को–को किन चाहन्छन् जनमतसंग्रह ?

संसद्मा दुईतिहाइको निर्णयबाट राजनीतिक विषयमा जनमतसंग्रहमा जान सकिने संवैधानिक व्यवस्था

नयाँ संविधान घोषणा भएको तीन वर्ष मात्रै नाघ्दैछ । तर, संविधानका प्रावधानहरूमा संशोधन चाहने स्वर सुस्तसुस्त बढ्न थालेको छ । फरक–फरक एजेन्डामा राजनीतिक शक्तिहरूले जनमतसंग्रहको माग गर्न थालेका छन् ।कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले बुधबार गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने आफ्नो पुरानै धारणा दोहो-याए । यो उनको नयाँ विचार होइन । नेपालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलनका अगुवा बिपी कोइरालाका पुत्र र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका निर्वाचित महामन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाले उठाएको जनमतसंग्रहको मागले राजनीतिमा पटकपटक तरंग पैदा हुने गरेको छ । 

कांग्रेसमा उनीभन्दा पहिले नेता खुमबहादुर खडकाले हिन्दूराष्ट्र कायम गरिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका थिए । उनको निधनपछि महामन्त्री कोइराला नै कांग्रेसभित्र हिन्दूराष्ट्र पक्षधरका प्रभावशाली नेता देखिएका छन् । उनले पटकपटक जनमतसंग्रहको माग गर्दै आएका छन् ।प्राध्यापक लोकराज बराल यसलाई नेपाली राजनीतिमा देखिएको न्यूनतम नैतिकताको खडेरिका रूपमा व्याख्या गर्छन् । गणतन्त्रवादी पार्टीका महामन्त्री कोइराला भने हिन्दूराष्ट्र निर्माणबाट अझै पर पुगेर गणतन्त्र र संघीयताबारे नै ‘जनमतसंग्रह’ गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । 

जनमतसंग्रहको विषयलाई यतिखेर अरू शक्तिले पनि जोडले उठाइरहेका छन् । सरकार र सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे सहमतिसँगै जनमतसंग्रहको बहस फेरि उठेको छ । स्वतन्त्र मधेस अभियान चलाइरहेका सिके राउतले ‘नेपालको संविधानअनुसारै आफूले गतिविधि गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाउँदै मूलधारको राजनीतिमा आउने घोषणा गरेका छन् । 

प्रतिपक्षी दल र सरकार राउतसँग भएको यही सहमतिमा राखिएको ‘जनअभिमत’ शब्दको विषयमा तर्कवितर्क गरिरहेका छन् । विश्लेषकहरू भने सहमतिलाई राउतको मूलधारमा आएर मधेसलाई आफ्नो पक्षमा पारिरहने चालबाजीका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

-कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइराला हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापित गर्न जनमतसंग्रह चाहन्छन्
- जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत मधेसलाई बेग्लै राष्ट्र बनाउन जनमतसंग्रह भन्दै आएका थिए
 -राप्रपाका सबै समूह राजतन्त्र र हिन्दूराज्य स्थापनाका लागि जनमतसंग्रह माग गरिरहेका छन् 

नेपालको पहिलो र एक मात्र जनमतसंग्रह
२०३६ साल सेरोफेरोमा बहुदलीय व्यवस्थाको माग गर्दै चलेको राजनीतिक आन्दोलन सम्बोधन गर्न जनमत संग्रहको उपाय अंगालिएको थियो । २०३६ साल जेठ १० गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले बहुदलीय व्यवस्थामा जाने वा सुधारिएको पञ्चायतमा भन्ने विकल्पमा जनमत लिने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार २०३७ बैशाख २० मा जनमत संग्रह भएको थियो । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अहिलेसम्मको एक मात्र प्रत्यक्ष जनमतसंग्रह हो । त्यसको परिणाम २०३७ साल जेठ १ मा आएको थियो । 

राजा महेन्द्रले सुरू गरेको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसबारे जनमत सग्रह घोषणा भएको थियो । देशभरिका कूल मतदाता संख्या ७१ लाख ९२ हजार ४ सय ५१ मध्ये ४८ लाख १३ हजार ४ सय ८६ मत खसेको थियो । पञ्चायत पक्षलाई ५४ दशमलव ७९ प्रतिशत र बहुदलको पक्षलाई ४५ दशमलव २१ प्रतिशत मत प्राप्त भएको थियो । 

सिके राउतसँगको ११ बुँदे सहमतिमा भएको ‘जनअभिमत’ शब्दको विषयमा प्रतिपक्षी दल र सरकार तर्क–वितर्क गरिरहेका छन्

