बरालिइरहने वामदेवको पोल्टामा घुमेर आउँछ शक्ति, के होला यसपालि?

सधैं अस्थिर नेताका रूपमा परिचित वामदेव गौतमका लागि त्यही अस्थिर स्वभावले समय–समयमा महत्वपूर्ण अवसर लिएर आएको छ, आफूसँगै अरूलाई पनि लाभ दिलाउँदै। अदालतको आदेशले तत्कालका लागि रोकिएको वामदेवको यस्तो यात्रा यसपालि पनि अघि बढ्ला?

स्केच: भानु भट्टराई/हिमालखबर

केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नासाथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई धेरैले मन्त्रीका रूपमा हेर्न थाले। मन्त्रिपरिषद्मा उनको पोर्टफोलियो के होला? उनले कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउलान्? भन्नेबारे चर्चा तीव्र बन्यो। 

२०७४ को आमनिर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित गौतम राष्ट्रिय सभामा पुग्नका लागि यति ठूलो जोडबल लागेको थियो कि त्यो विघ्न प्रयत्न सांसद बन्नका लागि मात्र होइन भन्ने आमधारणा बन्न पुगेको थियो। त्यहीकारण पनि उनी सांसद बन्दानबन्दै मन्त्रीका रूपमा चर्चा हुन थालेको थियो। लगत्तै शुरू भएको नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा यो विषय औपचारिक रूपमै प्रवेश ग¥यो। गौतम छिट्टै मन्त्री बन्ने चर्चा थप चुलियो।

तर, गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन र मन्त्री बन्ने सम्भावित विषय यहीबीचमा अदालत पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले गौतमको मनोनयनलाई बदर गर्ने गरी रिट निवेदनमा गरिएको मागअनुसार आदेश नदिए पनि उनलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेर तत्कालका लागि मन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना भने रोकिदिएको छ। अदालतको यो आदेशले निरन्तरता पाउला या नपाउला भन्नेमै गौतम यसपालि मन्त्री बन्ने वा नबन्ने निर्भर हुनेछ। 

तर, गौतमले आशा मारेका छैनन्। निकटस्थहरूका अनुसार उनी तत्कालको यो प्रतिकूलता छिट्टै हट्ने विश्वासमा छन्। हुन पनि तीव्र विरोधका बीच राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेका उनका लागि मन्त्रिपरिषद् अब एक खुड्किलो मात्र टाढा छ। उनका पदचाप हिजोदेखि नै यस्तै गरी अघि बढेका छन्। 

फरक वामदेव

वामदेव गौतमको राजनीतिक जीवनमा जित र हारका अनेकौं शृंखला छन्, अरू नेताहरूका जस्तै। उनले यो यात्रामा पार्टी र सत्ताको मूल नेतृत्व बाहेक अरू अनेक, अझ भनौं लगभग सबै अवसर प्राप्त गरेका छन्। अकस्मात् लाभ प्राप्त गरेकोदेखि अनपेक्षित हार व्यहोर्नु परेकोसम्मका उकाली–ओराली उनको राजनीतिक यात्रामा प्रष्टै देखिने गरी भएका छन्। 

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले देशभर उल्लासमय जित हासिल गर्दा पनि गौतम भने जितको प्रचुर सम्भावना भएको बर्दियाबाट पराजित भए। संघीय संसदमा पुग्ने निर्वाचनमा त उनी पराजित भए, तर संसदमै पुग्न भने उनले अनेक जुक्ति लगाए। र, संसदको आधाभन्दा बढी कार्यकाल सकिनै लाग्दा राष्ट्रिय सभामा पुग्न सफल भए।

जालझेल र कपट नगर्ने, सीधा–सीधा आफ्नो मनमा लागेका कुरा राख्ने र निर्णय गराउन बाध्य तुल्याउने शैलीलाई उनको क्षमता र कमजोरी दुवै मानिन्छ। यसले गौतमलाई अस्थिर राजनीतिज्ञको परिचय पनि दिलाएको छ। तत्कालीन एमाले विभाजन गरेर माले गठनलगायत विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रममा गौतमलाई साथ दिएका नेता राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो पुस्तक ‘नलेखिएको इतिहास’ मा उनलाई र सीपी मैनालीलाई दाँजेर भनेका छन्, “सीपी स्थिरताका नाममा समय बितिसकेपछि मात्र ब्युँतिन्छन्, वामदेव गतिशील हुने नाममा के बोले भन्ने पत्तो पाउँदैनन्।”  

