सामाजिक सञ्जालबाट उठेका संघर्ष र ढलेका सत्ता

सामाजिक सञ्जालको पहिलो आन्दोलन : ट्युनिसिया विद्रोह
इजिप्ट, बहराइन, लिबिया, सिरिया, हङकङमा राजनीतिक विद्रोह, भारतमा अन्ना हजारे आन्दोलन
सन् २०१० मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सूचना आदानप्रदान र मनोरञ्जनका लागि मात्रै थियो । तर, सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय सत्ता परिवर्तनसम्म गर्न सक्ने शक्तिशाली अस्त्र बनेका उदाहरण छन् । ट्विटरले सुरु गरेको ह्यासट्याग, फेसबुकले बनाएको ग्रुप, युट्युबको भिडियो सुविधासहित अन्य सार्वजनिक प्लेटफर्म, म्यासेन्जरको आगमन र नयाँ–नयाँ प्रयोगले सामाजिक सञ्जाल व्यापक र शक्तिशाली बन्दै गएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकी र मध्यपूर्वका मुलुकमा सन् २०१० पछि आएको अकल्पनीय सत्तापलट– अरब स्प्रिङ, अमेरिकामा काला जातिमाथि भएको सैनिक दमनको विरोध, वालस्ट्रिट कब्जाको अभियान, भारतमा भ्रष्टाचारविरोधी अन्ना हजारे र अरविन्द केजरिवालको आम आदमी पार्टी निर्माण सामाजिक सञ्जालकै बलमा जन्मिएका हुन् । महिला हिंसाविरुद्धको अभियान ‘मि टू’ सामाजिक सञ्जालबाटै जन्मिएर प्रभावशाली बनिरहेको छ ।
ट्युनिसिया विद्रोह
ट्युनिसियाको ग्रामीण सहरको एउटा बजार हो, सिदी बौजिद । २७ डिसेम्बर २०१० मा २६ वर्षीय युवक मोहमद बौआजिजी फलफूल र तरकारी बेच्ने तयारी गरिरहेका थिए । उनीसँग व्यापारका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र थिएन । उनले सुरक्षाकर्मीबाट सार्वजनिक रूपमा अपमानित हुनुपर्‍यो । सुरक्षाकर्मीको अपमान सहन नसकेका मोहमदले सरकारी भवनअगाडि गएर आफ्नै शरीरमा आगो लगाए । विधवा आमासँगै ६ जना भाइबहिनीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मोहमदको काँधमा थियो ।
मोहमदको पारिवारिक अवस्था र उनले लिएको निर्णयबारे तत्कालै सहरभरि तरंग फैलियो । त्यही दिन सिदी बौजिदमा सुरक्षाकर्मीविरुद्ध भीषण आन्दोलन चर्कियो । प्रदर्शनका बीभत्स दृश्यहरु भिडियो र फोटोमार्फत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए । आन्दोलन झन् चर्कियो । सामाजिक सञ्जालको आन्दोलनबाट अत्तालिएपछि सरकारले इन्टरनेटको आइएसपी नै बन्द गरिदियो । धेरै सामाजिक सञ्जालका अकाउन्टहरू ह्याक गर्‍यो ।
तर, आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले सहयोग गरेपछि सरकारको योजना सफल भएन । २० वर्षभन्दा लामो समयदेखि राजकीय शासन चलाइरहेका राष्ट्रपति जिन एल अबिदिने बेन अलीलाई त्यही आन्दोलनको शक्तिले सत्ताच्यूत गराइदियो । उनी भागेर साउदी अरब पुगे । अक्टोबर २०११ मा ट्युनिसियामा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । आत्मदाहको प्रयास गरेका मोहमद बौआजिजीको पनि त्यही वर्ष मृत्यु भयो । उनलाई राज्यले सहिद घोषणा गर्‍यो ।
इजिप्ट विद्रोह
