भाषणसम्म गरिरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य, धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाउने लोकतान्त्रिक शक्तिको धर्मप्रतिको रुझानले ज्ञानेन्द्रलाई यस्ता गतिविधिमा सहयोग गरिरहेको बताउँछन् । ‘यसपटक भारत भ्रमणमा नेपालका कम्युनिष्टहरूको वास्तविक चित्र सार्वजनिक भयो । यो भ्रमणको राम्रो

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शनिबार सम्पन्न चारदिने भारत भ्रमणको तयारी करिब ६ महिनादेखि चलिरहेको थियो । तर कूटनीतिक अर्थमा भ्रमणको परिणाम मुस्किलले ६ दिन पनि गर्न नभ्याएजस्तो देखियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमण सम्पन्न हुनु अघिल्लो दिन दिल्लीको होटल मौर्यमा नेपाली सञ्चारकर्मीसँग पोखेको गुनासो नै उनको भारत भ्रमणमा देखिएको कूटनीतिक चित्र हो । ‘तीन पटक मोदीजीसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएपछि बिग्रिन लागेको परिस्थिति धेरै सहज भयो । त्यसपछि मोदीजीले नेपाल-भारत सम्बन्ध हिटबाट सुपरहिटतर्फ जाने र हिमालयकै उचाइमा पुर्‍याउने कुरा गर्नु भयो ,’ प्रचण्डले भनेका थिए । समकक्षी मोदीले दुई देशको सम्बन्ध सुपरहिटतर्फ गएर हिमालयको उचाइमा पुर्‍याउने कुरा गरिदिए । प्रचण्डलाई त्यही सुनाउने मसला बनिहाल्यो । तर , उनकै नेतृत्वको सरकारको कूटनीति भने सुपरफलप देखियो , जुन उनको भ्रमणकै प्रतिउत्पादक साबित हुन पुग्यो ।   प्रचण्डले मुलुकको कार्यकारीको हैसियतमा भ्रमण गर्दा पनि आफैले परिस्थितिलाई सहज बनाउनु पर्‍यो । उनकै शब्दमा यदि उनी सक्रिय हुने थिएनन् भने भ्रमणको परिस्थिति नै असहज हुनसक्थ्यो । त्यसैको