हिमाल म्यागेजिनले माओवादीलाई कहिल्यै 'आतंकारी' लेखेन : राजेन्द्र दाहाल

राजाको अप्रत्यासित कदमपछि समाचार कक्षको मनोविज्ञान कस्तो थियो ?

त्यो घटना हामी सबैका लागि अभूतपूर्व र अप्रत्यासित थियो । टेलिफोन, इन्टरनेट लगायत सञ्चार सुविधा सबै बन्द गरिएका थिए । हामीलाई त्यस्तो अवस्थाको अनुभव कहिल्यै थिएन ।

कान्तिपुर दैनिक र द काठमाडौं पोस्ट का सम्पादकलाई दरबारका सचिवले बोलाएर केही निर्देशन दिएको र कार्यालयमा सेना पठाएको खबर सुन्यौं । त्यसपछि प्रकाशक कनकमणि दीक्षित र म कान्तिपुर पुगेर ऐक्यबद्धता जनायौं ।

दैनिक नभई पाक्षिक पत्रिका भएकाले हामीसँग केही समय थियो । हामी घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै बस्यौं । हामीकहाँ सेना पनि आइसकेको थिएन ।

हिमाल माथि सेनाको समाचार सेन्सरको दबाब चाहिं कस्तो थियो ?

हिमाल को कार्यालयमा पनि क्याप्टेनसहित दुई सैनिक आए । ‘यसो गर्नु, यसो नगर्नू’ भन्न थाले । हामीले विरोध जनाएनौं, किनभने कनिष्ठ अधिकृतसँग दोहोरो तर्कको अर्थ थिएन । पछिपछि भने क्याप्टेन एक्लै आए ।

पत्रिकाको फाइल बोकेर जान्थे र हाकिमलाई देखाएर, काटछाँट गरेर फर्काउँदै ‘तलमाथि नपरोस्’ भन्थे । सिभिल पोशाकमा जीउ तन्काएर ‘हतियार पनि छ’ भन्थे ।

तर, त्यो अड्ढको हिमाल निस्केपछि भने उनीहरू चकित परे । ‘सेन्सर’ पनि पूरै ‘फलो’ गरेको, स्टोरी पनि पूरै छापेको, दिनुपर्ने सन्देश पनि दिएको ।

हामीले त्यसवेला एउटा विज्ञापन हालेका थियौं । मीन वज्राचार्यले एउटै एङ्गलबाट खिचेका गणेश हिमालका दुईवटा तस्वीर थिए । एउटा बादल भएको र अर्को नभएको । तस्वीरमा ‘हिमाल ढाकिन्छ... तर हिमाल उघ्रिन्छ पनि’ क्याप्सन लेखेका थियौं ।

भोलिका दिन सामान्य हुन्छन् भन्ने हाम्रो सन्देश थियो । भयो पनि त्यस्तै । किनभने, राजाको त्यस्तो मूर्खतापूर्ण कमजोर कदम धानिराख्न देशको ‘मेकानिज्म’ तयार थिएन । लामो समय प्रजातन्त्र भोगेको पुस्ता हुर्किसकेको थियो । अन्ततः १५ महीनापछि राजाले हार माने ।

१९ माघपछिको पहिलो अड्ढ हेर्दा तपाईंले ‘एक्कासी आएन १९ माघ’ भनेर आफ्नै पुराना समाचारहरूको समीक्षा गर्नुभएको रहेछ । यस्तो परिस्थिति आउँदैछ भन्नेमा जानकार हुनुहुन्थ्यो !

कतिपय अवस्थामा सम्पादकलाई यस्ता केही घटनाबारे पूर्व जानकारी र अन्दाज पनि हुन्छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ, कुनै आकस्मिक कुराले सामान्य मानिस जति आश्चर्यचकित हुन्छ, सम्पादक त्यति हुँदैन ।

म पञ्चायतकालको पत्रकार । त्यतिवेलाको अनुभवले पनि काम गरेको हुनसक्छ । ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अक्षम’ भनेर अपदस्थ गरेको घटनालाई राजनीतिक दल र प्रेस दुवैले धेरै महत्व दिएनन् ।

मैले त्यसलाई गम्भीरता साथ लिएको थिएँ । १६ असोज २०५९ को अंकमै ‘संक्रमणकाल’ भनेर संकेतसम्म गरेका थियौं । तर अर्को अड्ढ दशैंभन्दा पछि मात्रै निस्कने भएर हिमाल मा धेरै ‘कभरेज’ गर्न सकेनौं । मैले विजयकुमारसँगको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ‘नहुनुपर्ने भयो’ भनें ।