ट्युनिसियाका राष्ट्रपति अली सत्ताच्यूत भएको करिब एक महिनालगत्तै इजिप्टको राजधानी कायरोको तहरिर स्क्वायरमा हजारौँ मानिस जम्मा भए । २५ जनवरी २०११ मा भेलाएसरा अब्देल फत्ताहलगायत प्रजातन्त्रिक अभियन्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत इजिप्टको गरिबी, बेरोजगारी, सरकारी भ्रष्टाचार र वर्षौँदेखि चलिरहेको राष्ट्रपति होस्नी मुबारकको निरंकुश शासनविरुद्ध गरेको सार्वजनिक आह्वानको परिणाम थियो । कायरोमा उपस्थित भएको मानवसागरले तीस वर्षभन्दा लामो समयदेखि शासन गरिरहेका इजिप्टका राष्ट्रपति होस्नीलाई पनि सत्ताबाट च्यूत गरिदियो ।
सुरुमा उनले पनि सयौँ मोबाइल नम्बर र हजारौँ फेसबुक तथा ट्विटर अकाउन्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । तर, निजी व्यापारी र घरधनीहरुले वाइफाइको सुविधा उपलब्ध गराएर तस्बिर तथा भिडियो फ्लिकर, युट्युब, फेसबुक र ट्विटरबाट विश्वव्यापी बनाउन सघाएका थिए । सामाजिक सञ्जालबाट संयोजन गरिएको उक्त आन्दोलन र वर्ष २०११ लाई पश्चिमा मिडियाहरूले ‘सोसल मिडिया डेमोक्रेसी’ र ‘अरब स्प्रिङ’ भनेर नामकरण गरे ।
बहराइन विद्रोह
स्वतन्त्र अरबको पक्षमा उर्लिएको यो लहर बहराइनमा पनि पुग्यो । राजा हमादका विरुद्ध संविधानको पुनर्लेखन र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै बहराइनी सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले देशका विभिन्न २५ वटा सहरबाट ५५ वटा मार्चपासका कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । यसरी सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले छेडेको यो आन्दोलन अन्ततः सडकमा पुग्यो ।
हमाद राजपरिवारले प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि छिमेकी गल्फ मुलुकबाट सेना मगाएर संकटकाल घोषणा गरे । आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्न सरकारले अश्रुग्यास, रबरका गोली, ध्वनि बम र अन्य हतियारको प्रयोग गर्‍यो । आन्दोलकारी झन् उत्तेजित भए । सहानुभूतिका लागि घाइते र मारिएका मान्छेका बीभत्स दृश्य सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सार्वजनिक भए । रोक्न सरकारले इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगायो, तर सार्वजनिक भइसकेका तस्बिर र फुटेजबाटै आन्दोलन निकै भीषण बनिसकेको थियो ।
लिबिया विद्रोह
दक्षिण अफ्रिकी मुलुक लिबियाका शासक मुअम्मर गद्दाफीको चार दशक लामो शासन पनि यही समयमा समाप्त भयो । तेल भण्डार रहेको पूर्वी लिबियामाथि गद्दाफीको विभेदकारी शासन र वर्षौँदेखि उठ्दै आएको बेङ्हाजीलाई राजधानी बनाउनुपर्ने मागप्रतिको बेवास्ताले लिबियाली जनतालाई आक्रोसित तुल्याएको थियो । जब छिमेकी अरब मुलुक ट्युनिसिया, इजिप्ट र बहराइनमा प्रजातन्त्रिक आन्दोलनको लहर चल्यो, त्यसले लिबियाली जनतालाई पनि हौसला दियो । इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगले गद्दाफीविरोधी समूहको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो ।
आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन सरकारले विद्रोहीमाथि गोली चलाउन थाल्यो । तर, प्रतिरोधी समूहलाई बाह्य शक्तिको सहयोग मिलेपछि उनीहरूले पनि हतियार चलाए । अन्ततः लिबिया गृहयुद्धमा फस्यो । आन्दोलनकारीले सरकारी सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मारिएकाको दाहसंस्कारको भिडियो र तस्बिर ट्विटर, फेसबुकलगायतबाट सार्वजनिक गरे । यसले लिबियाको गृहयुद्धलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सहयोग पुर्‍यायो । युद्ध चलेको सात महिनापछि शासक मुअम्मर गद्दाफी आफ्नै निवासमा विद्रोही सेनाको गोलीबाट मारिए ।
सिरिया विद्रोह
‘अरब स्प्रिङ’कै प्रभाव सिरियाले भने सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ । पछिल्लो मिडिया रिपोर्टलाई आधार मान्दा २०११ यता अहिलेसम्म तीन लाख ६४ हजार तीन सय ७१ जनाको ज्यान गएको छ भने ५६ हजार नौ सय बेपत्ता छन् । यो तथ्यांकमा अझै करिब एक लाखभन्दा बढी मृतकको पहिचानको नहुँदा नसमेटिएको आशंका गरिएको छ । राष्ट्रपति बसर अल–असदको शासनमा भएको बढ्दो बेरोजगारी समस्या र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु भएको त्यो आन्दोलनले सिरिया अहिले कहिल्यै नटुंगिने गृहयुद्धको चपेटामा फसेको छ । सिरिया यतिवेला कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक समुदाय र व्यापारीको स्वार्थले जेलिएको छ । यमन, अल्जेरिया, इराक, जोर्डन, कुवेत, मोरक्को र ओमनलगायत देशमा पनि यसका तरंग पुगेका थिए ।
लन्डनदेखि वालस्ट्रिटसम्म
लन्डन रिओट्स (दंगा)
६ अगस्ट २०११ मा बेलायतको राजधानी लन्डनस्थित कालाजातिको बस्तीभित्र एक व्यक्तिलाई पक्रने क्रममा प्रहरीको गोली लागेर २९ वर्षिय मार्क दुग्गानको ज्यान गयो । त्यसको विरोधमा मृतकका परिवार र आफन्तहरु आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलनमा व्यापक जनसहभागिता भएसँगै प्रदर्शनकारीले प्रहरीको गाडीमाथि हमला गरे । अन्ततः त्यो विरोध आन्दोलन व्यापक डकैति र लुटपाटमा परिणत हुँदै गयो । सडकमा उत्रिएको हुललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सकेन । तीन दिनमा ५ जनाको ज्यान गयो । प्रहरीले प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन २० वर्षमुनिका मात्रै करिब एक हजारभन्दा धेरै युवालाई पक्राउ गरेको थियो । यसरी लगातार तीन दिनसम्म चलेको दंगाको अनुसन्धानमा प्रहरीले ब्ल्याकबेरी, फेसबुक र ट्वीटरको व्यापक प्रयोग नै मुख्य कारण भएको निश्कर्ष निकालेको थियो ।
अकुपाई वालस्ट्रिट
सन् २००७ देखि अमेरिकी बैंकहरू टाट पल्टिने क्रम सुरु भयो । सन् २००८ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी सुरु भइसकेको थियो । ठगेर अत्यधिक व्यक्तिगत नाफा कमाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जोगाउन अमेरिकी सरकारले राज्य कोषबाट सयौं अर्ब डलर लगानी गर्‍यो । सरकारी कर सुविधा पाएर खर्बपति बनेका धनाढ्य लगानीकर्ताहरू भने सरकारले भनेजस्तो रोजगार दिलाउने कारखाना खोल्नुभन्दा सुन किनेर थन्क्याउने काम गरिरहेका थिए ।
