मधेसमा बर्चस्वको लडाई लड्दै उपेन्द्र यादवविरुद्ध सीके राउत

मुलुकमा व्यवस्था बदलीएसँगै मधेसमा राजनीतिक शक्तिको नेतृत्व पनि परिवर्तन भइरहन्छ । २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि बेदान्द झा, २०४७ को बहुदलीय व्यवस्थापछि गजेन्द्र नारायण सिंह र ०६३/०६४ को मधेस आन्दोलनपछि उपेन्द्र यादव सबैको इतिहास बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थासँगै मधेसमा शक्ति सम्पन्न बन्दै आएको छ । अहिले उदाएका सीके राउतको परिचय भने फरक ढंगले स्थापित भएको छ ।  

दिपेश शाही

मधेसको राजनीतिमा नयाँ सम्भावनासहित उदाइरहेका छन् जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत । बर्चस्वको राजनीतिक लडाईमा राउत यतिबेला यसअघि शक्तिशाली मानिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध चर्को आलोचनामा उत्रिरहेका छन् । जनमतका अध्यक्ष राउतको तुलनामा जसपाका अध्यक्ष यादव भने मौन देखिन्छन् ।

जसपा अध्यक्ष यादव मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि काठमाडौंको सत्ता राजनीतिमा व्यस्त हुँदै गर्दा मधेस पुगिसकेका राउत संगठन विस्तार र उपनिर्वाचनको तयारीमा लागि सकेका थिए । ती सार्वजनिक कार्यक्रममा राउतले यादवविरुद्ध शृंलाबद्ध आलोचना मात्रै, तीव्र आक्रमण गरिरहेका छन् ।

मधेस आन्दोलनको इतिहासमाथि ‘ब्ल्याकाउट’ पुस्तक लेखेका राजनीतिज्ञ रामरिझन यादव मधेसमा उपेन्द्रको बर्चस्वलाई तोडेर आफू हावि हुन राउत अग्रसर रहेको विश्लेषण गरिरहेका छन् । ‘जसको पक्षमा जनमत छ, त्यसको आलोचना नगरि र कमजोरी नऔंल्याइ परिवेशलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिँदैन,’ यादव भन्छन्, ‘धेरै अघिदेखि सीके राउतलाई नियाल्ने हो भने उनी उपेन्द्रलाई गाली गर्नमा बढी व्यस्त छन् । अमेरिकाबाट फर्केर आएपछि उनले मधेसको सबभन्दा बलियो राजनीतिक शक्तिको पहिचान गर्न लागिरहेका थिए । उपेन्द्र यादव पहिल्यैदेखि मधेसको राजनीतिमा जमिसकेको हुँदा उनको कमजोरीलाई समात्नु पर्छ भन्ने राउतलाई लागेको देखिन्छ ।’

बहुदलीय व्यवस्थामा एकले अर्कोलाई गाली गरेर बर्चस्व स्थापित गर्ने प्रवृत्ति बलियो हुने हुँदा सीकेले पनि यही बाटोलाई सहज ठानेको उनको बुझाई छ । त्यसैमा उपेन्द्रले पनि पटकपटक सत्तामा पुगे पनि नागरिकलाई ‘डेलिभरी’ दिन चुकेको र गल्तीमाथि गल्ती गर्दै गएपछि सीकेलाई अहिले त्यही औंल्याउन सहज भएको उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला दिनमा राउतले यादवलाई ‘जहरीला साँप, बाहिरिया फिरंगी, भगौडा उम्मेदवार, चण्डमुण्ड’ आदी शब्दले सम्बोधन गरिरहेका छन् । आगामी १० वैशाखका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउन आइतबार बारा पुगेका यादव र राउतबीच छुट्टाछुट्टै मञ्चबाट सवालवाफ चल्यो ।

राउतले ‘भर्खरै पराजित भएको व्यक्ति चोर बाटोबाट चुनाव लड्न आउनु जनमतको अपमान भएको’ बताएका थिए । ‘भर्खरै पराजित भएर आएको हुनाले यति चाँडो संसदमा जानुहुँदैन । त्यसो गर्नु भनेको जनताले दिएको मतको अपमान हो’, राउतले भनेका थिए, ‘जनताले पनि यो बुझेका छन् । कुनैपनि हालतमा उहाँको यो षडयन्त्रलाई सफल हुन दिँदैनन् ।’