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वीकारोक्ति  : राजनीतिक विषयमा जनमतसंग्रह गर्न सकिन्छ
सरकारबाहिरका शक्तिले जनमतसंग्रहको विकल्पलाई राजनीतिक विषय बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यस्तो सम्भावनालाई नकारेका छैनन् । २७ फागुनमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक उत्सवमा बोल्दै उनले राजनीतिक विषयमा जनमतसंग्रह हुन सक्ने बताएका छन् । 

सिके राउतसँग गरेको ११ बुँदे सम्झौतापछि त्यसलाई व्याख्या गर्ने विषयमा देखिएको विवादबीच ओलीले ‘राजनीतिकबाहेक राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ताबारे जनमतसंग्रह हुन नसक्ने’ स्पष्ट पारेका थिए । 

राप्रपा जनमतसंग्रहबाट राजतन्त्र ब्युँताउन चाहन्छ
विभिन्न टुक्रामा विभाजित राप्रपाहरू पनि जनमतसंग्रहसँगै हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापनाको वकालत गरिरहेका छन् । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले यसै विषयमा जनमत तयार गर्ने भन्दै मेची–महाकाली अभियान नै चलायो । राप्रपाले संविधान निर्माण हुनुअघि नै हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको थियो । संविधान घोषणा हुनुभन्दा पहिले अध्यक्ष थापाले भनेका थिए, ‘माघ ८ भित्र संविधान बन्छ भने आफ्नो पार्टीको मान्यता पूरा नभए पनि स्वीकार गर्ने भन्ने थियो । अब त्यो स्थिति नरहेकाले संविधान निर्माण अगाडि जनमतसंग्रह गरेर मात्रै संविधान घोषणा गरिनुपर्छ ।’ 

संविधान निर्माणभन्दा पहिलेको घोषणा किनारामा राखेर थापा संविधानको कार्यान्वयनका लागि बनेको गणतान्त्रिक सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नै भए । तीनै तहको निर्वाचनमा कमजोर मत आएपछि राप्रपा अहिलेको सरकारमा सहभागी छैन । र, पटकपटक जनमतसंग्रहको माग राख्दै गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । 

थापाले त्यस्ता कार्यक्रममा भन्ने गरेका छन्, ‘सनातन हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापना, राज संस्थासहितको लोकतन्त्र कायम गरिनुपर्छ र संघीयताबारे जनमतसंग्रह गरिनुपर्छ ।’ यही एजेन्डा लिएर १५ फागुनदेखि ३० सम्म राप्रपाले मेची–महाकाली अभियान चलायो । त्यसअघि जनमतसंग्रहको माग राख्दै कमल थापाले चैतसम्मको अल्टिमेटमसमेत दिएका छन् । ५ फागुनमा पत्रकार सम्मेलन नै गरी उनले २२ बुँदै अल्टिमेटम सार्वजनिक गरेका थिए । 

तीनै तहको निर्वाचनमा कमजोर मत आएपछि राप्रपा अहिलेको सरकारमा सहभागी छैन, तर पटकपटक जनमतसंग्रहको माग राख्दै गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ ।

भर्खरै दुई पार्टी एकता गरेर बनेको राप्रपा (संयुक्त) ले पनि राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापनाका विषयमा जनतामा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छ । पटकपटक विभाजन र एकतामा अल्झिरहेका पशुपतिशमशेर जबरा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) र प्रकाशचन्द लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रवादीले एजेन्डालाई बलियो बनाउने भन्दै एक भएका हुन् । 

एकतापछि देशैभर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको राप्रपा (संयुक्त)का दुवै नेताले ४ फागुनमा सुर्खेतमा आयोजित आन्तरिक कार्यक्रममा जनमतसंग्रहमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । अध्यक्षद्वयले ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापना गर्न जनतामा जाने’ बताएका छन् । 

‘यसका लागि संविधान प्रदत्त मौलिक हक प्रयोग गर्ने र आवश्यक परे आन्दोलन पनि गर्नुपर्छ,’ राणाले भनेका थिए । अर्का अध्यक्षले लोहनीले संविधान संशोधन नै गर्नुपरे पनि तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘संविधानको कुनै दफा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्न पाउने छुट संविधानले नै दिएको छ ।’

जनमतसंग्रहबारे संविधान के भन्छ ?
संवैधानिक कानुनभित्र रहेर वा बाहिरबाट पछिल्लो समय जनमतसंग्रह सबैले देखाउने सहज विकल्प भएको छ । नेपालको संविधानको भाग ३२ मा विविध खण्डअन्तर्गत जनमतसंग्रहसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो छ धारा २७५ मा
जनमतसंग्रहसम्बन्धी व्यवस्था :
 (१) राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ ।
(२) जनमतसंग्रह र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।

नयाँपत्रीका दैनिकमा को–को किन चाहन्छन् जनमतसंग्रह ? शिर्षकमा प्रकाशित सामाग्री