बाराक ओबामा राष्ट्रपतिमा निवार्चित भएर तीन वर्षे कार्यकाल चलाइरहँदा सन् २०११ मा बहुराष्ट्रिय निगमहरूबाट सञ्चालित संस्था र उनको निर्वाचनमा सहयोग पुर्‍याएका वालस्ट्रिटका दाताहरूलाई व्यापक सहुलियत उपलब्ध गराए । तर, त्यही मन्दीका कारण रोजगारी गुमाएका आम मानिसलाई वास्ता गरेनन् । राष्ट्रपति ओबामा र अमेरिकी प्रशासनको यो निर्णयले आम मानिसमा निराशा पैदा गरायो । परिणामत सुरु भयो विश्व अर्थतन्त्रको हेडक्वाटर मानिएको वालस्ट्रिट कब्जाको आन्दोलन ‘अकुपाई वालस्ट्रिट’ ।
१७ सेप्टेम्बर मा दसौँं हजार मानिसहरु बैंकलाई बचाइयो, हामीलाई बेचियो (बैंक गट बेलआउट, वि गट सोल्ड आउट), अकुपाई वालस्ट्रिट लगायतका नारा लगाउँदै न्युयोर्कको जुकोटी पार्कमा भेला भए । जुकोटी पार्कबाट सुरु ‘अकुपाई वालस्ट्रिट’ आन्दोलन १५ अक्टुबरसम्म आइपुग्दा विश्वका ८२ मुलुकका ९५१ सानाठूला व्यापारिक केन्द्र तथा सहरमा प्रदर्शन भएको थियो ।
एउटा पार्कबाट सुरु भएको आन्दोलन विश्वव्यापी हुनुको मुख्य कारण थियो, सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग । सर्वेक्षणहरुका अनुसार फेसबुक, ट्वीटर र युट्युब ‘अकुपाई वालस्ट्रिट’ आन्दोलनमा साधनका रुपमा प्रयोग भएका थिए । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार युट्युबमा मात्रै करिब १७ लाख भिडियो ‘अकुपाई’ ‘किवर्ड’ राखेर अपलोड र ७३ लाखपटक भ्यू भएका थिए । त्यस्तै, ४ सय बढी फेसबुक पेज र १ सयभन्दा बढी ट्वीटर अकाउन्ट आन्दोलनको प्रचारका लागि प्रयोग भएको जनाइएको छ । यससँगै विभिन्न अनलाईन टिभी, ब्लग र वेबसाइटसमेत प्रयोगमा ल्याइएका थिए । एक महिनापछि प्रहरीले सुरक्षा घेरा बढाएँगै वालस्ट्रिटमा भेला हुने क्रम रोकिए पनि सामाजिक सन्जालमा भने विरोधका स्वर चर्किरह्यो ।
ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर
एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि रंगभेदविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने बाध्यता आफैँमा तितो सत्य हो । सन् २०१३ को यस्तै विश्व हल्लाउने एउटा घटना हो, ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर–कालाजातीको बाच्न पाउने कुरा ।
अमेरिकाको सानफोर्ड सहरमा कालाजातीका १७ वर्षिय किशोर ट्रयाभोन मार्टीनको २६ फेब्रुअरी २०१२ मा गोली हानेर हत्या गर्ने व्यक्तिले सफाय पाएपछि यो आन्दोलन चर्कियो । हत्या आरोपमा पक्राउ परेका अभियुक्त जर्ज जिम्मेर्मानले सन् २०१३ मा सफाय पाएका थिए । हत्या गरेका तमाम प्रमाणहरु हुँदा पनि सफाय दिएपछि कालाजातीका मानिसहरु र सामाजिक अभियन्ताहरु आक्रान्त बने । उनीहरुले आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्ने प्लेटफर्मको रुपमा सामाजिक सञ्जाललाई रोजे । ट्वीटरमा मात्रै‘ब्ल्याक लाईभ्स म्याटर’ ह्यासट्याग दिएर ३० लाखभन्दा धेरै पटक पोष्ट भयो । एउटा अध्ययन अनुसार यही शब्द प्रतिदिन १७ हजार पटक प्रयोग भएको थियो । फेसबुकमा पनि यो अभियानले अत्याधिक व्यापकता पायो ।
अम्ब्रेला मुभमेन्ट
