प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : उदांगिएको कमजोर कूटनीति र दोहोरिएको लापरवाही
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शनिबार सम्पन्न चारदिने भारत भ्रमणको तयारी करिब ६ महिनादेखि चलिरहेको थियो । तर कूटनीतिक अर्थमा भ्रमणको परिणाम मुस्किलले ६ दिन पनि गर्न नभ्याएजस्तो देखियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमण सम्पन्न हुनु अघिल्लो दिन दिल्लीको होटल मौर्यमा नेपाली सञ्चारकर्मीसँग पोखेको गुनासो नै उनको भारत भ्रमणमा देखिएको कूटनीतिक चित्र हो । ‘तीन पटक मोदीजीसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएपछि बिग्रिन लागेको परिस्थिति धेरै सहज भयो । त्यसपछि मोदीजीले नेपाल-भारत सम्बन्ध हिटबाट सुपरहिटतर्फ जाने र हिमालयकै उचाइमा पुर्याउने कुरा गर्नु भयो,’ प्रचण्डले भनेका थिए ।
समकक्षी मोदीले दुई देशको सम्बन्ध सुपरहिटतर्फ गएर हिमालयको उचाइमा पुर्याउने कुरा गरिदिए । प्रचण्डलाई त्यही सुनाउने मसला बनिहाल्यो । तर, उनकै नेतृत्वको सरकारको कूटनीति भने सुपरफलप देखियो, जुन उनको भ्रमणकै प्रतिउत्पादक साबित हुन पुग्यो ।
‘प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले नेपालमा वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन र शासकीय संयन्त्र संस्थागत रूपमा चलिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालका बीचमा भएको भेटमा यो उदांगो भयो ।’
नेपालबाट हुने यस्ता प्रायः भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले के मागे र के सम्बन्धीत मुलुकले के दियो भन्ने आधारमा भ्रमण सफल वा असफल भएको हिसाब निकाल्ने गरिन्छ । यसपटक पनि त्यस्तै भयो । दुई प्रधानमन्त्रीबीचको ‘वान टु वान’ र डेलिगसन् मिटिङ सकिन नपाउँदै नेपालमा भ्रमणको सफलता र असफलतालाई लिएर विश्लेषण हुन सुरु भइसकेको थियो । त्यसो गर्नेमा पूर्व कूटनीतिज्ञहरू नै धेरै थिए । उदाहरणका लागि यसअघि भारतका लागि नेपाली राजदूत रहेका निलाम्बर आचार्यले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधामन्त्रीको भारत भ्रमण कति असफल रह्यो भनेर लामै सूची प्रकाशित गर्न भ्याए । जबकी उनै आचार्यले भ्रमण पूर्व यसपटकको प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकतामा के विषयलाई राख्नुपर्छ भनेर अनलाइलखबरले गरेको प्रश्नमा ‘भ्रमण सम्पन्न भएपछि मात्रै विश्लेषण गर्ने हो नि’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
सोही मुलुकमा राजदूत समेत रहिसकेका व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन भनेर पहिल्यै सुझाव दिनु मनासिव नै हुन्थ्यो, अपराध हुन्थेन । तर उनले के कमजोरी भेटिएला र आलोचना गरौँला झैँ गरे । यस्ता अरू पनि कूटनीतिज्ञ र विदेश मामला सञ्चालनबारे जानकार राजनीतिज्ञ थिए, जसले आलोचनाको समय पर्खि बसेको जस्तो देखिन्थ्यो ।
परिणामतः यसपटक पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण कमजोरीमाथि कमजोरी थपने दुर्घटना बन्न पुग्यो, सम्मानजनक हैसियतमा विश्वासको वातावरण बनाउने अवसर चुक्यो ।
दोहोरियो लापरबाही
नेपालमा परराष्ट्र नीति हरेक सरकारको लिखतमा देखिने एक प्राथमिक विषय हो । र, हरेक सरकार चुक्ने विषय पनि यही परराष्ट्र नीति हो । यस मामलाका जानकारहरूले पटकपटक भन्दै आएका छन्, ‘परराष्ट्र नीतिमा समस्या छैन । यसको सञ्चालन र रणनीतिक तयारीमा चुकिरहेका छौँ । यता ध्यान दिऔँ ।’