हामीले २०५९ असोज १८ पछि १६ कात्तिकको अंकमा राजाको ‘एक्लै हिंड्ने रहर’ भनेर आवरण मार्फत भन्यौं पनि । धेरैले त्यो कुरा पत्याएनन् । सबै राजनीतिक दललाई गाली गर्नमै व्यस्त थिए । तर, हाम्रा अनुमानहरू एकपछि अर्को मिल्दै थिए । १९ माघमा त्यो सत्य सावित भयो ।

हिमालमा राजाको कदम विरुद्ध पनि लेख्नुभयो, माओवादीको हिंसा विरुद्ध पनि थुप्रै स्टोरी छाप्नुभयो । कत्तिको चुनौती महसूस गर्नुभयो ?

वास्तवमा हिमाल को घोषित सम्पादकीय नीति संवैधानिक राजतन्त्र नै थियो । हामी संवैधानिक राजतन्त्रकै हिमायती थियौं, विकल्प सोचेका थिएनौं । तर राजाका कमजोरीलाई हामीले कमजोरी भन्यौं र निर्भीकताका साथ उदाङ्गो पार्ने काममा लाग्यौं । सुझाव पनि दियौं ।

त्यस्तै हामीले माओवादीको आन्दोलनको अधिकारलाई कहिल्यै आलोचना गरेनौं । किनभने, उनीहरूले घोषणा गरेरै हतियार उठाएका थिए । सरकारी प्रवक्ताले माओवादीलाई ‘आतड्ढकारी भन्नै पर्छ’ भन्ने दबाब दिए पनि हिमाल ले कहिल्यै माओवादी आतड्ढकारी लेखेन । आतड्ढ फैलाएको वेलामा आतड्ढ फैलियो भन्यौं, तर विशेषणका रुपमा कहिल्यै प्रयोग गरेनौं । नीतिगत रुपमा यति प्रष्ट भइसकेपछि कसैको पनि आलोचना वा प्रशंसा गर्न अप्ठेरो पर्दैन ।

राजाको कदमपछि समग्र प्रेस जगतले समान समस्या भोगेका थिए । तर, त्यसलाई सामना गर्न सञ्चारगृहहरूमा कत्तिको सहकार्य–समझदारी थियो ?

पत्रकारिताका लागि सूचना, विचार र सम्प्रेषणका लागि प्रविधि वा माध्यमहरू चाहिन्थे । ती सबैमा राजाको सत्ताले प्रहार ग¥यो । हामी अपाङ्ग भयौं । अर्कोतर्फ त्यहीवेला माओवादीले पनि कम सताएको थिएन । दोहोरो पक्षको भोगाइमा नेपाली प्रेस अभ्यस्त भइरहेको थियो । सहने र पर्खिनेबाहेक विकल्प थिएन ।

हो, त्यस्तो वेला पनि केही न्यूनतम विषय, सुरक्षा, आधारभूत स्वतन्त्रता लगायत विषयमा बाहेक सञ्चारगृहमा सहकार्य भने एकदमै कम हुन्थ्यो ।

त्यत्रो प्रतिबन्ध लागेको थियो, तर कतिपयले ‘मौसूफको कदम स्वागतयोग्य’ भनेर पनि लेखे । कतिपयले व्यापार चौपट भयो भनिरहेका थिए । पत्रकारिता, सूचना सम्प्रेषण, नागरिक सु–सूचित हुने अधिकारबारे मतलब नगर्नेहरू पनि थिए ।

स्थिति अलि सहज हुन कति समय लाग्यो ?

करीब एक–डेढ महीनाबाटै अवस्था अलि सहज हुन थालिसकेको थियो । तर, यसको कारण भने राजा नभई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति थिए । शुरुमा हामीले राजाको कदममा भारतको पो सहयोग छ कि भनेर पनि आकलन गर्‍यौं, तर तत्कालीन भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जी त मभन्दा धेरै आक्रोशित देखिए ।

उनले मलाई राजाको कदमकै कारण नेपाली सेनाका लागि भारतबाट आएका गोला–बारुदका ट्रक नाका पारि नै रोकिन शुरु भएको जानकारी दिए । राजा विरुद्ध जनताले महसूस नगर्ने गरिको एकखाले नाकाबन्दी शुरु भइसकेको थियो ।

राजाले दोस्रो पटक मन्त्रिमण्डल विस्तारमा जब समाजका दुर्गन्धित व्यक्तिहरूलाई राखे, त्यसपछि यिनी धेरै दिन टिक्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगियो । नभन्दै राजा ओरालो लाग्दै गए ।

डेढ दशकअघिको संकटको त्यो घडी र अहिलेको पत्रकारितालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?