विश्लेषक र समकक्षी नेताहरूले उनलाई अस्थिर भनेर आरोप लगाउने गरेको उहिल्यैदेखि हो। मैनालीले २०५४ सालमा भएको पार्टी विभाजनको विषयलाई पुस्तकमा यसरी लेखेका छन्– ‘उनी एकैदिनमा तीनथरी कुरा गर्थे। बिहान घरबाट निस्किंदा मालेका पक्षमा कुरा गर्थे। दिउँसो माओवादी बनिसक्थे। बेलुका दरबार पो ठीक हो कि भनेर अलमलमा पर्थे।’ 

हुन पनि गौतमको यही अस्थिरताको फाइदा आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरका नेताहरूलाई बढी हुने गरेको छ। यो बेग्लै हो कि त्यसमा उनी आफैंले पनि हानि कम र लाभ ज्यादा प्राप्त गरिरहेका छन्। 

कहिले लाभ, कहिले उपयोग 

३ जेठ २०५० मा तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दासढुङ्गा घटनामा परेर मृत्यु भएपछि गौतमले पार्टीभित्र संगठन विभाग प्रमुखको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाए। त्यसपछि उनी प्रायः पार्टी र सरकारका महत्वपूर्ण भूमिकामा रहिरहे, केही अपवाद बाहेक।

नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादका कारण भएको २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले ८८ सिट जितेर प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा ठूलो दल बन्यो। संसदको ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकार पनि बनायो एमालेले। एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने, महासचिव माधवकुमार नेपाल उपप्रधानमन्त्री भए।

अध्यक्ष र महासचिव नै सरकारमा गएपछि वामदेव गौतमलाई पार्टीको विधानमा नै नभएको उपमहासचिव पद सिर्जना गरेर पार्टीको कामको जिम्मेवारी दिइयो। अहिले पनि उनलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विधानमै नभएको उपाध्यक्ष बनाइएको छ। 

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता गराउनुमा पनि गौतमलाई सबभन्दा बढी भूमिका खेल्ने नेतामध्ये एक मानिन्छ। पार्टी एकतापछि भने उनको भूमिका सचिवालयमा सीमित भयो। जबकि, गौतमलाई आफ्नो पार्टीभित्र पहिल्यैदेखि ‘माओवादी भएको’ आरोप लाग्दै आएको थियो। 

अर्थात्, एमाले उनको आफ्नै पार्टी थियो, माओवादीमा पनि उनलाई रुचाउने पंक्ति थियो। तर, एकतापछि उनलाई तत्कालीन एमाले र माओवादी दुवै पंक्तिबाट प्रमुख भूमिका दिइएन। यसै त एकतापछिको पार्टीमा धेरै कुरा भद्रगोल हुन्छ, गौतम पनि त्यसमा यता न उताका झैं भए। तर, उनका लागि यो अवस्था धेरै लामो समय जानेवाला थिएन। गौतमले परिस्थिति यस्तो सिर्जना गरे कि पार्टीको विधानमै व्यवस्था नभएको उपाध्यक्ष पदसहित संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी हात पार्न सफल भए।

२०५२ सालमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि भने गौतमको उपमहासचिव पद पनि खारेज गरिएको थियो।  

वामदेव गौतमको राजनीतिक जीवनमा यसरी भेलमा मिसिने र किनारा लाग्ने क्रम निरन्तर चलेका छन्। 