यही सरकारकी पूर्व परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै यस विषयमा निकै जोडबलका साथ उठाइन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग आग्रह गरेर पूर्व राजदूत, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, कूटनीतिज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार सबैसँग उनले यस विषयमा नेपालले गर्नुपर्ने कामको बारेमा सुझाव माग गरिन् । करिब दुई दर्जन विज्ञले दिएको एउटै साझा सुझाव थियो, ‘नीति जे छ बेठीक छैन, नेतृत्वको तवर तरिका कहिल्यै पुगेको छैन ।’
निति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले उक्त छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाइ सकेको छ । तर विदेश नीति सञ्चालनको नेतृत्वदायी निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय यसपटक पनि यही विषयमा चुकेको देखियो ।
जबकी परराष्ट्र मन्त्रालयको जहिल्यै गुनासो गरिरहन्छ कि ‘हामी सबै तयारी गरिरहेका हुन्छौँ, नेताहरू खबरै नगरी भेट् गरिदिन्छन् ।’ देशभित्रै हुँदा होस् चाहे विदेशमा हुँदा नेपाली राजनीतिज्ञले यस्तो शैली दोहोर्याइरहन्छन् भन्नेमा आशंका छैन । तर गर्नैपर्ने काममा पनि परराष्ट्र किन चुकिरहन्छ ? यसको जवाफ भने परराष्ट्रका जिम्मेवार अधिकारी दिन तयार छैनन् । ‘सबै कुरा भन्दै हिन्न मिल्दैन । कूटनीतिक मामलामा कतिपय विषयको संवेदनशिलता हुन्छ । यसै गरी बुझ्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा परराष्ट्रका एक अधिकारीले दोहोर्याएको जवाफ हो यो ।
यो जवाफले नीति अनुसन्धान केन्द्रमा विज्ञहरूले दिएको अर्को सुझाव पनि महत्वपूणर् हुन आउँछ । ‘हाम्रा कूटनीतिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई यसको संस्कृति कस्तो हुन्छ भनेर तालिम दिन जरुरी छ । विदेशमा कार्यक्षेत्र हुनेलाई मात्रै होइन, नेपालमै पनि कसरी काम गर्ने भनेर सिकाउनै पर्ने भएको छ ।’ यसको आवश्यक्ता जहिल्यै खड्की रहन्छ, यसपटक झन् खड्कीयो ।
नेताको कमजोरी हो भने नेतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । नेताले बुझ्न सक्ने अवस्था भए तालुकवाला मन्त्रालयले पनि आफ्नो क्षेत्रमा भएका कमजोरीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । होइन भने, व्यक्तिगत कमजोरीलाई लुकाउन र काम गर्ने शैलीमा लागेको उदासिन बानिलाई छोड्न नसकेपछि संवेदनशिलताको नाममा असंवदनशिलता दोहोर्याउने छुट कुनै पनि जिम्मेवार अधिकारीलाई हुनुहुँदैन ।
यसले गर्दा भएका राम्रा वा नराम्रा कामको जस होस् वा अपजस् सबै व्यक्तिमा केन्द्रित हुने र संस्थागत रेकर्ड पनि नरहने, भविष्यमा डिल पनि गर्न नसकिने हाम्रो कूटनीतिक दुःख सँधै उस्तै रहने खतरा रहन्छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे यसले व्यक्तिले प्राथमिकता पाउने तर संस्थागत मर्यादा उल्लंघन हुने गरेको बताउँछन् । ‘भारतका अधिकारीले भेटमा आफ्नो नोट टेकरको रूपमा विदेश सचिवलाई ल्याउनु भयो । नेपालका प्रधानमन्त्री आफू मात्रै बस्नु भयो । प्रधानमन्त्रीका साथमा गएका मन्त्रीहरूको हुलमध्ये एकजनालाई पनि साथमा राख्नु भएन,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यसले गर्दा नेपालको भविष्यका लागि भारतका पदाधिकारीसँग भएको प्रधानमन्त्रीको वार्ताको रेकर्ड संस्थागत रूपमा नरहने अवस्था रह्यो । यो कमजोरी पटकपटक देखिएको छ । यसले गर्दा अन्य अवसरमा पनि हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा व्यक्तिले प्रमुखता पाएको छ, संस्थागत मर्यादा उल्लंघन हुने गरेको छ ।’
