नेपालको आन्तरिक मामिलामा किन बोल्छ चीन ?

 नेपालको आन्तरिक मामिलामा मौन रहने भन्ने छवी बनाएको चीन पछिल्ला केहि वर्ष यता यो मौनता तोडेर बाहिर निस्किन थालेको छ । कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरु यसले स्वयं चीनका वारेमा नेपाली जनमानसमा नकारात्मक दृष्टिकोण बन्ने खतरा औल्याउँछन् ।

वाङ वेनबीन

१० असार, काठमाडौं । अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई नेपालले अस्वीकार गरेको विषयमा चीनको विदेश मन्त्रालयले प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

यसअघि अमेरिकाकै परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई नेपालको सदनबाट अनुमोदन गराउने विषयमा पनि चीनले यसैगरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

बिहीबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेनमा चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबीनले ‘एसपीपीलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गर्ने निर्णय प्रशंसनीय भएको र त्यो चीनको जानकारीमा रहेको’ बताए ।

‘रणनीतिक सहकार्यको साझेदार तथा नजिकको छिमेकी मित्रका हिसाबले चीन नेपाल सरकारको निर्णयको प्रशंसा गर्छ,’ प्रवक्ता वेनबीनले भनेका छन्, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र तटस्थ तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहने कुराको चीनले सधैं समर्थन गर्नेछ ।’

यससँगै उनले क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको रक्षाका लागि नेपालसँग मिलेर काम गर्नसमेत चीन तत्पर रहेको बताए ।

चीनले नेपालको अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई लिएर बोलेको यो पहिलो पटक होइन । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा उसले यस्ता मामिलामा प्रतिक्रिया जनाउने गरेको छ । अघिल्लो महिना अमेरिकी सेनाका इन्डो प्यासिफिक कमान्डका जर्नेल चार्ल्स एन्थोनी फ्लिन नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला एसपीपीमा हस्ताक्षरका लागि दबाव दिइरहेको चर्चा थियो । भारत हुँदै नेपाल आएका फ्लिनले यहाँका राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वसँग भेटघाट गरेका थिए भने नेपाली सेना अमेरिकाका लागि भरपर्दो स्थल सेना भएको अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए ।

सोही बेला एसियाली सुरक्षा सम्मेलनका लागि सिंगापुर पुगेका चिनियाँ रक्षामन्त्री वे फेङ्हीले अमेरिकाले आईपीएसमार्फत चीनलाई घेर्ने रणनीति बनाइरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यद्यपि, उनले पछि अमेरिकी समकक्षी लोयड अस्टिनसँगको भेटमा ताइवानलाई चीनबाट छुट्याउने प्रयत्न भए सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने बताएका थिए । एसपीपी आईपीएसको अंग भएको र नेपाललाई अमेरिकाले दबाव दिइरहेको विषय सार्वजनिक हुँदै गर्दा चिनियाँ रक्षामन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो ।

तर, त्यसअघि पनि चीनले नेपालसँग सम्बन्धित मामलालाई लिएर बोलेको अर्को विषय हो, एमसीसी । एमसीसीलाई नेपालको संसदमा लैजाने विषयमा विवाद जारी रहेकै बेला चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वेनबीनले नै त्यतिबेला अमेरिका ‘बलजफ्ती कूटनीति’ गरिरहेको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने जनाएका थिए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालसँग सहकार्य, नेपालको अर्थतन्त्र विकास र जीविकामा सुधारका लागि गर्ने सहयोगको चीन स्वागत गर्छ,’ प्रवक्ता वेनबीनले भनेका थिए, ‘तर, यो नेपाली जनताको चाहना र राजनीतिक सर्त विना हुनुपर्छ ।’

उनले त्यति मात्रै भनेनन्, नेपाली जनताको इच्छा प्रदर्शन हुनुलाई समर्थन गर्ने समेत भनेका थिए । ‘नेपालको असल छिमेकी र विकास साझेदारका रूपमा चीनले नेपाली जनतालाई आफ्नो विकासपथ छनोट गर्न सहयोग जारी राख्छ । आफ्नो देशको हित अनुकूल निर्णय लिन जनताको इच्छा प्रदर्शित हुनुलाई समर्थन गर्छौं,’ उनले भनेका थिए ।