हङ्कङको प्रशासनिक मामलामा चीनको हस्तक्षेप विरुद्धको आन्दोलनलाई ‘अम्ब्रेला मुभमेन्ट’ नामले चिनिन्छ । स्वायत्त हङ्कङका लागि २६ सेप्टेम्बर २०१४ बाट सुरु भएको अम्ब्रेला मुभमेन्टमा सबैभन्दा बढी युवा र विद्यार्थीहरु सहभागी थिए । हङ्कङ फेडरेसन अफ स्टूडेन्ट्स, स्कलरिज्म, अकुपाई सेन्ट्रल विथ लभ एन्ड पीसलगायत संगठनहरुले चीन नीतिविरुद्ध नागरिक अवज्ञा आन्दोलन चलाए । आन्दोलनकारीले संकेतका रुपमा पहेँलो छाताको व्यापक प्रयोग गरेका थिए । छाता ओढेर गरिएको उक्त सांकेतिक प्रदर्शनका तस्विरहरु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इनस्टाग्राम र ट्वीटरमा छ्याप्तीछ्याप्ती सार्वजनिक भएका थिए ।
ट्वीटरले २६ देखि ३० सेप्टेम्बरसम्ममात्रै करिब १ लाख ३० हजारभन्दा बढी ट्वीट अम्ब्रेला मुभमेन्टबारे भएको रेकर्ड सार्वजनिक गरेको थियो । सोही समयमा स्कलरिज्मको करिब ३ लाख १५ हजार फलोअर्स भएको फेसबुक पेजलाई सक्रिय बनाइएको थियो । जहाँ आन्दोलन र कार्यक्रमका बारेका सूचना राख्ने गरिन्थ्यो । आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन चीनको केन्द्रीय सरकारले केही समय हङ्कङमा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमाथि नै प्रतिबन्ध लगा यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आलोचना भएपछि पछि हट्यो ।
उक्त आन्दोलनबाट विद्यार्थी संगठन स्कलरिज्मका १८ वर्षिय एक युवा नेता जोशुआ वांग विश्वभरका मिडियाको नजरमा परे । जसलाई वर्ष २०१८ को नोबेल शान्ति पुरस्कार दिनका लागि अमेरिकाका चारजना डेमोक्रेट र आठजना रिपब्लिकन सांसदले सिफारिसको मागसमेत गरेका थिए ।
हङ्कङ चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हो । प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्रका रुपमा परिचित हङ्कङ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पाचौँ स्टक एक्सचेन्ज भएको मुलुक हो भने प्रमुख बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र पनि । सन् १८४२ को प्रथम अफिम युद्धमा पराजित भएसँगै आफ्नो अधिपत्यको हङ्कङ ९९ वर्षका लागि बेलायतलाई भाडामा दिन चीन बाध्य भयो । सन् १९८४ मा बेलायत र चीनबीच भएको संयुक्त घोषणा पश्चात सन् १९९७ मा हङ्कङ पुनः चीनको प्रशासनिक मातहतमा आइपुग्यो ।
त्यसपछि चीनको ‘एक देश दुई नीति’ अन्तर्गत हङ्कङको सम्पूर्ण प्रशासनिक गतिविधिहरु सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थाई समितिले चुनीदिएका १२०० जनाको चुनावी समिति र उक्त समितिले भोटिङका लागि चुनेको २ वा ३ जना उम्मेद्वारमध्ये एकजनालाई हङ्कङका जनताले मत दिनुपर्छ । सन् २०१७ मा हङ्कङको प्रमुख कार्यकारी निर्वाचनका लागि बेइजिङमा तयारी चलिरहेका बेला ‘एक व्यक्ति एक मत’ को नारासहित हङ्कङमा व्यापक सडक प्रदर्शन भएको थियो ।
भारतमा अन्ना हजारे र आम आदमी पार्टी
सामाजिक सञ्जालको बलमा उठेको अर्को ठूलो आन्दोलन भारतको लोकपाल विधेयक आन्दोलन हो । भारतका भ्रष्टाचार विरोधि सामाजिक अभियन्ता अन्ना हजारे र उनका तत्कालीन सहयोगी म्यागसेसे पुरस्कार विजेता अरविन्द केजरिवाल, भारतकी पहिलो महिला प्रशासनिक अधिकारी किरण बेदी र वकिल प्रशान्त भूषणले ५ मे २०११ मा लोकपाल विधेयक निर्माणको माग राख्दै अनसन सुरु गरे । भ्रष्टाचार विरोधि उक्त लोकपाल विधेयक निर्माणको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् भएको