यादवले सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा त्यसको प्रतिवाद गरे । ‘म चोर बाटो होइन, झन्डा उठाएर मूलबाटोबाटै आइरहेको छु । नेपालको नागरिकलाई बाहिरिया भन्न पाइँदैन,’ उनले भने । यादवको यो जवाफ पछिल्लो समय राउतले गरिरहेको आलोचनाको एक मात्रै जवाफ हो ।

जसपा महासचिव चन्दन सिंह पार्टी अध्यक्ष राउतले गरेको आलोचना यादवसँगको व्यक्तिगत भन्दा पनि मधेस र समग्र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको दावी गर्छन् । ‘त्यो उहाँको व्यक्तिगत आलोचना होइन । उहाँ जताजता जितिन्छ भन्ने लाग्छ त्यतैत्यतै गएर चुनाव लड्न खोज्नुहुन्छ । त्यसले मुलुकको समृद्धीमा सहयोग गर्दैन भन्ने हाम्रो आशय हो,’ सिंह भन्छन् ।

तर राउतले जुन गतिमा उपेन्द्रलाई लखेटिरहेका छन्, त्यो शक्तिको केन्द्रिकरण गर्ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा होइन भन्न सकिने अवस्था छ्रैन । गत मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा सप्तरीबाट आफूले दोब्बर मतले पराजित गरेका यादवलाई आसन्न उपनिर्वाचनमा बाराबाट पनि विजयी हुन नदिने स्पष्ट आशय उनका अभिव्यक्तिमा झल्किने गरेको छ ।

यादव जे खोज्छन्, राउत त्यही रोज्छन्

पछिल्लो चुनावयताको लुकामारीलाई मात्रै नियाल्दा पनि राउत र यादवबीच चलिरहेको राजनीतिक परिदृश्यलाई स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । प्रायः निर्वाचन क्षेत्र बदल्दै चुनाव लड्ने जसपा अध्यक्ष यादव यसपटक भने अघिल्लोपटक आफू निर्वाचित भएको सप्तरीबाटै चुनाव लड्नेमा स्पष्ट नै थिए । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने बताए । यद्यपि, यादव र राउत दुवै एउटै निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दा हुन् ।

यादव निर्वाचन क्षेत्र बदलिरहने नेतामध्ये पर्छन् । उनी ०४८ सालमा पहिलोपटक नेकपा एमालेबाट चुनाव लड्दा सुनसरीबाट उठेका थिए । जहाँ उनी गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पराजित भए । त्यसपछि ०५१ सालको निर्वाचनमा पनि सुनसरीबाटै चुनाव लडेर पराजित भएका यादव ०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा भने विराटनगरबाट चुनाव लडे । ०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानभामा पुनः सुनसरी पुगेका यादव ०७४ सालमा सप्तरीबाट चुनाव लडेर विजयी भएका थिए । अघिल्लोपटक प्राप्त गरेको विजय र आफ्नो गृह जिल्ला पनि भएकाले यादव ०७९ मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा पनि सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बने ।

तर मधेसमा नयाँ रापतापसहित आइरहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले पनि आफ्नो पहिलो संसदीय चुनाव सोही क्षेत्रबाट लड्ने घोषणा गरिदिए । त्यसअघि वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले उक्त क्षेत्रको पालिका प्रमुख जितेको हुँदा पनि राउतले सोही क्षेत्र रोज्नु स्वभाविक थियो । तर, मधेसको राजनीतिमा बलियो पकड भएका उपेन्द्रसँग पहिलोपटक चुनावी प्रतिस्पर्धा रोज्नु उनका लागि सामान्य विषय अवश्य थिएन ।

मंसिरको निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदासम्म यादवले पनि कुन क्षेत्रबाट चुनावमा उठ्ने भन्ने तय गरिसकेका थिएनन् । पहिले कांग्रेस–माओवादी र पछि एमालेसँग गठबन्धन बनाउँदासम्म पार्टीको जनमत खस्किँदै गएको बुझेका यादवले अन्तिम समयमा मात्रै सप्तरीबाट चुनाव लड्ने निर्णय गरेका थिए ।