विरोध प्रदर्शन जारी रहेकै बेला ‘जनताको इच्छा प्रदर्शित हुनुलाई समर्थन गर्छौं’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई त्यतिबेला निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो । उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि कतिपयले एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन गराउन चीनको सहयोग हुनसक्ने आरोप समेत लगाएका थिए । अमेरिकाले वक्तव्य नै जारी गरेर कडा प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

यद्यपी, एमसीसी पारित हुनुपूर्व विरोध प्रदर्शन हुनुका पछाडि अमेरिकाको बाक्लो चहलपहलले बढी भूमिका खेलेको थियो । अमेरिकाले आफ्नो सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि २८ फेब्रुअरी अर्थात् १६ फागुन २०७८ सम्म समय दिएको थियो ।

तर, दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि २७ माघमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसीसी फिर्ता भए चीनले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो अनुदान सहयोग स्थगित गराएको बुझ्ने चेतावनी दिएका थिए ।

निकै ठूलो रस्साकस्सीका बीच एमसीसी सदनबाट पारित भएपछि पनि चीनले प्रतिक्रिया जनाएको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वेनबीनले नेपालको संसदबाट भएको व्याख्यात्मक घोषणालाई ‘नोट गरेको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले संसदको व्याख्यात्मक घोषणा अनुसार नेपालको संविधानको प्रभाव एमसीसीभन्दा माथी रहने जानकारी आएको भन्दै एमसीसीका कारण अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सैन्य र सुरक्षा गठबन्धनमा नेपाल नरहने गरी ब्याख्या भएको बताएका थिए ।

‘नेपालले एमसीसी परियोजनामा मात्रै अमेरिकाको नीति र कानूनलाई सम्मान गर्ने छ । नेपालमा अमेरिकाको कारवाही नेपालको कानुनद्वारा नियन्त्रण र अनुगमन गरिने छ भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ,’ उनले भनेका थिए । उनले नेपालको मैत्रीपूर्ण छिमेकी र विकास साझेदारका हिसाबले चीनले नेपाली जनतालाई स्वाधीन रुपमा विकासको बाटो छनौट गर्न निरन्तर समर्थन दिने समेत दोहोर्‍याएका थिए ।

किन बोल्छ चीन ?

अहिले विश्वमा अमेरिका र चीन बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ र यी दुई प्रतिद्वन्द्वी देखिन्छन् । आफ्नो छिमेकमा अमेरिकाले बढाइरहेको चासोलाई चीनले त्यही ढंगले बुझ्ने गरेको उसका अभिव्यक्तिमा झल्किने गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालको विषयमा चीन र अमेरिकाले एकअर्काको नाम लिएरै टिप्प्णी गर्ने गरेका छन् । अहिले नेपाल सरकारले विवादास्पद बनेको एसपीपीमा नरहने निर्णय गर्दा पनि चीनले मुख खोलेको छ ।

यसलाई नेकपा एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल चीनले आफ्नो सीमाना जोडिएको मुलुकमा भइरहेका गतिविधिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भनेर बुझ्नु पर्ने बताउँछन् । ‘एसपीपीका नाममा एक प्रकारको सैनिक गठबन्धन बनाउने र चीनसँग सीमाना जोडिएको नेपालको हिमाली भू–भागमा केन्द्रीत भएको कुरालाई उसले गम्भीरतापूर्वक लिएको रहेछ भन्ने देखिन्छ,’ रिजाल भन्छन् ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वेनबीनले आफ्नो वक्तव्यमा नेपालले एसपीपीलाई अस्वीकार गर्दाको घटनाक्रमलाई उल्लेख गर्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिको समेत व्याख्या गरेका छन् ।

‘विभिन्न राजनीतिक दल र गुट, सरकार, सेना तथा आम नागरिकले एसपीपी सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको र यो नेपालले लामो समयदेखि अंगिकार गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने रूपमा बझेका छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले एसपीपीमा अगाडि नबढ्ने निर्णय गरेको छ ।’

