राजनीतिक महामारीको एक महिना : नागरिक निषेधाज्ञामा, नेता कुर्सीकाे लडाइँमा
तथ्य १– पहिलो र दोस्रो लहरसमेत गरी १५ वैशाख ०७८ सम्म कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीन हजार दुई सय ४६ थियो । १६ वैशाखमा देशभर संक्रमितको संख्या तीन लाख १७ हजार पाँच सय ३० थियो भने १६ जेठमा पुग्दा यो संख्या पाँच लाख ५७ हजार एक सय १४ पुग्यो । अर्थात् एक महिनाको अवधिमा दुई लाख ३९ हजार पाँच सय ९४ जनामा संक्रमित भए ।
तथ्य २– १६ वैशाखबाट सरकारले उपत्यकासहित धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा लागू गर्यो । तर, निषेधाज्ञाको एक महिनामा मात्रै कोरोना संक्रमणबाट चार हजार २६ जनाले ज्यान गुमाए । योसँगै १६ जेठसम्म संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या सात हजार दुई सय ७२ पुग्यो ।
जम्मा संक्रमित
वैशाख १६ : ३,१७,५३०
जेठ १६ : ५,५७,१२४
जम्मा मृत्यु
वैशाख १६ : ३,२४६
जेठ १६ : ७,२७२
नयाँ केस
वैशाख १६ : ४,९२९
जेठ १६ : ४,३६९
संक्रमणदर
वैशाख १६ : ३६.२४ प्रतिशत
जेठ १६ : ३४.२१ प्रतिशत
निको हुने दर
वैशाख १६ : ८८.२
जेठ १६ : ७९.२
मृत्युदर
वैशाख १६ : १.०२
जेठ १६ : १.३१
यो यस्तो तथ्यांक हो, जसले गएको एक महिनामा कोरोना महामारी कति भयानक रह्यो भन्ने पुष्टि गर्छ । तर, यहीबीचमा सरकार सत्ता सुरक्षामा र विपक्षी सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित देखिए ।
भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्लाहरू विशेषगरी बाँकेको नेपालगन्जमा महामारीले निकै ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउँदासमेत प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्डविपरीत गतिविधि गर्नमा नै व्यस्त रहे ।
त्यो समयमा प्रधानमन्त्री ओली कहिले धरहरा उद्घाटन त कहिले भगवान् रामका मूर्तिहरूको पूजाआजा, कहिले सयौँलाई जम्मा गरेर एकै दिनमा दुई–तीनवटासम्म पार्टी कमिटीका भेला र बैठक गरेर भाषण गर्नमा नै व्यस्त रहे । जब कि विज्ञहरूले संक्रमण रोक्नका लागि दिएका सुझाबहरूमध्ये ‘भिडभाड र भेला नगर्ने’ विषय सबैभन्दा प्राथमिकतामा हुन्थ्यो/छ ।
महामारीले अवस्था नाजुक भएपछि १६ वैशाखमा सरकारले विना कुनै तयारी काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न १५ वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसअघि नै बाँके, बर्दिया र सुर्खेतलगायत जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भइसकेको थियो । तर, अवस्था काबुभन्दा बाहिर गइसकेको थियो । परिणामतः मुलुकमा निषेधाज्ञा लागू भएको एक महिनाको समयमा मात्रै हजारौँ नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्यो ।
सरकार मात्रै होइन, विपक्षी दलहरू पनि यस्ता कैयौँ गतिविधिमा संलग्न भए जहाँ महामारी नियन्त्रणभन्दा सत्ता फेरबदलकै विषय प्राथमिकतामा हुन्थे । त्यसपछि नै हो प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताका प्रतिनिधिहरूको संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेको पनि । १६ वैशाखमा निषेधाज्ञा लागू गरेर पनि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीरतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नबाट चुक्यो ।
अझै लज्जास्पद त के भने सरकारले १६ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा लागू गर्नुपूर्व आमनागरिकलाई घर जान भन्दै दुई दिनअघि नै सूचना जारी गर्यो । हजारौँ मानिस सार्वजनिक यातायातमा भिडभाड गरेर गाउँ गए । जसले गर्दा ठुल्ठूला सहर मात्रै होइन, ग्रामीण बस्तीसमेत कोरोना महामारीको संक्रमणले आक्रान्त बने । अहिले पनि मुलुकमा दैनिक हजारौँको संख्यामा संक्रमित र सयौँको संख्यामा मृतक थपिइरहेका छन् । तर, राजनीतिक खिचातानी भने ज्युँका त्युँ नै छ ।
निषेधाज्ञापछिको राजनीतिक टाइमलाइन
१६ वैशाख : मुख्यमन्त्री पद जोगाउन गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर दीपक मनाङेलाई मन्त्री