भारतमा एक समय साहित्यकारलाई राज्यले सहयोग गरेन, भोकभोकै काम गर्नुपर्छ भनेर निकै गुनासो आएछ । त्यहाँको राज्यसभा सदस्य खुसवन्त सिंहले ‘साहित्य भनेको भोको पेटकै मीठो हुन्छ’ भनेर भाषण गरेछन् । उनको त्यो भनाइ आज पत्रकारितामा ठ्याक्कै लागू हुन्छ ।

वास्तवमा संघर्षको वेलाकै पत्रकारिता मीठो हुन्छ । मैले दुःखको वेलामा पत्रकारिता गर्ने अवसर पाएँ । पञ्चायतकालको अन्त्यतिर कमल थापा गृह राज्यमन्त्री थिए, अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट सेन्सर अफिसरहरू जान्थे । सम्पादकीय लेख्यो भने ‘यस्तो पनि सम्पादकीय हुन्छ ?’ भन्ने । अर्कोपटक लेखेन भने ‘तपाईंको जस्तो पत्रिकाको पनि सम्पादकीय नभएर हुन्छ ?’ भन्ने । त्यो भोगाइमा मलाई गर्व लाग्छ ।

संघर्षको वेलाको जस्तो आनन्द सामान्य अवस्थामा हुँदैन । तर सामान्य अवस्थाको सदुपयोग गर्न सकियो भने समाजलाई बढी योगदान दिन सकिन्छ । किनभने आत्मसुरक्षाका लागि समय र ऊर्जा लगानी गर्नुपर्दैन, जसले गर्दा सिर्जनशील हुन सकिन्छ, नयाँ विषय उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

पत्रकारितालाई राज्य र कानूनले चुनौती खडा गरिदिएन भने पत्रकार आफैंले आफ्ना लागि चुनौती खडा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको पत्रकारिता त्यसैमा चुकेको जस्तो देखिन्छ ।

अहिले सरकारले ल्याइरहेका विधेयकहरूले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउन खोजेको बहस चलिरहेको छ । १९ माघका राजा र अहिलेका शासकका नियतमा कुनै तादाम्य देख्नुहुन्छ ?

यसमा आधारभूत भिन्नता छ । पञ्चायतकालमा पनि र १९ माघमा पनि एउटा व्यक्ति, राजा तानाशाह हुन खोजेका थिए । तर अहिलेको प्रवृत्ति अलग छ । अहिले जुन राजनीतिक दल, जस्तो विचार बोकेर दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेको छ, उसमा बहुलवादप्रति विश्वास छैन । आफूले भनेको बाहेकमा लोकतन्त्र देख्दैन । पत्रकारलाई शपथ खुवाउँछ ।

यो पहिलेभन्दा खतराको सड्ढेत हो । तर, त्यसलाई चुनौती दिनुपर्ने प्रेस अहिले कमजोर छ । कमै मात्र पत्रकार यस्तो अवस्था महसूस गरिरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारभित्रकै अन्तरविरोधले आशावादी बनाएको छ ।

जस्तो सूचना तथा प्रविधि र मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकबारे सञ्चारमन्त्रीकै कुरा सुन्दा उनी स्वयं फसे जस्तो देखिन्छ । ‘होइन, मैले त पत्रकारको परीक्षाको कुरा ल्याएको थिइनँ’ उनी स्वयं भन्दै छन् ।

मिडिया सम्बन्धी मात्र होइन, सरकारले ल्याइरहेका धेरै विधेयकले हाम्रो लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यतामाथि नै प्रहार गरिरहेको छ । किन यसो भइरहेको छ ? कहाँनेर छ त्यो द्वार, जहाँबाट खुरुरु एकै खालका विधेयकहरू आइरहेका छन् ? तर, पनि मिडिया सशक्त हुनसकेको छैन ।

यति अनुकूल परिस्थितिमा पनि मिडिया सशक्त हुन नसक्नुको कारण के होला ?