गुमेको बारे मतलब छैन, राँगो ल्याएकोमा चिन्ता
फेरि पनि यो स्तरका भ्रमणमा के मागिन्छ र के पाइन्छ भन्ने कुरा त्यति महत्वपणर् हुँदैन जति कूटनीतिक ‘जेस्चर’ को महत्व हुन्छ । प्रचण्डको भ्रमण सम्पन्न नहुँदै ‘ट्रोल’ भइरहेको विषय हो, उपहारमा पाएको ‘मुर्रा राँगो’ । विदेश नीति सञ्चालनमा यस्ता कतिपय विषय हुन्छन् जहाँ राँगो ल्याउने, गैँडा दिने, परेवा उडाउने गरिन्छ । जसको अर्थ धेरैमा सौहार्दताभन्दा माथि केही पनि हुँदैन । यसपटक ल्याएको राँगो त उल्दै नेपालले आजभन्दा पाँच वर्षअघि नै ल्याउने भनेर गरेको प्रस्ताव थियो । तर सबैलाई त्यही राँगोको सुर्ता भइरहेको देखिन्छ ।
प्रचण्डले गेरुवस्त्र धारण गर्नु वा राँगो ल्याउने निणर्य गर्नुभन्दा उनको भ्रमण अवधिभर धुलिसात भएको कूटनीतिक आचरण सबभन्दा महत्वपूणर् विषय हुनुपथ्र्यो ।
मोदी र प्रचण्डबीच भएको वान टु वान भेट र डेलिगेसन मिटिङका दृश्यमा यी देखिए । दुई जना प्रधानमन्त्रीसँगै डेलिगेसनका टोली पनि दुईतिर बसेका थिए । त्यहाँ नेपाली मन्त्रीहरू हात बाँधेर हेरिरहेका देखिन्थे भने भारतीय पक्षका डेलिगेट्सहरू नोट टिपेर बसेका देखिन्थे ।
मन्त्रीहरूलाई वा विशिष्ट पदाधिकारीलाई यस्ता मिटिङमा सँगै राख्नुको उदेश्य नै एउटा नोट टिपोटका लागि हो भने अर्को त्यहाँ आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै कुरा तलमाथि पर्न गएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई नोट पास गरेर सच्याउन सकियोस् भन्ने हुन्छ । उनीहरू प्रधानमन्त्रीका सहायकको भूमिकामा यही भएर भ्रमण दलका सदस्य बनेर गएका हुन्छन् । न कि रमाइलो घुमघामका लागि गएका हुन् । भ्रमण दलको नेतृत्व गरेर गएका प्रधामन्त्रीको सहायक भएर गएपछि जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । जुन यसपटक पनि हुन सकेन ।
अर्को दृश्य हो, महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा सेल्फि लिनेहरूको आलोकाचोपनन । महात्मा गान्धीको समाधि स्थललाई अत्यन्तै पवित्र ठाउँका रूपमा चिनिन्छ । त्यसका लागि छुट्टै नियमहरू बनाइएका छन्, जस्तो नेपालको पशुपतिनाथ मन्दीरभित्र पुजाआज गर्ने मुल ठाउँमा तस्वीर लिने अनुमति हुँदैन ।
सर्वसाधारको अवलोकनका लागि समेत ति नियमहरू बारे जानकारी गराइन्छ भने मुलुकको कार्यकारीको औपचारिक भ्रमणमा गएका सदस्यका लागि जानकारी गरिएको थिएन होला भनेर कल्पना गर्न सकिन्न । तर प्रधानमन्त्रीसँगै गएका नेपाली मन्त्री र अधिकारीहरू भने समाधिस्थलमा गान्धीलाई पुष्पगुच्छा अर्पण गरिरहेका बेला मोबाइल झिकेर सेल्फी लिइरहेका थिए ।
अब प्रश्न उठ्छ कि यी मन्त्री र अधिकारीहरूले डेलिगेसनको मिटिङमा प्राधानमन्त्रीले बोलिरहेका केही कुरा नमिल्दा नोट दिएर सहयोग गरे होलान् वा मिटिङ कतिबेला सकिन्छ र मोदीसँग सेल्फी खिच्न पाइएला भनेर हतारिए होलान् ?
वा,
आ-आफ्नो जिम्मेवारी रहेका मन्त्रालय विशेषका कुराकानीमा छलफल हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई सघाए होलान् वा प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै हामीले किन टाउको दुखाउनु पर्यो भन्दै हाइ काड्दै बसे होलान् ?
उनीहरूले जे गरे
पनि त्यसको परिणाम सिंगो मुलुकले भारतसँगको सम्बन्धमा धेरैपछि सम्म भोगिरहनु
पर्नेछ ।
Comments
Post a Comment