– १३ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १६ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेको सरकारले केन्द्रदेखि विभिन्न प्रदेशमा कुर्सी जोगाउन प्रयास जारी राखेको थियो । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप १६ वैशाखमा नै गण्डकी प्रदेश सभाका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त गरियो । त्यसअघि संसद्मा मतदान हुने दिनै राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सांसदलाई अनुपस्थित गराएर अस्पताल पुर्याइएको थियो । गण्डकीमा एकजना सांसदको संख्याले मात्रै मुख्यमन्त्री फेरबदल हुने अंकगणित छ । त्यसै दिन लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर केहीबेरमा उनकै क्याबिनेटमा मन्त्री हुन गएका जसपाका चारजना प्रदेश सभा सदस्यलाई पदमुक्त गरियो ।
१७ वैशाख : संक्रमितलाई शय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै सरकारले विज्ञप्ति निकाल्यो
– निषेधाज्ञा लागू गरेको दोस्रो दिनै स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमण बढेकाले बेड उपलब्ध गराउनै नसक्ने भनेर विज्ञप्ति जारी गर्यो । ‘स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको अपिलमा भनिएको थियो, ‘देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण फैलिरहेको यो अवस्थामा कृपया सबैजना संवेदनशील बनिदिनुहुन हार्दिक अपिल छ ।’ तर, त्यही दिन सरकारकी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्याल एउटा विवाहमा विनाप्रोटोकल सहभागी भइन् । यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भर्चुअल’ रूपमा उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा मास्कविना र सामाजिक दूरी कायम नहुने गरी फोटो खिचाए ।
१९ वैशाख : लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर पुनः शपथ लिए, बालुवाटारमा एमालेको स्थायी समिति
– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी दलहरूले ६ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बस्ने मिति तोकिएको थियो । विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू कुलबहादुर केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित हुल बाँधेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना बसिरहेका थिए । तर, बैठक बस्नु केही समयअघि नै पोखरेलले राजीनामा दिए, र त्यसको केहीबेरमा आफ्नै कार्यकक्षमा प्रदेश प्रमुखलाई बोलाएर शपथ लिए । एमालेभित्र प्रभावशाली मानिने मुख्यमन्त्री पोखरेलले उता शपथ लिँदै गर्दा यता बालुवाटारमा सोही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक गरे । ओलीले त्यसै दिन मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए भने राष्ट्रपतिलाई समेत भेटे । र, २७ वैशाखमा संसद्बाट विश्वासको मत लिने भन्दै राष्ट्रपतिलाई अधिवेशन बोलाउन लगाए । राष्ट्रपतिले सोहीअनुसार आह्वान पनि गरिन् ।
२० वैशाख : प्रधानमन्त्रीले गरे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, राष्ट्रपतिले गरिन् प्रदेश प्रमुख हेरफेर
– लामो समय राजनीतिक खिचातानीमा व्यस्त प्रधानमन्त्री ओलीले २० वैशाखमा अचानक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने जमर्को गरे । भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका उनले निषेधाज्ञामा थप कडाइ गरिने, कोभ्याक्स खोप ल्याउन सरकार प्रयासरत रहेको, कुनै अस्पतालले शय्या वा अक्सिजन लुकाए कारबाही गर्ने, एक हजार शय्याको अस्पताल बनाउने सेनालाई निर्देशन गरेको, निषेधाज्ञामा कसैलाई भोकै मर्न नदिने, स्वास्थ्य संरचनामा उल्लेखनीय सुधार आएको र नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको सुनाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए, तर महामारीबारे छलफल गर्न नभएर प्रदेश प्रमुख फेर्नका लागि । ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरेलगत्तै सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पदमुक्त गरेर सीता पौडेललाई नियुक्त गरिन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला त्रिपाठीलाई पदमुक्त गरेर गंगाप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरिन् ।