२०५३ असोजमा संसदबाट महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने विषयलाई लिएर एमालेमा विवाद बढेपछि गौतमलगायतका नेताहरू सन्धिको विपक्षमा उभिए। उनले त्यसलाई राष्ट्रघाती सन्धि भएको दाबी गरे। त्यो विवाद बढ्दै गएपछि गौतमले २०५४ सालमा सम्पन्न एमालेको छैटौं महाधिवेशनपछि पार्टी फुटाए र नेकपा माले गठन गरे। मालेमा त्यतिवेलाको जल्दोबल्दो पार्टी एमालेका धेरै नेता र जुझारु कार्यकर्ता गौतमसँगै गएका थिए। 

मालेलाई त्यसबेला समर्थक र कार्यकर्ता कम, नेता ज्यादा भएको पार्टीका रूपमा व्यंग्य गरिन्थ्यो। नेता धेरै लिएर पार्टी फुटाएका गौतमलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारमा भूमिका दिए। तर, केही समयमै कोइरालाले एमालेलाई साथ लिएर मालेसँगको सहकार्य तोडे। पार्टी विभाजनमा तत्कालीन सत्तारुढ दल, कांग्रेस र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति कोइरालाले नै साथ दिएको चर्चा हुने गथ्र्यो। 

पार्टी विभाजनपछि प्रमुख प्रतिस्पर्धी एमालेलाई कमजोर पार्न कोइरालाले गौतमलाई साथ लिएर सरकार चलाए। अर्थात् कोइरालाले गौतमलाई उपयोग मात्रै गरेनन्, वाचा गरेअनुसार लाभको पद पनि दिए। तर, जब कोइरालाले एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरे, गौतम फेरि कमजोर हुँदै गए। 

कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले २०५६ सालमा आम निर्वाचन गरायो। प्रतिनिधिसभाका २०५ सिटमा भएको निर्वाचनमा मालेले एक सिट पनि जित्न सकेन। बरु त्यसबेला सशस्त्र विद्रोहरत माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहालसँग संवादमा रहेका उनलाई माओवादी प्रवेश गर्न खोजेको हल्ला फैलियो। धेरैपछि त्यो हल्ला तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको योजनामा चलाइएको खुलेको थियो।

गौतमको माओवादी प्रवेशको हल्ला फैलिएपछि उनका धेरै नेता र कार्यकर्ता त्यतै लागे। गौतम आफैं माओवादीमा प्रवेश भने गरेनन्। तर, माले निकै कमजोर बन्यो। अन्ततः २०५८ सालमा उनी पुरानै पार्टीमा फर्किए। 

त्यसपछि लामो समय गौतमले एमालेमा निर्णायक भूमिका पाएनन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उनको भूमिका स्वतः खुम्चियो। मालेबाट आफूसँगै फर्केका नेता कार्यकर्ताको जिम्मेवारी लिन समेत नसकेको भनेर उनको आलोचना भयो। बरु उनी आफैं कहिले माधवकुमार नेपाल त कहिले केपी शर्मा ओलीका सहायकको भूमिकामा देखिए। 

सशस्त्र विद्रोहरत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने पहल शुरू भएपछि भने उनको भूमिका पनि महत्वपूर्ण बन्यो। त्यसको एउटा कारण पुष्पकमल दाहालसँगको उनको पुरानो सम्बन्ध थियो। त्यही सम्बन्धकै कारण उनी माओवादीको आधार क्षेत्र भनिने रोल्पाको होलेरीसम्म पुगेका थिए। 

तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग दलहरूको संवाद त्यहींबाट जोडिएको थियो। तर, गौतमको राजनीतिक जीवनमा यहाँ पनि त्यही सिलसिला जोडियो। युद्धकालमा जोखिम मोलेर, माओवादीको आधार क्षेत्र पुगेर वार्ताको वातावरण बनाएका वामदेव १२ बुँदे समझदारी गर्दा भने किनारामा परे।

जबकि यही वार्ताको पहल गरेपछि नै उनलाई माओवादी पक्षधर भन्ने आरोप लाग्न थालेको थियो। 

गौतम आफैंले पनि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेलको कुरा उठाए। त्यसपछि एमालेमा उनीप्रतिको शंका थप गहिरियो। अझ रोचक त के भने उनले सहकार्यको प्रस्ताव गरेको माओवादीले नै उनलाई असहयोग ग¥यो। उनकै निर्वाचन क्षेत्र, बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट माओवादीले शहीद परिवारकी नेतृ सरला रेग्मीलाई प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार बनायो। 

