चीन पनि ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ मा ?

‘ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गराउने’ तथा ‘पार्टी विभाजन गर्ने’ सम्मका अभिव्यक्ति र आकलनसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चुलिएको घर्षण एकाएक कसरी साम्य हुनपुग्यो ? अहिल्यै सम्पूर्ण रूपमा पटाक्षेप भइनसकेको यो प्रकरणको विकासमा चिनियाँ राजदूतको पछिल्लो भेटघाट एउटा कारक हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका वेला नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छोउ यान्छी एकाएक राजनीतिक भेटमा सक्रिय बनिन् । १५ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, १८ वैशाखमा नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र १९ वैशाखको बिहान शुरूमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र लगत्तै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग उनले ‘चिनियाँ कूटनीतिक अनुशासन’ अनुरूप ‘प्रोटोकल’ मिलाएरै भेटघाट गरिन् ।

चिनियाँ राजदूतको राजनीतिक भेटघाटमा सक्रियतासँगै सत्ता नै फेरबदल हुने भनेर चर्चा गरिएको नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वमा पनि नाटकीय परिवर्तन देखियो । यसलाई नेकपाका नेताहरू संयोग मान्छन् भने कतिपय विश्लेषकहरू चिनियाँ सुक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) को परिणाम !

त्यसो त १५ वैशाखमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र राष्ट्रपति भण्डारीबीचको टेलिफोन वार्तालाई समेत पार्टी आन्तरिक द्वन्द्वमा चिनियाँ चासो भनेर अथ्र्याइएको थियो । यद्यपि दोभाषेसहित थुप्रै व्यक्तिहरू बीचमा भएको सो वार्ता कोभिड–१९ महामारीमा केन्द्रित रहेको शीतलनिवास स्रोत बताउँछ ।

राजदूतको सक्रियतापछि बदलिएको नेकपा
चिनियाँ राजदूतको पछिल्लो भेटलाई कतिपयले कोरोनाभाइरसको विश्व महामारीकेन्द्रित सामान्य भेटघाटका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीको बुझाइमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनले थालेको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट ।’ “केही वर्षअघि भारतीय राजदूतहरूको जे भूमिका देखिन्थ्यो, अहिले चिनियाँहरूबाट त्यस्तै गतिविधि शुरू भएका छन्” भारतका लागि पूर्व राजदूत प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, “आन्तरिक शक्ति–संघर्षहरू मिलाउने र आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गराउने काम भएको छ । उनको भेटपछि नेकपाभित्रको द्वन्द्व समाधानतर्फ उन्मुख हुनुले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ ।”

हुन पनि नेकपाभित्रको द्वन्द्व यति चुलियो कि संसारभर सन्त्रास फैलाएको कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथामका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दीको समेत धेरैलाई पर्वाह थिएन । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीइतरका नेताहरूको सार्वजनिक प्रतिक्रिया यति आक्रामक थिए कि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस समेत त्यसका अगाडि फिका देखिन्थ्यो । प्रम ओलीले एकलौटी ढंगबाट सरकार र पार्टी चलाएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनालसहित शक्तिशाली सचिवालयका बहुमत सदस्य त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका थिए।

कतिसम्म भने दाहाल–नेपाल पक्षका २० स्थायी समिति सदस्यले लिखित रूपमा स्थायी समितिको बैठक माग गरे भने अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले सचिवालय बैठकमै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग गरे । तर निर्णायक भनिएको २० वैशाखको सचिवालय बैठक बस्ने वेलासम्ममा भने न ती माग कायम रहे, न दाहाल–नेपाल पक्ष नै । निकै ठूलो रस्साकस्सी पश्चात् बसेको उक्त बैठकमा दुईवटै खेमाको बीचमा गोटी बनिरहेका बामदेव गौतमको कित्ता परिवर्तनसँगै प्रम ओली बहुमतमा देखिए ।

२० वैशाखको अपराह्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर आएका प्रम ओलीले अरू सदस्यसँगै बैठकस्थलमा बसिरहेका अध्यक्ष दाहाललाई ‘एकछिन एक्लै भेटौं’ भनेर करीब १५ मिनेटको एकान्त गरेपछि झण्डै करीब दुई साता उत्कर्षमा पुगेको सत्तारुढभित्रको संघर्ष विलिनप्रायः हुनपुगेको थियो । दुई अध्यक्षको एकान्तपश्चात शुरू बैठकमा प्रम ओलीले ‘आत्मालोचना’ गरे, दाहालले ‘मिलेर जानुपर्ने’ बताए भने वरिष्ठ नेता नेपालले ‘प्रम ओलीलाई शंकाको सुविधा दिएको’ भने । यसरी पुनः पार्टी एकताबद्ध भएको सन्देशसहित सोही बैठकले २४ गते सचिवालय र साझा अजेण्डासहित २५ गते स्थायी कमिटी बैठक गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