२१ वैशाख : अधिकांश दलका बैठक बसे, तर महामारी होइन राजनीतिबारे छलफल गरे
– नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले ओलीलाई विश्वासको मत लिन रोक्ने, माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, एमालेको खनाल–नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक बसेर असन्तुष्ट पक्षका सांसदले राजीनामा दिने र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले ओलीको सरकार जोगाउन सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन सातवटा अध्यादेश जारी गरिन्, तर एउटा पनि अध्यादेश महामारीसँग सम्बन्धित थिएन ।
२२ वैशाख : नेताहरूबीच द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय भेटघाट, राष्ट्रपतिको अध्यादेश ल्याउने काम जारी
– प्रधानमन्त्री ओली दलबलसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगे । तर, महामारी नियन्त्रणबारे छलफल गर्न होइन, विश्वासको मत माग्न । त्यही दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले नेता माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पनि हात्तीवनमा भेट भयो । त्यहाँ पनि महामारीबारे होइन, बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सहमति भयो । त्यस्तै, अघिल्लो दिन मात्रै सातवटा अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो दिन रेलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन् ।
२३ वैशाख : एमाले स्थायी कमिटी, नेताहरूको दौडधुप जारी
– बालुवाटारमा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । बागमतीको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापालाई उम्मेदवार उठाउने विषयमा छलफल गरे पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेन । एमाले नेता नेपालले कांग्रेस सभापति देउवा र शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटे । त्यही दिन गगनकुमार थापालगायत कांग्रेसका पाँचजना सांसदले भेटेर कोरोना संक्रमितलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरे । चाक्सीबारीस्थित प्रकाशमान सिंहको घरमा भएको उक्त छलफलमा सिंह, थापा, भीमसेनदास प्रधान, दिव्यराज भण्डारी र राधेश्याम अधिकारी सहभागी थिए ।
२४ वैशाख : हेलिकोप्टर चढेर मनोनयन दर्ता गर्न थापा हेटौँडा
– बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन रामबहादुर थापा हेलिकोप्टर चढेर हेटौँडा पुगे । त्यसअघि उनले जितको सुनिश्चितता खोजेपछि ओलीले बालुवाटारमा नै एमालेका शीर्ष नेताको बैठक बोलाए । फकाएर हेलिकोप्टर चढाएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न पठाए । प्रचण्डले देउवालाई भेटेर नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गरे । एमालेका दुई पक्षका नेताहरूले बालुवाटारमा भेटेर पार्टी एकता जोगाउनेबारे छलफल गरे । तर, न अहिलेसम्म नयाँ सरकार बन्यो, न एमालेको एकता भयो न त थापाले चुनाव नै जिते ।
२५ वैशाख : विपक्षी दलका शीर्ष नेताको भेटघाट, तर अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल
– नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसेर अविश्वास प्रस्ताव पनि नल्याउने र ओलीलाई विश्वासको मत पनि नदिने निर्णय ग¥यो । सोही दिन देउवा, प्रचण्ड, नेपाल, यादवलगायतको छलफल भयो । २७ वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले राजीनामा दिनेबारे छलफल भयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई कोरोनाको ‘डेडिकेटेड युनिफाइड कमान्ड’ अस्पताल बनाउने निर्णय गर्यो ।
२६ वैशाख : संवैधानिक आयोगमा सिफारिस