प्रवक्ता वेनबीनले भनेजस्तै नेपालमा एसपीपीको विषयमा विरोध नभएको होइन । संसद र सडकबाट मात्रै होइन सेनाले समेत एसपीपी सैन्य गठबन्धन भएकाले त्यसमा नेपाल रहन नहुने आवाज उठाएको थियो । एसपीपीको व्यापक विरोध हुन थालेपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख मानुएल पी मिकलरले नेपाल सहभागी हुन नचाहे जानकारी गराएर बाहिरिन सक्ने बताएका थिए ।

उनले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा दुईपटक सहभागी हुनका लागि पत्राचार गरेपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा नै नेपाललाई एसपीपीमा राखिसकेको जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि नेपाली सेनाले एसपीपी अमेरिकाको सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को अंग भएको र नेपाल त्यसमा सहभागी हुन नहुने सुझाव दिएको थियो ।

साथै, सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तारुढ दलकै सांसदले एसपीपीमा सहभागी हुन नहुने भन्दै व्यापक विरोध गरेका थिए । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र परराष्ट्र तथा रक्षा सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो भने एसपीपीमा नरहने भनी पत्राचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट एसपीपीलाई अस्वीकार गर्न पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, चीनले त्यतिबेला प्रतिक्रिया जनाएको छ जतिबेला नेपालले एसपीपीमा नरहने भनेर पत्राचार गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यन्वयनमा गइसकेको छैन । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट कूटनीतिक च्यानलमार्फत अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागी नहुने व्यहोराको पत्राचार गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म जानकारी कहिले र कसरी गर्ने भन्ने समेत टुंगो लागि सकेको छैन । कसरी गर्ने भन्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय नै अलमलमा परेको अवस्था छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक खड्ग केसी चीनले यस्तो बेलामा दिएको प्रतिक्रिया उपयुक्त नभएको ठहर गर्छन् । ‘चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले के गरेर कति इमान्दार भए भन्ने हाम्रो आन्तरिक मामला हो । यस विषयमा चीनले बोलेर राम्रो गरेन,’ उनी भन्छन् ।

चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको भन्दै प्राध्यापक केसी यसमा बाह्य दबावले नभई जनमतले काम गरेको तर्क गर्छन् । ‘वैधता दिने भनेको जनतमले हो । हाम्रो नीति निर्माणको तहबाट नै निर्णय लिने काम भयो,’ केसी भन्छन्, ‘त्यो भन्दा ठूलो अरू कुनै विकल्प हुन सक्दैन । एसपीपीको विषयमा पनि धेरै ठाउँबाट प्रश्न उठेपछि सरकारले अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो ठीकै भएको छ ।’ उनी एउटा मुलुकको मामलमा अर्को मुलुकको कार्ड खेल्ने काम गर्न नहुने बताउँछन् ।

यसै पनि पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन असन्तुलित हुँदै गएको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । यहीबेला नेपालको अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई लिएर चीनले पटकपटक प्रतिक्रिया जनाउने गरेको छ ।

परराष्ट्र मामलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट यसलाई एक प्रकारको हस्तक्षेपका रूपमा अथ्र्याउँछन् । ‘यो चीनले बोल्नै नपर्ने विषय हो । त्यो पनि एक किसिमको हस्तक्षेप हो,’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय चीनले जुन किसिमले क्षेत्रीय मामलाहरूमा बोलिरहेको छ त्यसमा परिपक्वता छैन भन्ने देखिन्छ । त्यसले उसैलाई ब्याक फायर भइरहेको छ ।’

भट्ट चीन उसको छिमेकका देशको राष्ट्रियता र स्वाधिनताको रक्षा गर्ने नाममा आफूलाई ‘ग्लोबल पावर’ हो भनेर सन्देश दिन खोजिरहेको बताउँछन् ।

तर, एमाले नेता रिजाल यसलाई आपत्तिको विषय बनाउन आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन् । ‘चीनले नेपाल सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ । के आधारमा गरेको हो भन्ने उसैको विषय हो । यसमा धेरै आपत्ति मान्नुहुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘किनभने, नेपालले गरेको निर्णयको उसले समर्थन गरेको हो । त्यसैले यो अरू विषय भन्दा फरक छ ।’ चीनले हाम्रो निर्णयभन्दा पहिले यो गर, यो नगर वा एसपीपीमा जान हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भए त्यो विवादको विषय हुनसक्ने रिजालको भनाइ छ ।