‘ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गराउने’ तथा ‘पार्टी विभाजन गर्ने’ सम्मका अभिव्यक्ति र आकलनसहित नेकपाभित्र देखिने र महसूस गरिने तहमा चुलिएको घर्षण एकाएक कसरी साम्य हुनपुग्यो ? सत्तारुढ दलभित्र विकसित पछिल्लो ड्रामा– एक–अर्को पक्षलाई कमजोर देखाउन चलेको हस्ताक्षर अभियानका हस्ताक्षरी सांसद्हरू तथा एक–अर्का विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आगो ओकलिरहेका कार्यकर्ताहरूलाई मात्र नभई राजनीतिका धुरन्धर पण्डितहरूका लागि समेत ‘सस्पेन्स थ्रिलर’ बन्न पुगेको छ । र, अहिल्यै सम्पूर्ण रूपमा पटाक्षेप भइनसकेको यो प्रकरणको विकासमा चिनियाँ राजदूतको पछिल्लो भेटघाट एउटा योगदान हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।

दक्षिणकै शैलीमा उत्तर !
सरकार फेरबदल र पार्टी विभाजनसम्ममा चर्चा गरिएको नेकपाको आन्तरिक संकट सहजै मोचन भएपछि धेरैको प्रतिक्रिया थियो– ‘दक्षिणको स्थानमा उत्तर आइपुग्यो, यहाँको राजनीतिमा चीन माइक्रो म्यानेजमेन्टको हदमा आयो ।’ यसले मूलतः २०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतासँगै चुलिएको भारतीय चलखेललाई स्मरण गराएको धेरैको बुझाइ थियो, जुन संविधान निर्माणसँगै भारतले लगाएको नाकाबन्दीको असफल प्रयोगसँगै पातलिन पुगेको थियो ।

के साँच्चै चीनले यहाँको सत्ता–संघर्षको खेलमा चलखेल शुरू गरेको हो त ? नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल राजदूत यान्छीको प्रमुख नेताहरूसँगको भेटलाई त्यसरी लिन नहुने बताउँछन् । “दुवै देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएको र दुवै पार्टीबीच यसअघि नै विचार तथा सुझावको आदानप्रदान गर्नुका साथै सम्बन्धलाई उच्चस्तरमा अगाडि बढाउने सहमति पनि भएकाले यस्तो भेटघाट सामान्य हो” उपप्रमुख रिजालले भने, “यस पृष्ठभूमिमा विभिन्न खाले अनुमान हुनु स्वाभाविक हो । तर हाम्रो पार्टीलाई कुनै प्रभाव पार्ने प्रस्ताव वा दबाब आएको छैन ।”

पूर्व राजदूत प्रा.बरालको भनाइमा चाहिं दुवैतिरको पार्टी संगठन र संयन्त्रमा सल्लाह सुझाव दिन वा लिन यताबाट जाने उताबाट आउने हुनु स्वाभाविक भए पनि यता राजदूत नै सक्रिय हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न । प्रा.बराल प्रश्न गर्छन्, “सहमति नै हो भने पार्टीस्तरमा किन भएन ? यस्तो वेला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा नेताहरू भेट्न राजदूत नै किन दगुरेको ?”

चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत टंक कार्की भने नेकपाको आन्तरिक मामिला चीनको प्राथमिकतामा नरहने बताउँछन् । “अहिले यहाँको राजनीतिमा कुनै पनि छिमेकी वा बाह्य मुलुकले प्राथमिकताका साथ चासो दिनुपर्ने कुनै विषय छ जस्तो मलाई लाग्दैन । महामारीको रोकथाम नियन्त्रण सम्बन्धित छलफलसहितको भेट भएको हुनसक्छ”, पूर्व राजदूत कार्कीले भने ।

त्यसो त राजदूतको भेटघाट शृंखला चलिराख्दा दुई देशबीच कोरोनाभाइरस महामारी सम्बन्धित कुनै कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिएका थिएनन् । त्यसअघि चीनको सहयोग र महामारी नियन्त्रणमा पाएको सफलतालाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा धन्यवाद दिने काम भइसकेको थियो । यो भेटघाट कोसँग किन गरियो र के छलफल भयो भन्नेबारेमा कुनै पनि पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

यही कारण राजदूतको एकपछि अर्को भेटघाट र नेकपाको आन्तरिक उतारचढावमा देखिएको नाटकीय परिवर्तनले धेरैलाई शंका गर्ने ठाउँ दियो । यसले हाम्रो दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकालमा यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा देखिने भारतीय राजदूतहरूको भूमिकालाई स्मरण गराएको बताउँछन् प्रा. बराल । “कहिलेकाहीं राजदूतहरूले शिष्टाचार भेट गर्छन्, त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण छैन । तर, अहिले यहाँको राजनीतिक सन्दर्भ के छ र उनको ‘मूभ’ कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ” बराल भन्छन्, “यो परिदृश्यमा चिनियाँ पक्षले यहाँको राजनीतिमा सीधै चलखेल गरेको देखिन्छ ।”