व्यापक प्रचारप्रसारका कारण देशैभर प्रदर्शन भयो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारले त्यसप्रति सरकरात्मक कदम नचालेपछि नागरिकको तर्फबाट हजारेको अनशनलाई समर्थन बढ्दै गयो । त्यतिबेला अरविन्द्र केजरिवाललगायत अभियन्ताले सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरेर समर्थनका लागि आह्वान गरेपछि मनमोहन सरकारलाई नै विधेयक प्रस्तुतका लागि बाध्य त बनायो तर, पारित भने भएन ।
तर, पछि आन्दोलनकारी शक्तिबीच नै अगाडि बढ्ने एजेण्डामा विवाद भयो । अन्ना हजारे समूह राजनीतिबाट बाहिरै रह्यो भने अरविन्द केजरिवाल नेतृत्वको समूहले सन् २०१२ मा आम आदमी पार्टी खोलेर चुनाव लड्यो । २०१३ मा भएको विधान सभा चुनावमा दिल्लीको दोस्रो ठूलो पार्टी बन्न सफल भयो । २०१५ मा फेरि ७० मा ६७ सिट जितेर स्पष्ट बहुमतको सरकार बनायो ।
मि टू मुभमेन्ट

सामाजिक अभियन्ता तुरना बुर्कले सन् २००६ मा ‘मि टू’ लाई यौन हिंसा र दुर्व्यवहार विरुद्धको अभियानका रुपमा सुरु गरिन् । तर, हलिउड अभिनेत्री अलिसा मिलानोको ट्वीट आह्वानपछि मात्रै यसले चर्चा बटुल्यो । अभिनेत्री मालानोले १५ अक्टोबर २०१७ का दिन ट्वीटरमा एउटा स्कृन सटसहित ट्वीट लेखिन ‘यदि तपाईँ यौनहिंसामा पर्नुभएको छ भने यो ट्वीटमा ‘मि टु’ जोडेर कमेन्ट गर्नुहोस् ।’ उनले ट्वीट गरेको स्कृनसटमा लेखिएको थियो, ‘यदि यौनहिंसामा परेका सबै महिलाले मि टु (म पनि) ह्यासट्यागसहित स्टाटस लेखे भने हामी समस्यालाई बाहिर ल्याउन सक्छौँ ।’
उनले लेखेको त्यो ट्वीटमा अत्यधिक प्रतिक्रिया आए । उक्त ट्वीट लेखिएको एकवर्ष पुगेको छ र त्यो ट्वीटमा अहिले ५२ हजार लाइक, २४ हजार रिट्वीट र ६६ हजारभन्दा धेरै कमेन्ट आइसकेको छ । यही एउटा ट्वीटले अहिले पुरै विश्वलाई महिलाहिंसाविरुद्ध आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पार्न सहयोग गरिरहेको छ ।
यौन हिंसामा परेका धेरैभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो स्टाटसमा ‘मि टु’ ह्यासट्याग दिएर आफ्नो पीडालाई व्यक्त गरिरहेका छन् । यही ट्वीटका कारण ‘बोस अफ फिल्म प्रोड्युसर’ मानिएका हलिउड फिल्म निर्माता हार्वे वेन्स्टाइन यौन हिंसाको आरोप लागेसँगै अदातल समक्ष आत्मसमर्पण गरेर जेल जानुपरेको छ । दर्जनौ वलिउड अभिनेत्री तथा कलाकारले पनि उनीविरुघ यौन उत्पीडन र बलात्कारको आरोप लगाएका थिए ।
‘मि टू’ अभियानकै कारण अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले सार्वजनिक माफी नै मागेका छन् । युरोपमा वेस्टमिनिस्टरका तत्कालीन सुरक्षा सचिव सर माइकल फ्यालनले पदबाट राजिनामा नै दिनुपर्‍यो भने स्वीस सांसद यानिक बटेटले पनि ‘मि टू’ मुभमेन्टका कारण पदबाट राजिनामा दिनुपर्‍यो । अहिले भारतमा यसको लहर छ ।

२०७५ मंसिर ५ को नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित

Comments

Popular posts from this blog

मर्यादा नाघ्ने तीव्र दौडमा चिनियाँ कूटनीतिज्ञ

अनुवाद: २० वर्षपछि अमेरिकी छनौटको इराक युद्धलाई फर्केर हेर्दा

बुसलाई किन जुत्ता हानेँ मैले?