अन्ततः परिणाम आफ्नो पक्षमा आएपछि हौसिएका राउतले त्यसपछि सुरु भएको सत्ता भागबण्डामा उपेन्द्रले आफ्नो पार्टीलाई जे माग्दै आए त्यही राउतले पनि रोज्दै आएका छन् ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यी दुई नेताका बीचमा देखिएको रस्साकस्सी झनै रोचक छ ।

मधेस प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र जसपा तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा छन् । जनमतले पनि सम्मानजनक चौँथो स्थान बनाएको छ । एमालेसँगको गठबन्धनमा हुँदा होस् वा कांग्रेससँगको गठबन्धनमा हुँदा जसपाले मधेसमा आफ्नो पकड कायम राख्न पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफूले पाउनु पर्ने अडान स्पष्ट राख्दै आएको थियो । सीके राउतले पनि सत्ता भागबण्डामा एमाले–माओवादी र कांग्रेस–माओवादीबीच बनेका दुवै गठबनधनमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नै चाहिने दावी गरे ।

एमालेसँगको गठबन्धन टुटेर कांग्रेससँग सत्ता समीकरण बन्ने भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायत संवैधानिक पदको भागबण्डा चल्यो । मुख्यगरी राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउने भएपछि उपराष्ट्रपति जसपाले पाउने तय भयो । राष्ट्रपतिमा सबैको सहमति भए पनि गठबन्धनमा रहेका ११ वटा दलमध्ये १० वटा दलले उपराष्ट्रपतिमा जसपालाई सघाउने निश्चित भयो । तर, पराजय निश्चित भए पनि जनमतले छुट्टै उम्मेदवार उठायो । जबकी जितको सम्भावना बोकेकी एमाले उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई समर्थन गर्ने सम्भावना सीकेसँग बाँकी नै थियो । त्यसले उपेन्द्रमाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना नदेखेपछि राउतले आफ्नै पार्टीकी सांसद ममता झालाई उम्मेदवार बनाइ दिए ।

उपराष्ट्रपतिमा गठबन्धनका तर्फबाट जसपाका उम्मेदवार रामसहाय यादव विजयी हुने निश्चित थियो, भए ।

त्यसपछि सुरु भयो, उपनिर्वाचन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ, उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवको निर्वाचन क्षेत्र बारा र नागरिकता विवादले सांसद पन गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा उपनिर्वाचन हुने भयो ।

मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा सप्तरीबाट सीकेसँग पराजित भएदेखि नै यादवले आफू संसद छिर्ने विकल्पबारे छलफल चलाइरहेको लुकेको थिएन । त्यसमा पनि आफू निकट मानिने पार्टीका महासचिव रामसहायलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार समेत बनाएपछि उक्त आशंकामा थप बल पुग्यो । गठबन्धनका बैठकहरूमा सहभागी भइरहेका राउतले यादवको उक्त चालबाजी नबुझ्ने कुरै थिएन ।

त्यसपछि उपनिर्वाचनका लागि आयोगले मिति घोषणा नगर्दै राउत मधेस पुगे र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका यादवको निर्वाचन क्षेत्र बारा–२ मा उम्मेदवार उठाउने घोषणा गरे ।

अन्ततः उनले गत मंसिरको चुनावमा पराजित भएका माओवादी केन्द्रका तत्कालीन उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहालाई पार्टी प्रवेश गराएर उपनिर्वाचनमा उपेन्द्रविरुद्ध उम्मेदवार बनाएका छन् । राउतले यादवलाई सप्तरीमा पराजित भएर बारामा चुनाव लड्न आएको आरोप लगाइरहँदा उनी आफैंले भने निरन्तर तीनपटक सोही क्षेत्रमा पराजित कुशवाहालाई उम्मेदवार बनाएरै भएपनि आफ्नो उपस्थिति देखाउने कोशिष गरेका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरूले जसपा अध्यक्ष यादवलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा उनको जित वा हार के हुन्छ भन्ने चुनावी मत परिणामले नै देखाउने छ । तर, राउतले मधेसमा आफू उपेन्द्रको विकल्पको रूपमा आइरहेको सन्देश दिन सफल भएका छन् ।

मधेसको मसिया बन्ने राउतको आकांक्षा

संसदीय र सत्ता राजनीतिमा चतुर खेलाडीका रूपमा परिचित भइसकेका उपेन्द्र यादवको मौनताभित्र पनि कुनै न कुनै सन्देश अवश्य लुकेको होला । तर, भर्खरै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका राउतको आलोचनात्मक बोलीमा भने मधेसको ‘मसिया’ बन्ने महत्वाकांक्षा स्पष्टै भल्किरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