पूर्व राजदूत कार्की भने चीनले यस्ता माइक्रो म्यानेजमेन्टको तहमा कुनै पनि मुलुकसँग डिल नगर्ने बताउँछन् । “मलाई आजसम्म चिनियाँहरूले अरूको आन्तरिक मामिलामा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको थाहा छैन र यहाँ पनि अहिले उनीहरूले यस्तो कार्य गरेका छैनन् भन्नेमा विश्वस्त छु”, उनले भने ।

चीनको चासो
पूर्व राजदूत कार्कीले भने जस्तै चीनले कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा खुलेर हस्तक्षेप गरिहालेका उदाहरण देखिंदैनन् । र, नेपालको सन्दर्भमा पनि कूटनीतिक तवरबाटै ‘डिल’ गर्दै आएको लामो इतिहास छ । तर, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा चिनियाँ भूमिका बदलिएको देखिने बताउँछन्, प्राध्यापक बराल । खासगरी तत्कालीन दुई वामपन्थी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता र चुनावताका चिनियाँ पक्ष निकै सक्रिय देखिएको चर्चा चलेको बराल स्मरण गर्छन् ।

त्यसो त अमेरिकी ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटजी’ अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सहयोगलाई लिएर नेकपाभित्रै एकमत छैन । यो मामिलामा पनि चिनियाँ चासोले काम गरेको बुझाइ रहेको छ । एकथरीको बुझाइमा बहुचर्चित चिनियाँ परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ को हस्ताक्षरी नेपाल चीनलक्षित ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटजी’ को हिस्सा हुनुहुँदैन भन्ने चिनियाँ चाहना रहेको छ । तर चिनियाँ राजदूतको पछिल्लो सक्रियता नेकपाभित्रै एमसीसीको पक्षधर प्रम ओली र विपक्षमा रहेका अध्यक्ष दाहाललाई यसकै लागि मिलाउन थियो भन्ने तर्क चाहिं स्थापित हुँदैन । पूर्व राजदूत कार्की पनि अहिलेको नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा त्यो पक्षले काम गरेकोमा आफूलाई विश्वास नरहेको बताउँछन् ।

यो भेटघाटका बारेमा जानकार नेकपाका एक केन्द्रीयस्तरका नेताले भने चिनियाँ पक्षले तीन नेतालाई मिलेर जान सुझाएको स्वीकारेका छन् । “यस्तो अवस्थामा राजदूतको भेटघाटले आम मानिसले बुझ्ने गरी नै नेकपालाई केही प्रभावित तुल्यायो भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । तर मैले थाहा पाएसम्म चिनियाँ पक्षले कतै पनि यो गर्नुस् र त्यो नगर्नुस् भनेको छैन” ती केन्द्रीय नेताले भने, “मिलेर अघि बढ्नुस् भनेर सल्लाह–सुझाव दिएको विषयलाई हस्तक्षेपका रूपमा लिनु जरूरी छैन ।”

मर्यादाको उल्लंघन
चिनियाँ राजदूत यान्छीको पछिल्लो भेटघाटले केही वर्षयता मत्थर बनेको बाह्य चहलपहल क्रमशः बढेको हो कि भन्ने आभास दिएको छ । यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पुनः विदेशी चलखेलको पुनरावृत्ति गराउने त होइन भन्ने पनि चिन्ता बढेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले चिनियाँ राजदूतका यी भेटघाटका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको बारे आफूलाई जानकारी नरहेको बताए । जबकि राजदूत वा कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिले भेट्न चाहेको व्यक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत प्रस्ताव गर्ने र समय मिलेपछि परराष्ट्रले खटाएको कर्मचारीसहित भेट गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । यस्तो भेटघाटलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि कूटनीतिक आचारसंहिता–२०६८ समेत बनाइएको छ ।

तर विगत लामो समयदेखि हाम्रा नेताहरूले नै यो परिपाटीलाई नमान्ने गरेकाले कूटनीतिज्ञहरूले मनपरी मर्यादा उल्लंघन गर्ने गरेको बताउँछन्, पूर्व परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई । कानून नै बनाउन र आचारसंहितालाई कार्यान्वयन गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

“कानून बनाउन नसकिए पनि हामीले आचारसंहिता बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेका थियौं तर लागू गराउन सकिएन” पूर्व सचिव भट्टराई भन्छन्, “हाम्रो कूटनीति कमजोर हुनुमा यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो ।”

हिमालखबरमा प्रकाशित सामाग्री