– प्रधानमन्त्रीले ओलीले बालुवाटारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर लोकसेवा आयोगलगायत संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदहरूमा विभिन्न व्यक्तिको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे । बैठकमा न विपक्षी दलका नेता उपस्थित थिए न सभामुख नै । भोलिपल्ट अर्थात्, २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने भनेपछि सबै दलका आन्तरिक र बाह्य छलफल तथा भेटघाट तीव्र बने । सबैभन्दा बढी जसपाका नेताहरू महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सक्रिय भए । उनीहरूले बिहान देउवालाई भेटे, दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटे भने साँझपख धेरै समयपछि आफ्नै पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई भेटे । एमालेको खनाल–नेपाल समूहको पनि स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध फेरि अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता भयो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पदबाट राजीनामा दिए ।
२७ वैशाख : प्रधानमन्त्री ओलीले पाएनन् विश्वासको मत
– प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिन सकेनन् । बिहानैदेखि दिनभर विभिन्न पार्टीका र सांसदका आन्तरिक र बाह्य छलफल र बैठक बसे । अन्ततः एमालेकै खनाल–नेपाल पक्षका २८ जना सांसद बैठकमा उपस्थित भएनन् भने जसपाका १५ जना तटस्थ बसे । केपी ओलीको सरकार ढल्यो । देउवा, प्रचण्ड र यादवले संविधानको धारा ७६ (२)अनुसारको गठबन्धन सरकार गठनको आह्वान गर्न अपिल गरे । बजेट अधिवेशन सुरु हुने वेला बोलाइएको अधिवेशन पनि अन्त्य गरियो । राष्ट्रपतिद्वारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय दिएर दाबी गर्न आह्वान गरियो ।
२८ वैशाख : कांग्रेस वैकल्पिक सरकार बनाउने कसरतमा, विपक्षीसँग भेटघाट
– राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२)बमोजिको सरकारमा दाबी गर्न आह्वान गरेसँगै कांग्रेस सभापति देउवाले दलहरूको समर्थन जुटाउने कसरत थाले । बिहान पार्टी पदाधिकारीसँग, दिउँसो प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवसँग र साँझ एमाले नेता माधव नेपाल र भीम रावलसँग भेटघाट गरे ।
२९ वैशाख : गठबन्धन सरकार लागि दाबी गर्न दौडधुपमा दलहरू, गण्डकीमा गुरुङ पुनः बने मुख्यमन्त्री
– वैकल्पिक सरकार गठनका लागि जसपाभित्र एकमत बनाउने बाबुराम भट्टराईले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग संवाद गरे । तर, ठाकुर र महतो दुवैजनाले राष्ट्रपतिलाई भेटेर उपेन्द्र यादवको सिफारिस आएमा नमान्न भनेर फर्किए । गण्डकी प्रदेशमा २६ वैशाखमा राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विपक्षीको दाबी नपुगेको भन्दै पुनः नियुक्त भएर शपथ खाए ।
३० वैशाख : सरकार गठनका लागि दाबी गर्न र रोक्न अन्तिम प्रयास
– राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दाबी गर्न दिएको समयावधि सकिनैलाग्दा विपक्षी दलहरूभन्दा बढी कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री ओली नै बढी सक्रिय बने । ओलीले बिहान ९ बजे बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक राखे । विष्णु पौडेललगायत नेतालाई माधव नेपाललाई भेट्न पठाएर ३ जेठ ०७५ भन्दाअघिको अवस्थाबाट पार्टी कमिटी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखे । उता बालुवाटारबाट नेता नेपालसहित चारजनामाथिको निलम्बन फिर्ताको निर्णय गरे । खनाल–नेपाल समूहले ४ बजेसम्मको समय दियो । ओलीले नेपालसँग बुढानीलकण्ठमा एकजना व्यापारीको घरमा भेटेर साँझ तीन घन्टाभन्दा बढी समय अलमल्याए । देउवा र प्रचण्डबीच भेटघाट भयो । माओवादीको स्थायी कमिटी बैठक पेरिसडाँडामा बस्यो, कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बुढानीलकण्ठमा बस्यो । महन्थ ठाकुरले आफ्ना सांसदलाई बोकेर भक्तपुरको एउटा रिसोर्टमा लगेर राखे । ओलीले आफ्नै पार्टीका खनाल–नेपाल पक्ष र जसपाको ठाकुर पक्षलाई एकसाथ अलमल्याएर कांग्रेसलाई दाबी गर्न नसक्ने बनाउन सफल भए । अन्ततः समयसीमा सकियो । राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् ।