पूर्वराजदूत समेत रहेका मधेस मामलाका जानकार तथा अभियन्ता विजयकान्त कर्ण सीके राउतमा आफू मधेसको नयाँ मसिया बन्ने उत्कट चाहना देखिने गरेको बताउँछन् । ‘सत्तामा आउनेजाने गरिरहेका पार्टीप्रति नागरिकमा असन्तुष्टी हुन्छ । त्यसलाई समातेर उनी आफूलाई स्थापित गर्न लागि परेका छन्,’ कर्ण भन्छन्, ‘लोसपा र जसपालाई फुटाउने अनि कार्यकर्ता र जनमतलाई आफ्नो हातमा राखेर मधेसको नेता बन्ने उनको धेय छ ।’

कर्णको बुझाइमा अहिले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा कमजोर अवस्थामा रहेको र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा बलियो अवस्थामा छन् । त्यसैले राउतको निशाना उपेन्द्रमाथि केन्द्रित छ । यस्तो अवस्थामा उपेन्द्रलाई आक्रमण गरियो भने उक्त स्थान आफूले लिन सकिन्छ भन्ने लागेकाले राउत उनका कमजोरीलाई देखाउन उद्दत रहेको उनी बताउँछन् ।

पछिल्लो पाँच वर्ष महन्थ र उपेन्द्रले काठमाडौं बसेर जसरी सत्ता राजनीतिमा लिप्त रहे त्यसले मधेसमा असन्तुष्टी बढाएको र राउतलाई उनीहरूको विरोध गरेर जनतामा जान सहज भएको कर्णको भनाइ छ ।

कर्णले विश्लेषण गरेजस्तै मधेसमा को मसिया बन्ने भन्ने राजनीतिक खिचातानी आजदेखि सुरु भएको होइन । मुलुकमा व्यवस्था बदलीएसँगै मधेसमा राजनीतिक शक्तिको नेतृत्व पनि परिवर्तन भइरहन्छ । २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि बेदान्द झा, २०४७ को बहुदलीय व्यवस्थापछि गजेन्द्र नारायण सिंह र ०६३/०६४ को मधेस आन्दोलनपछि उपेन्द्र यादव सबैको इतिहास बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थासँगै मधेसमा शक्ति सम्पन्न बन्दै आएको छ ।

अहिले उदाएका सीके राउतको परिचय भने फरक ढंगले स्थापित भएको छ । उनी कुनै समय ‘स्वतन्त्र मधेस’ को नारासहित लाठी–भाँटा बोकाएर कार्यकर्तालाई सैन्य तालिम दिनेदेखि भौतिक आक्रमणमा ओराल्ने सम्मका गतिविधि गरेर सर्वसाधारणसँगै मुलुकको शान्ति कायम गर्ने सुरक्षा निकायलाई समेत आतंकित तुल्याउँथे ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग २४ फागुन २०७५ मा नेपाल ‘संघीय लोकतान्त्रिक स्वतन्त्र, स्वाधीन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अभिभाज्य राष्ट्र हो भन्ने स्वीकार गर्दै’ उनी खुला राजनीतिमा आए ।

त्यसलगत्तै उनले जनमत पार्टी नाममा राजनीतिक दलको गठन गरेर आम निर्वाचनका लागि तयारी थाले । गत मंसिर पहिलो हप्ता सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी पनि भए । प्रत्यक्षमा आफू एक्लै र समानुपातिकमा ५ सीट ल्याएको जनमत पार्टीले मधेसमा जनमतलाई चौँथो ठूलो दलका रूपमा उभ्याउन सफल भए ।

यससँगै सीके राउतलाई हेर्ने आम दृष्टिकोणमा बदलाव आउन सुरु हुँदैछ । राउत स्वयं पनि सर्वसाधारणको दृष्टिकोणमा भिन्नै प्रभाव बनाउन प्रयत्नशील छन् । सार्वजनिक मञ्च, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकट हुने उनका अभिव्यक्तिले उनी बौद्धिक, तार्किक, शालिन र भद्र स्वभावको राजनीतिज्ञ हुन् भन्ने छाप बन्दैछ ।

तर, आगामी १० वैशाखका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन नजिकिएसँगै उनको यो स्वरुपमा पुनः बदलाव देखिन थालेको छ ।