अनावश्यक अभिव्यक्ति चीनका लागि प्रतिउत्पादक

नेपालमा केही समयअघिसम्म चीन नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चाँसो राख्दैन र हस्तक्षेप पनि गर्दैन भन्ने मान्यता थियो । दक्षिणी छिमेकी भारत र मित्रराष्ट्र अमेरिकाले यहाँ ‘माइक्रो म्यानेज’ गर्न खोजेको आरोप लाग्थ्यो । चीन मौन प्रायः रहने हुँदा कूटनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन आम जनमानसमा पनि सकारात्मक धारणा थियो ।

तर, ०७४ सालको आम निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरणदेखि विभाजनसम्म चीनको भूमिका बढेको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यसपछि एमसीसी हुँदै एसपीपीसम्म आइपुग्दा चीन पनि नेपालमा अस्वभाविक ‘इंगेजमेन्ट’ बढाइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

प्राध्यापक केसी यस्तो शैलीले स्वयं चीनलाई समेत फाइदा नहुने तर्क गर्छन् । ‘यसरी बोल्दै जाँदा चीन आफैंलाई पनि बेफाइदा हुन्छ । चीन नेपालको राजनीतिक तथा आन्तरिक मामलामा धेरै ‘इंगेज’ हुँदैन भन्ने मान्यता नेपालमा छ । यसरी अनावश्यक हिसाबले बोलिरहँदा त्यो जनमतमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले चीनलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा नै बदलाव आउनसक्छ ।’ उनी नेपालले सबै छिमेकी र मित्र राष्ट्रसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्न चाहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन जरुरी भएको बताउँछन् ।

नेपालले कुनै एउटा राष्ट्रको चासो र हस्तक्षेपको विरोध गर्नुको मतलब अर्को राष्ट्रको त्यस्तै व्यवहार स्वीकार गर्छौँ भन्ने नभएको भन्दै त्यसलाई चीनले बुझ्नु पर्ने प्राध्यापक केसीको धारणा छ ।

चीन उदयीमान विश्व शक्ति राष्ट्र हो भने त्यसको तीव्र प्रतिस्पर्धा अमेरिकासँगै चलिरहेको छ । यससँगै पछिल्लो समय विश्व राजनीति पनि दुईवटा ध्रुवमा विभाजित भइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरूबीच विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र दिपक्षीय रणनीति बन्नु र कार्यन्वयनको प्रयास हुनु अस्वभाविक होइन ।

तर, त्यसमा नेपाल जस्तो असंलग्न परारष्ट्र नीतिको पक्षधर मुलुकलाई जोड्नुलाई सकरात्मक रूपमा लिन नसकिने प्राध्यापक केसी बताउँछन् । ‘त्यो उनीहरूको आन्तरिक मामला हो । त्यसमा हामीलाई जोडेर बोल्दा सद्भाव देखाएजस्तो देखिए पनि कूटनीतिक हिसाबमा सकरात्मक हुन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो कुरालाई चीनले बुझेको राम्रो । भारत, अमेरिका वा चीन जसले यस्तो गर्दा पनि हाम्रा लागि उचित हुँदैन ।’

विश्व राजनीतिमा देखिएको ध्रुविकरणको छायाँबाट नेपाल पूरापूर अलग रहन सम्भव हुँदैन । तर, मुलुकको आन्तरिक परराष्ट्र नीतिका आधारमा समर्थन र विरोधका पाटाहरू तय गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा छिमेकी चीन र भारत मात्रै होइन अमेरिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मित्रराष्ट्र भएको भन्दै परराष्ट्र विज्ञ भट्ट यस विषयमा चीनलाई आन्तरिक मामलामा नबोल्न आग्रह गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘चीनको कूटनीतिक नियोगलाई यस विषयमा हामीले अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई लिएर नबोल्न आग्रह गर्नुपर्छ । होइन भने, हाम्रा सबै मामलामा उनीहरू यसरी नै बोल्न थाल्छन् र अरूसँगको सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

अनलाइखबरमा प्रकाशित सामग्री