यसै पनि माओवादीले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरिरहेका बेला शहीद परिवार भनेर प्रचार गर्नु थप भोट प्राप्तिको आधार मानिन्थ्यो। माओवादीले त्यही ग¥यो। न आफ्नै समर्थकको पूर्ण साथ, न माओवादीको सहयोग। आफ्नै गृह क्षेत्रमा उनी माओवादी उम्मेदवार रेग्मीसँग पराजित भए। 

त्यसपछि थप रोचक चाहिं के भइदियो भने जसले उनलाई चुनावमा हरायो, उसैले उनलाई महत्वपूर्ण भूमिकासहित सरकारमा पु¥यायो। संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा गठित सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मानिने गृह मन्त्रालय हात पार्न सफल भए। निर्वाचनमा पराजित भए पनि उनका लागि अवसरको ढोका बन्द भएन।

प्रधानमन्त्री ‘मेकर’

२०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि अवस्था यस्तो आयो कि गौतम आफू लाभको पदमा पुग्ने मात्र होइन, अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समेत निर्णायक बन्न थाले। 

पहिलो संविधानसभा गठनपश्चात् तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको पहिलो सरकार ढलेसँगै व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गरिरहेको संविधानसभाको काम संविधान निर्माण भन्दा सरकार बनाउने र ढाल्ने गणितीय खेलमै ज्यादा केन्द्रित भयो। त्यो खेल चलिरहँदा पहिलो संविधानसभा संविधान नै नबनाएर भंग भयो। संविधान निर्माणका लागि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्न प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्‍यो। 

संविधान निर्माणको त्यो चरणमा गौतमले कैयौं नेतालाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर जुराए। नेताहरूबीच रस्साकस्सी यसरी चल्थ्यो कि निर्णय गर्ने बेला बल उनकै कोर्टमा आइपुग्थ्यो। त्यसबीचमा विशेषगरी एमालेका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उनले त्यो भूमिका खेले। त्यसको एउटा प्रमुख कारण हुन्थ्यो तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहालसँगको सम्बन्ध थियो। शान्ति सम्झौताका मुख्य हस्ताक्षरकर्ता दाहाल सबभन्दा ठूलो दलको अध्यक्ष थिए, राजनीतिको केन्द्रमा थिए। चाहेर वा नचाहेर पनि दाहालको निर्णयले अर्थ राख्थ्यो। दाहालसँग गौतमको जुन मित्रवत् सम्बन्ध थियो, त्यसले पनि काम गथ्र्यो। तर, प्रधानमन्त्री बन्ने रस्साकस्सी हुँदासम्म गौतम दाबेदारका लागि काम गर्थे, तिनै नेता प्रधानमन्त्री बनेपछि भने उनको उनैसँग टक्कर पर्न थाल्थ्यो। 

जस्तो कि, २०६६ सालमा दाहाल नेतृत्वको सरकार प्रधानसेनापति बर्खास्तगी प्रकरणले ढलेपछि कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने भयो। झलनाथ खनाल त्यसबेला एमालेको अध्यक्ष भएकाले प्रधानमन्त्रीका मुख्य दावेदार थिए। तर, गौतमले निर्वाचनमा दुई ठाउँबाट पराजित भएका र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत कोटामा संविधानसभा सदस्य बनेका माधवकुमार नेपाललाई प्रस्ताव गरे। आफू संविधानसभामा आउनुमा दाहालको भूमिका मुख्य थियो भन्ने नेपालले स्वीकार गरेका थिए। खनालले भने त्यसबेला धेरै जोखिम लिन चाहेनन्। अनि गौतमकै प्रस्तावमा र उनकै साथ पाएर नेपाल प्रधानमन्त्री बने।

तर, त्यसपछि नेपाल र गौतमको सम्बन्धमा दरार आयो। कतिसम्म भने नेपाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भूमिकामै देखापरे, गौतम। ६ दिने आमहड्तालको नाममा माओवादीले गरेको राजधानी घेराउको क्रममा गौतमकै नेतृत्वमा ४० जना एमाले नेताहरूले विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसबेला सरकार नछाडे पनि नेपालले २२ माघ २०६७ मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुप¥यो।