३१ वैशाख : ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए, माधव नेपालसँग दोस्रो तहका नेतासहित भेटे
– पुनः नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि छलफल चलाए भने शीतलनिवास पुगेर शपथ लिए । जसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई सरकारमा सहभागी हुन पनि अनुरोध गरे । बुढानीलकण्ठमा देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवबीच छलफल भयो । माधव नेपालले आफूपक्षीय नेतासँग ओलीसँग भएको छलफलबारे ब्रिफ गरे । त्यसपछि दोस्रो तहका नेतासहित सिंहदरबारमा ओली र नेपालले भेट गरे, जहाँ रामबहादुर थापा पनि उपस्थित भएपछि कार्यदल बन्न सकेन । उता रिसोर्टमा पुगेका जसपाको ठाकुर पक्षका नेताले राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गरे ।
१ जेठ : जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी र एमाले केन्द्रीय समिति बैठक
– जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बस्यो भने एमालेको खनाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । उपेन्द्र पक्षले संंयुक्त बैठकमार्फत एकमत बनाउने निर्णय ग¥यो भने खनाल–नेपाल समूहले ओलीले आफूलाई अलमल्याइरहेको आशंका ग¥यो । ओलीले भने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँग बालुवाटारमा छलफल गरे । उनले विज्ञहरूसँग आफ्नो विज्ञतामा कमजोरी रहेको स्वीकार गरे । ‘हाम्रो इम्युन सिस्टम बलियो छ, यस तहसम्म कोरोना सर्छ भन्ने मैले ठानेको थिइनँ,’ प्रधानमन्त्रीले विज्ञसँग भने ।
२ जेठ : एमालेका दुई पक्ष र जसपाका दुई पक्षबीच भेट
– एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपालले सिंहदरबारमा पुनः भेट गरेर पाँच–पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाए । जसपाका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच भेट भयो र ८ र ९ जेठमा केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकमार्फत सबै विषयमा छलफल गर्ने, आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भए मात्रै सहभागी हुनेलगायत सहमति भयो ।
३ जेठ : लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदको सर्वोच्चद्वारा पुनर्वहाली
– सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सभाले निलम्बन गरेका जसपाका चारजना सांसदलाई पुनर्वहाली ग¥यो । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पनि उनको मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री हुन गएको भन्दै अनुशासनको कारबाही गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले मानेन ।
४ जेठ : एमाले कार्यदलको बैठक, १० पूर्वउपकुलपतिको चेतावनी
– सिंहदरबारमा ओली र नेपालले बनाएको कार्यदलको बैठक बस्यो । बागमतीको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका उम्मेदवार रामबहादुर थापाले एमाले नेता माधव नेपालसँग भोट मागे । जसपाका अध्यक्षद्वयले एकातिर संयुक्त विज्ञप्ति निकाले भने अर्कोतिर राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता चुनेको भन्दै ठाकुरले संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराए । प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगे । १० जना पूर्वउपकुलपतिले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकार कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा असफल भएको भन्दै गम्भीर हुन आग्रह गरे ।
५ जेठ : ओलीले गरे निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन, गुरुङले बनाए मनाङेलाई मन्त्री
– बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनको अघिल्लो दिन मौन अवधिको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार रामबहादुर थापालाई भोट माग्दै विज्ञप्ति मात्रै निकालेनन्, सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो सचिवालयलाई प्रचारसमेत गराए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले पुनः दीपक मनाङेसहित तीनजनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनावलाई प्रभावित पार्न हेटौँडा पुगे ।
६ जेठ : राष्ट्रि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन, राष्ट्रपतिद्वारा ७६ (५)को सरकार गठनका लागि आह्वान
– बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनको मतदान भयो । एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । माओवादीको स्थायी कमिटीले सिसिएमसी खारेज गर्न माग ग¥यो । सर्वोच्चले सांसद नरहेका रामबहादुर थापासहित सात मन्त्रीलाई काम नगराउन आदेश दियो । त्यही दिन गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका एमालेका उम्मेदवार थापा चुनावमा पनि पराजित भए । जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र अर्का नेता महतो ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने सहमति गरे । मन्त्रिपरिषद्ले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गर्यो ।
पुनः नियुक्त भएपछि विश्वासको मतसमेत नलिएका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर संविधानको विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै धारा ७६ (५)बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले १८ घन्टाको समय दिएर आह्वान गरिन् पनि ।
७ जेठ : विपक्षी सांसदको देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय, ओलीले पनि बहुमत दाबी गरे
– राष्ट्रपतिले ७६ (५)को सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न भनेपछि दिनभर विपक्षी दलहरूको दौडधुप चल्यो । विपक्षी दलले देउवाका पक्षमा बहुमत पु¥याउन र सत्ता पक्षले त्यसलाई रोक्न अनेक हतकन्डा अपनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले मिडिया सम्पादकलाई बालुवाटारमा बोलाएर आफूसँग बहुमत नभएको र दिक्क भइसकेकाले सरकार गठनको विकल्प खुला गरेको बताए । दिनभर छलफलमा व्यस्त दलका सांसदहरू साँझ ४ बजे कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भन्दै शीतलनिवास पुगे । तर, त्यसअघि नै बालुवाटारमा बहुमत छैन भनेर भाषण गरेका ओली शीतलनिवास पुगेर प्रधानमन्त्रीका लागि पुनः दाबी गरे । उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पुगेका आफ्नो पार्टीको खनाल–नेपाल समूह र जसपाको यादव पक्षका सांसदलाई समेत आधार भनेर देखाए । राष्ट्रपति भण्डारीले राति ११ बजेतिर दुवै पक्षको आधार नपुगेको भन्दै दाबीलाई खारेज गरिन् । ओलीले रातिमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखे । त्यसपछि मध्यरात १२ बजेपछि पुनस्र्थापित जनताको प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरिन् र २७ कात्तिक ३ मंसिरका लागि चुनावको घोषणा गरिन् ।
८ जेठ : विपक्षी पाँच दलको गठबन्धन बन्यो, जसपाको ठाकुर पक्षले संसद् विघटनको स्वागत गर्यो
– राष्ट्रपतिले आफ्नो दाबीलाई खारेज र मध्यरातमा संसद् विघटन गरिदिएपछि विपक्षी पाँच दलका नेताहरूले संसद् भवन बानेश्वरमा छलफल गरेर कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे । त्यहीँ पाँचै दलका पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका बैठक बसे । जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकमा ठाकुर पक्ष भने उपस्थित भएन, बरु संसद् विघटनको स्वागत गर्यो । ओलीले केही दिनअघि मात्रै निलम्बन फुकुवा गरेका नेता माधव नेपालसहित ११ जनालाई पुनः स्पष्टीकरण सोधे । राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध विभिन्न दलका युवा संगठन र नागरिक समाज निषेधाज्ञाको बीचमा पनि सडकमा आएर विरोध गरे ।
९ जेठ : सांसदहरूद्वारा हस्ताक्षर संकलन, नेपाल पक्षका युवा नेताको पार्टी दर्ता
– राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध अदालत जाने भन्दै विपक्षी दलका एक सय४९ जना सांसदले दिनभर बानेश्वरमा जम्मा भएर हस्ताक्षर गरे । ओलीले स्पष्टीकरण सोधेपछि एमालेको खनाल–नेपाल समूहका युवा जीवन राईले नेकपा एकीकृत नामका पार्टी र चुनाव चिह्न कलम माग्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । राष्ट्रपतिले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने अध्यादेश जारी गरिन् ।
१० जेठ : सांसदको हस्ताक्षर बोकेर पाँच दलका शीर्ष नेता सर्वोच्चमा
– शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त र संसद् पुनस्र्थापनाको आदेश दिन माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल–नेपाल समूह, जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सय ४६ जना सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट दर्ता गराए । ओलीले सुरेन्द्र पाण्डेसहित थप १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधे ।
११ जेठ : सभामुखले गरे पूर्वसभामुखसँग छलफल
– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चालेको कदमका विषयमा पूर्वसभामुखहरूसँग छलफल गरे । सबै पूर्वसभामुखले उक्त कदमलाई असंवैधानिक रहेको बताए भने एमालेका सुवास नेम्वाङ उपस्थित नै भएनन् । देउवा, प्रचण्ड, नेपाल र यादवले सिंहदरबारमा संघर्ष चर्काउने विषयमा छलफल गरे ।
१२ जेठ : राष्ट्रपतिले गरिन् चिनियाँ समकक्षीलाई टेलिफोन
– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सीलाई फोन गरेर भ्याक्सिन मागिन् । चीनले पनि १० लाख डोज भ्याक्सिन दिने घोषणा ग¥यो । त्यही दिन जसपाका नेताहरूले एकले अर्कालाई तीन दिनको समय दिँदै स्पष्टीकरण सोधे । ओलीले बालुवाटारबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिए, तर उताका मन्त्रीले टेरेनन् । सर्वोच्च अदालतले दुईवटा अनलाइनका सम्पादकलाई बोलाएर समाचारको विषयमाथि केरकार गर्यो ।
१३ जेठ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ रिटको सुनुवाइ
– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटको पेसी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको थियो । उनले सबै रिटलाई अर्को दिनदेखि सुरु हुने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे । सभामुख सापकोटाले संविधानविद्सँग छलफल गरे ।
१४ जेठ : प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रका नाममा अर्को सम्बोधन, संवैधानिक इजलास सुरु
– प्रधानमन्त्री ओलीले विना कुनै प्रसंग राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । ७२ बुँदा लामो सम्बोधनमा ओलीले त्यसअघि पटक–पटक भन्दै र सुनाउँदै आएका सरकारले गरेका कामको प्रगति विवरण मात्रै थियो । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भयो, तर न्यायाधीशको विषयलाई लिएर अधिवक्ताहरूबाट विरोध भयो । परिणामतः बहस न्यायाधीशको विषयतर्फ मोडियो ।
१५ जेठ : अध्यादेशमार्फत बजेट
– संसद् विघटनको सिफारिस गरेको ओली नेतृत्वको सरकारले अन्ततः अध्यादेशबाट आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो ।
१६ जेठ : विपक्षी दलहरूको छलफल निरन्तर, संसद् विघटनका मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
– विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूबीच अदालतले दिन सक्ने आदेश र सम्भावित भावी राजनीतिक विषयमा छलफल चल्यो । अदालतले भने संसद् विघटनको मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्दै न्यायाधीशहरूबारेको विवादलाई समेत दोस्रो दिन मात्रै टुंगो लगाउने निर्णय गर्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने बालुवाटारमा एउटा कार्यक्रम राखेर राष्ट्रपति र आफ्नो आलोचना गर्नेहरूप्रति ‘पिज्जा खाने सभ्यहरूले उच्च ओहोदा रहेकालाई अश्लील गाली गरे’ भन्दै तीतो पोखे ।
Comments
Post a Comment