सूचनासँग किन डराउँछ पुलिस ?

शनिबार बालाजु क्षेत्रबाट पुलिसले ७ जनालार्इ २ थाल पेस्तेलसहित पक्राउ गर्यो। अनुसन्धानमा असर पर्न सक्ने बहाना बनाउँदै पुलिसले त्यस विषयको कुनै सूचना सार्वजनिक गर्न चाहेन। पक्राउ परेको विषय सञ्चारकर्मीबाट छिप्न सकेन, समाचारहरु सार्वजनिक भए। तर, उनीहरु को हुन् र के कारण पक्राउ परे भन्ने विषय खुल्न सकेन। बिट रिपोर्टरवाला पत्रकारहरुले स्रोतबाट केही हदसम्म उनीहरु बारे थाहा पाए पनि लेख्न मिलेन, फेरिफेरि पनि सूचना चाहि राख्ने भएकाले।

पुलिसले यसरी पक्राउ गरेर सूचना सार्वजनिक नगरेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि धेरै यस्ता घटनाहरु भएका छन्, जहाँ पुलिसले ‘दिन मिल्दैन’ ‘अनुसन्धानमा असुर पुग्छ’ आदि भन्दै सूचना लुकाउने गरेको छ।

SKETCH: digitallylearn

आखिर त्यस्तो के सूचना हुन्छ जसले हतियारसहित पक्राउ परेका व्यक्तिहरु बारे सार्वजनिक गर्दा अनुसन्धानमा नै असर पुग्छ ? यो गम्भिर प्रश्न हो ।

यो गम्भिर प्रश्न किन हो भने पहिलो कुरा त सूचना लुकाउने अधिकार पुलिस प्रशासनसँग छैन। जघन्य, गम्भिर प्रकृतिका अपराध, राष्ट्रिय स्वाधिनतामा असर पुर्याउने कार्य र आकस्मिक खालका दुर्घटनाबाहेक हतियारसहित पक्राउ परेको व्यक्तिको परिचय लुकाउने अधिकार पुलिसलार्इ छैन। दोस्रो, पछिल्लो समय पुलिस प्रशासनमाथि आम सर्वसाधारणको विश्वास छैन, सकंट छ। वास्तवमै पुलिस आम नागरिकको सुरक्षाकर्मी हो वा बर्दीको बलमा त्रास फैलाउने वैधानिक फौँज? सर्वसाधारण ससंकित छन्।

केही समययता सञ्चार माध्यममा देश द्वन्द्वतिर गइरहेका समाचार र विश्लेषणहरु पढ्ल पाइन्छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले फेरि अर्को जनयुद्ध थालेको आशय ती समाचार र विश्लेषणमा देखिन्छ। तर, विप्लवको माथिल्लो तहका नेताहरुले सार्वजनिक विज्ञप्ति नै जारी गरेर ‘त्यो आफूविरुद्धको भ्रम’ भएको भन्दै खण्डन गरिरहेका हुन्छन्। तै पनि मुलधारे मिडियाले नै ‘हो-होबाजी’ गरेपछि कहाँ सकिन्छ र? होला त के रे! भन्ने लाग्न सक्छ। तर, मलार्इ भने विश्वास छ तिनिहरुले बन्दुक उठाउँदैनन्, जबसम्म तिनिहरुमाथि बन्दुक थोपारिदैन।

हतियार र पुलिस भन्ने बित्तिकै विप्लवको नाम याद आइहाल्छ। नआवस पनि कसरी? भोजपुरदेखि सर्लाहीसम्मका घटना घट्दा म समाचार कक्षमा नै हुन्थेँ। अझैँ भनौँ उपत्याकामा भएका बम विष्फोटमा आफ्नै चिनेको साथिले समेत ज्यान गुमाएको पनि त्यति पुरानो भइसकेको विषय होइन। संखुवासभा, भोजपुर र सर्लाहीमा भएका घटना (पुलिसर सरकारले इन्काउन्टर भनेका तर मानवअधिकार आयोग, संसद, विभिन्न निकायहरु र सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरुले हत्या भनेका) नै राजधानीमा असार १२ मा भएको त्यो घट्नाको मुल कारण थिए। संखुवासभा, भोजपुर र सर्लाहीमा भएका घटनामा पुलिसको तरिका थियो, दोहोरो भिडन्त भन्दै हतियार भिराएका शव सार्वजनिक गर्ने। एउटा, दुइवटा मात्रै होइन यसको क्रम बढ्न थालेपछि पुलिसले मान्छे मार्दै हतियार भिराउँछ भन्ने आशंका सर्वसाधारणलार्इ पर्ने थालेको छ।

साथै, विप्लवको पार्टी र विचारलार्इ समर्थन गरेकै भरमा र पुलिसलार्इ आशंका लागेकै भरमा नागरिकलार्इ दु:ख दिने पुलिस शैलीले पनि यो संगठनप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको देखिन्छ। त्यसरी पक्राउ पर्दा हुने आलोचनाले पुलिस अवाक भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। त्यसको एउटा उदाहरण हो माइला लामाको गिरफ्तारी। माइलाभन्दा पछि पनि राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानबाट नेकपाका कार्यकर्ता पक्राउ परिनै रहेका छन्। तर, उनीहरुलार्इ पक्राउ गरेर सिधै राजद्रोहको मुद्दा चलाउन सजिलो हुने भएर पहिलो जस्तो वाहीवाहीका लागि सूचना सार्वजनिक गर्न कञ्जुस्यार्इँ गरिरहेको छ, पुलिस। हिरासत राखे दिनदिनै अनुसन्धान गर्नुपर्ने झमेला, अदालत लग, म्याद थप, त्यसैमा अदलातले छोड भन्छ, फेरि पक्राउ गर्न तनाव हुन्छ। त्योभन्दा सजिलो छोप्यो हिरासत ल्यायो पुरपक्ष हाल्दियो, आनन्दै। को-को पक्राउ परे पनि भन्नु परेन, सडकमा कसैले आन्दोलन गर्दैन डिउटी पनि गर्नु परेन।

सरकार त सरकार भइहाल्यो, यत्तिको पुलिस पाएपछि अरु के चाहियो र!

विप्लव कार्यकर्तासँग यसरी विभिन्न ठाउँमा भएका घटनाबाट आलोचित भए पश्चात र आत्मगत अवस्था कमजोर भएपछि पुलिसले अपनाएको नयाँ तरिका हो ‘अनुसन्धानमा असर पुग्ने’ भन्दै सूचना लुकाउने। उसो त पुलिस प्रशासनले माथिका घटनाबाट व्यापक आलोचना सहेपछि घोषित रुपमा नै सर्कुलुर जारी गरेको थियो।

यसरी हतियारसहित पक्राउ परेका व्यक्ति को हुन् र तिनले गरेको अपराध के हो भन्ने विषयमा सार्वजनिक गर्नु पुलिसको जिम्मेवारी हो। गिरफ्तार भएका व्यक्तिका आफन्तलार्इ पनि खबर नगरिदिनेसम्मको चुतियागिरी पुलिसले गर्ने गरेको मैले देखेको छु। त्यसैमा पुलिसलार्इ पक्रउ गर्न कुनै आइतबार चाहिँदैन भन्ने प्रमाण त ‘विश्वदिपकोपक्राउ र उनले सार्वजनिक रुपमा नै सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिनु’ नै पर्याप्त छँदैछ।

पुलिससँग सचेत बनौँ।