नेपालले राजीनामा दिएपछि दाहाल निर्णायक हुँदाहुँदै पनि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना थिएन। कारण माओवादीभित्रकै अन्तरसंघर्ष थियो। त्यसमा बाह्य चलखेल पनि जोडिएको थियो। त्यो अवस्थामा गौतमले एमाले अध्यक्ष खनाललाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरे। दाहाल पनि त्यसमा तयार भए। 

पहिलो संविधानसभा विघटन भएर २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि एमाले दोस्रो ठूलो पार्टी बन्यो। पार्टी अध्यक्षका हैसियतले खनाल नै संसदीय दलको नेता हुने सम्भावना थियो, तर गौतमले ओलीलाई अगाडि सारे। अन्ततः गौतमसँग भएका केही भोट नै निर्णायक बने। पार्टी अध्यक्ष भएर पनि खनाल पराजित भए, गौतमको साथ पाएर ओली संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भए।

त्यसपछि नजिकिएका ओली र गौतमको सहकार्यले पार्टीको ९औं महाधिवेशनसम्म निरन्तरता पायो। गौतमले त्यसबेला ओली पार्टी अध्यक्ष बनेपछि आफूलाई संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति भएको आफूनिकटहरूलाई बताउने गरेका थिए। गौतमकै साथ पाएर महाधिवेशनबाट ओली एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। तर, गौतमले संसदीय दलको नेता पाएनन्। त्यसपछि ओली र गौतमबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्न थाल्यो। २०७३ सालमा ओली प्रधानमन्त्री बन्दासम्म गौतमले सहयोग भने गरि नै रहे। त्यसपछि भने उनीहरूबीचको सम्बन्धमा शुरू भएको तिक्तता आजपर्यन्त जारी छ।

फेरि पनि निर्णायक

अहिले सत्तारुढ नेकपामा गौतमसँग निर्णायक सांगठनिक आधार छैन जसले गुट नै चलाउन सकियोस्। नेकपामा मुख्यतः अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल तथा वरिष्ठ नेता नेपालका गुट मात्र सक्रिय छन्। २०५४ सालमा माले गठन हुँदा उनलाई बलियो भरथेग गरेका घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराईदेखि रामकुमारी झाँक्रीसम्म अहिले उनको गुटमा छैनन्। गुटको शक्ति कायम नरहे पनि, निर्वाचन नजिते पनि गौतमले अवसर भने पाइरहेकै छन्। विधानमै व्यवस्था नभएको उपाध्यक्ष, पार्टीमा प्रभावशाली मानिने संगठन विभाग, निर्वाचनमा पराजित भएर पनि सांसद बनेका अबको लक्ष्य हो, मन्त्री बन्ने। 

नेकपा स्रोतका अनुसार उनी राष्ट्रिय सभामा आउनुको अन्तर्य मन्त्री हुनुसँग जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक शीर्ष तहका सबैजसो नेताहरू गौतमलाई मन्त्री बनाउन तयार भइसकेका छन्। कतिसम्म भने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा सम्भावित मन्त्रीका रूपमा चर्चामा रहेका नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री बनाए आफू सामान्य मन्त्रीमा बस्न तयार रहेको बताइसकेका छन्। गौतम ओली क्याबिनेटमा हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीका एकलौटी निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्ने विश्वास ओलीइतर समूहको छ।

औपचारिक निर्णय जेसुकै भए पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा जाने बाटो खोलेर १० असारदेखि शुरू भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक २६ भदौमा सकियो। अढाइ महीना चलेको बैठकको केन्द्रमा अजेण्डाका रूपमा पार्टी र सरकार हुन्थ्यो भने पात्रका रूपमा गौतम नै हुन्थे। बालुवाटारमा बस्ने बैठकबाहेक अरू छलफलहरूमा गौतम ओलीको समूहमा पुगे कि ओली इतरको समूहमा भन्ने विषयले विशेष अर्थ राख्थ्यो।