विश्लेषक रामरिझन यादव पनि गएको निर्वाचनबाट उत्साहित बनेका राउत आफू मात्रै चुनाव जित्नेभन्दा पनि मधेसको शक्ति हत्याउने राजनीतिमा केन्द्रीत रहेको बताउँछन् । ‘उनको राजनीतिक बाटो स्पष्ट छैन । तर विगतमा उनले जे गर्दै आए र अहिले जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् यसले उनी आफू मात्रै चुनाव जित्ने सम्मको भन्दा पनि मधेसको मसिहा बन्ने राजनीतिको बाटो हिँडेको देखिन्छ,’ यादव भन्छन्, ‘त्यसका लागि आफूसँग भएका एजेन्डालाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो । तर, उनी अहिले मधेसमा प्रभाव जमाइरहेका उपेन्द्र यादवमाथि आलोचना गरेर अघि बढ्न खोजेका छन् ।’

सीके राउतको हकमा उनी महत्वाकांक्षी हुनु स्वाभाविक भएपनि एजेन्डा नहुनु उनको दुर्बलता रहेका भनेर विश्लेषण हुन्छ । उनले राजनीति नै गर्ने चाहनाका साथ अमेरिकाबाट फर्किएको बताउँदै ‘नयाँ प्रयोग’ गर्ने विषय त उठाउँछन् तर त्यो नयाँ भनेको के हो र त्यसलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् ।

रामरिझनको दृष्टिकोणमा उपेन्द्र यादव सीके राउतले जसरी गाली गरेर नभएइ मधेस विद्रोहबाट उदाएका नेता भएको बताउँछन् । गजेन्द्र नारायण सिंहले उठाएको संघीयता, संविधानसभालगायत एजेन्डालाई बोकेर उपेन्द्रले विद्रोहको नेतृत्व गरेकाले सीके राउत सजिलै मधेसमा स्थापित हुनेमा उनी आशंका व्यक्त गर्छन् ।

पूर्वराजदूत कर्णको बुझाइ पनि उस्तै छ । ‘माओवादीले उठाएको पहिचानको एजेनडा र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा भएको पहिलो मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेर उपेन्द्र नेता बने । त्यसपछि दोस्रो र तेस्रो मधेस आन्दोलनबाट उनले संविधानमा नै संघीयता राख्ने भूमिका खेले,’ कर्ण भन्छन्, ‘तर, तेस्रो मधेस आन्दोलनमा सीके राउत विरोध गर्दै स्वतन्त्र मधेस भनेर हिँडेका थिए । साथै, लोसपा र जसपाका कार्यकर्ता कुटपिट गर्दै हिँडिरहेका थिए ।’

राजनीतिमा गहिरो योगदान पु¥याएर आएकै कारण उपेन्द्रलाई अहिले चोर बाटोबाट संसदमा आउन खोजेको भन्नु उपयुक्त नहुने कर्णको बुझाइ छ ।

जनमत पार्टीका महासचिव सिंह भने यसलाई विगत देखाएर नागरिकको भविष्यमाथि खेलबहाड गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् । ‘जति नेता आए पनि अपेक्षाअनुसार काम भएन । ०४६ सालमा सद्भावना आयो, ०६३ मा फोरम आयो । तर, आज ०७९ सालसम्म मधेसको अवस्थामा किन सुधार हुन सकेन ?,’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

महासचिव सिंह उपेन्द्रले सद्भावनाको एजेन्डा बोकेर राजनीति गरेको भन्दै उपेन्द्रसँग व्यक्तिगत लोभलालच बाहेक कुनै एजेन्डा नभएको तर्क गर्छन् । ‘उनले भनेको संघीयताको एजेन्डा गजेन्द्र नारायणले नै उठाएका हुन् । उनले कुनै नयाँ कुरा गरेर आएका होइनन्,’ महासचिव सिंह भन्छन्, ‘उनी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्रै राजनीति गरिरहेका छन् । पछिल्लो १५ महिनादेखि लगातार सरकारमा हुनुहुन्छ, खै के गर्नु भयो ? अहिले निर्वाचन हारेको ४ महिना पुगेको छैन, फेरि संसद जानु पर्ने किन ?’

यो सामग्री सम्पादनसहित अनलाइखबरमा प्रकाशित गरिएको छ ।