बीस वर्षअघि नेपालमा स्थानीय उत्पादनका जति ब्राण्ड उपलब्ध थिए आज त्यति देखिंदैनन् । एकादुई कमोडिटीका ब्राण्ड बाहेक सबै घटिरहेका छन् । यसको सोझो अर्थ हो, व्यापार छैन, विज्ञापनको बजार खुम्चिएको छ ।

पत्रकारितामा विकृतिको एउटा कारक, सूचना विभागको लोककल्याणकारी विज्ञापन हो । २०६३ सालमा सांसद् राधेश्याम अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित ‘राष्ट्रिय सञ्चार नीति कार्यदल’ समेतले यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै प्रेसलाई सहयोग गर्न सरकारलाई वैकल्पिक उपाय पनि सुझाएको थियो । तर, सरकार अघि बढ्न सकेन ।
पछिल्लो समय तीनै तहका सरकार मिडियाको ‘ग्लामर’ आफ्नो पक्षमा पार्न राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्न थालेका छन् । यसले विकृति थप झाङ्गिएको छ । धेरै पत्रकार स्थानीय तहको बजेटमा आश्रित हुन पुगेका छन् ।

यस्तो वेलामा नेपाली मिडियाको जिम्मेवारी के हो त ?

अहिले मिडिया प्रश्न गरिरहेको छैन । मिडियाले त बढीभन्दा बढी प्रश्न गर्ने र सिर्जनशील हुनुपर्ने हो । सबै पत्रकार व्यस्त जस्तो देखिने तर सामग्री टापनटिपन मात्रै । शीर्षक एउटा, सामग्री अर्को । पाठकमा भ्रम उब्जाउने काम भइरहेको देखिन्छ ।

जो जुन ठाउँमा छ, उसले निर्भीकतापूर्वक आफूले देखेको र लागेको विषय लेख्नुपर्छ, भन्नुपर्छ । अहिले धेरैमा ‘स्रोत’ गुम्ला, ‘जागिर’ जाला भन्ने चिन्ता देखिन्छ । तत्कालका लागि केही गुमे जस्तो होला तर अन्ततः पत्रकारिता जोगाउने भनेकै निर्भीकताले हो । निर्भीकताको अर्थ शिष्टतासहितको निडरता हो ।

सामाजिक सञ्जालबाट मूलधारका मिडिया बढी नै प्रभावित भएका कारण यस्ता समस्या देखिएको त होइन ?

सामाजिक सञ्जालबाट मूलधारका मिडियाले प्रशस्त शक्ति आर्जन गर्न सक्छन् । तर, हामीकहाँ बढी अलमल देखिन्छ । केही अपवाद छाडेर धेरैजसो अनलाइनको लेखाइ र प्रस्तुति सामाजिक सञ्जालको स्तरभन्दा पनि कम छ । सामाजिक सञ्जालमा ‘क्रस इन्फर्मेसन’ समेत हुन्छ । मिडियाको काम विश्लेषण गर्ने पनि हो ।

सामाजिक सञ्जाललाई समाचारका सड्ढेत, स्रोत बनाउन सकिन्छ, जुन अवसर पनि हो । उपयोग गर्न जान्यो भने, सामाजिक सञ्जालले पत्रकारितालाई ‘डिस्टर्ब’ होइन, मद्दत गर्छ ।

रेडियो, टेलिभिजन, छापा, अनलाइन–यत्राविधि सञ्चारमाध्यम छन् तर पाठकको विचार निर्माणमा किन प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकिरहेका छैनन् ?

हामीकहाँ रेडियोले मौलिक पत्रकारिता गरेन । अन्तर्वार्ता सुनियो तर रिपोर्टिङ भएन । रेडियोभन्दा टेलिभिजनमा धेरै विषय अटाएका छन् । तर, सबैभन्दा अगाडि त छापा माध्यम नै हो ।

तर, छापामा पनि विषयप्रतिको निरन्तरता छैन । मिडिया इन्ष्टिच्यूसनसँग पूर्वानुमान भएन । एउटा रिपोर्टर वा सम्पादकले सञ्चार गृह छाडेमा विषय पनि त्यहीं सकिने जोखिम छ । एउटै विषयलाई हरेक दिन फरक तरिकाले ‘प्याकेजिङ’ गरेर हुँदैन । यसले मिडियाप्रति विकर्षण गराउँछ । प्रत्येक पृष्ठ एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर, हरेक अड्ढ ‘एक्सक्लुसिभ’ हुनैपर्छ ।

हिमाल खबर पत्रिकाका पूर्व सम्पादक राजेन्द्र दाहालसँग सम्पादक किरण नेपाल र दिपेश शाहीले लिनएको अन्तर्वार्ता।

हिमाल खबरपत्रिकामा  'नभन्दै राजा ओरालो लाग्दै गए' शिर्षकमा  प्रकाशित सामाग्री