बैठकको शुरूआतमा दाहाल र नेपाल समूहमा रहेका गौतम बैठकसँगै नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा अनौठा अभिव्यक्ति दिन्थे। त्यसो भइरहँदा उनले आफूलाई दुवै पक्षले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने नबुझेका होइनन्। तर, जसरी पनि राष्ट्रिय सभामा पुग्नुपर्ने उनको लक्ष्यले आफैंलाई अलमलमा पारिदिन्थ्यो। एउटा रोचक उदाहरण के छ भने बैठक जारी रहेकै बेला दाहाल–नेपाल पक्षसँग लगातार छलफलमा रहेका गौतमले १३ साउनमा अकस्मात् विवाद समाधानका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारे, जुन ओलीका निम्ति संकट पन्छाउन उपयोगी थियो। त्यही प्रस्तावले ओली र गौतमबीचको लामो समयदेखिको तिक्तता समेत केही मत्थर पारिदियो। 

तर, यसपालि नेकपाभित्रको विवाद नयाँ शिराबाट अघि बढ्यो।

गौतमले राखेका प्रस्तावका ६ वटा बुँदामध्ये महत्वपूर्ण दुई वटा बुँदाले जारी विवादमा ओलीको प्रष्ट वकालत गरेका थिए। स्थायी कमिटी बैठक शुरू भएलगत्तै प्रवेश भएको विषय प्रधानमन्त्रीको राजीनामा थियो। राजीनामाको विषयलाई लिएर बैठक चल्न नसकेका बेला गौतमले राखेको प्रस्तावको पहिलो बुँदामै ‘केपी शर्मा ओली एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालको बाँकी अवधिभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने’ उल्लेख थियो। नेकपाको विवादको अर्को विषय ओलीले एकलौटी रूपमा सरकार चलाएको भन्ने थियो। यसमा पनि गौतमले ओलीलाई नै सहज हुनेगरी प्रस्ताव गरे, ‘प्रधानमन्त्रीका दैनन्दिनका कामहरूमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने। तर सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा निर्णय गर्नुपूर्व पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गर्ने। प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको पदोन्नति र सरुवाका लागि मापदण्ड निश्चित गरी कार्यान्वयन गर्ने।’

त्यसबाहेक उनले अर्का अध्यक्ष दाहालको जिम्मेवारीलाई पनि उठाए, पुरानो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर। त्यसबाट प्रधानमन्त्री ओली यति उत्साहित बने कि त्यसैदिन साँझ गौतमलाई भेट्न उनको निवासमा पुगे।

त्यसबाट झस्केका दाहाल, नेपाल र खनालको समूहले यसबारे बुझ्दा गौतमले आफूलाई ‘सबैले प्रयोग गरिरहेकाले अब आफ्नो निर्णयमा अडिग रहने’ निष्कर्ष सुनाएका थिए। ओलीको जिद्दीसामु केही जोर नचलेका उनीहरूले गौतम आफ्नो क्याम्पबाट बाहिरिंदा कमजोर हुने आकलन गरेरै गौतमका लागि राष्ट्रिय सभा र मन्त्रिपरिषद्को ढोका खुला गरे। ओलीले त घरमै पुगेर गौतमलाई यसको ग्रीन सिग्नल दिइसकेका थिए। 

वामदेव गौतमको मूभले नेकपाको विवाद तत्कालका लागि मत्थर भएको छ। चौतर्फी विवादकै बीच गौतम स्वयम् राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका छन्। र, चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न आतुर छन्। त्यसका लागि नेकपामा औपचारिक छलफल नै शुरू भइसकेको छ। तर, यसपालि उनी मन्त्री बन्छन् या बन्दैनन्? बनेमा कहिलेसम्म बन्छन् भन्ने चाहिं नेकपाको हातमा नभएर अदालतमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएर उनको मन्त्री बन्ने बाटो हाललाई रोकिदिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशले निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन भन्नेमै गौतमको मन्त्री बन्ने वा नबन्ने सम्भावना निहित छ। 

हिमालखबरमा प्रकाशित सामग्री