विस्तार हुँदै बिआरआई
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्– बिआरआई परियोजनामा जोडिएसँगै नेपाल व्यावहारिक र व्यापारिक हिसाबले पनि चीनसँग थप नजिकिएको छ
चीनद्वारा प्रस्तावित परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ अर्थात् (बिआरआई)को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुधबार स्वदेश फर्किएकी छिन् । चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न बिआरआई सम्मेलनमा ३७ देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुखसँगै १ सय ५० देश तथा ६५ संघसंस्था सहभागी थिए । राष्ट्रप्रमुखको औपचारिक सहभागितासँगै नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा बिआरआईलेमहत्वपूर्ण स्थान राख्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत टंक कार्की भारतसँग मात्रै निर्भर रहनुपर्ने नेपाली अर्थतन्त्रले बिआरआईमा सहभागी भएसँगै विकल्प भेट्टाएको दाबी गर्छन् । चीनका राष्ट्रपति सी जिन फिङको पहलमा सन् २०१३ मा ‘वान बेल्ट वान रोड’को नाममा सुरु भएको यस परियोजनामा नेपालले २०१७ हस्ताक्षर गरेको थियो ।‘विकासशील राष्ट्रहरूका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र चीनको खुलापन तथा सुधारका क्षेत्रमा नयाँ परिदृश्य खोल्ने’ बिआरआईको उद्देश्य रहेको राष्ट्रपति सीले जिकिर गरेका छन् । चीनले नेपालको सहभागितालाई पनि महत्वका साथ हेरेको छ । प्रस्तावक चीनलाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने बाटोका लागि नेपालको सहभागिता अर्थपूर्ण हुने बताइएको छ । भारत भने अहिलेसम्म बिआरआईमा सहभागी भएको छैन ।
नेपालको प्रस्ताव र सहमति
बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले राखेको प्रस्ताव चीनले भने पारित गरेको छ । बेइजिङमा सम्पन्न तीनदिने सम्मेलनपछि गत शनिबार जारी ३८ बुँदे संयुक्त प्रतिबद्धतामा तीनवटा विषय समेटेर विभिन्न ६४ वटा परियोजना उल्लेख गरिएका छन् । त्यसमध्ये पहिलो तथा महत्वपूर्ण इकोनोमिक कोरिडोर एवं कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धि ३५ वटा परियोजनालाई राखिएको छ ।
प्रतिबिद्धताको २३ नम्बर बुँदामा नेपालको प्रस्ताव पनि परेको छ । नेपालले ‘ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटी र रेल–वे कनेक्टिभिटीलाई बिआरआई परियोजनामा जोड्नुपर्छ’ भन्ने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । ‘नेपालले प्रस्ताव गरेको ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटी र रेल–वे कनेक्टिभिटीको विषय बिआरआईको परियोजनासँग जोडिएसँगै व्यावहारिक र व्यापारिक हिसाबले पनि चीनसँग नजिक भएको छ,’ सम्मेलनपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बिआरआई परियोजनामा नेपालले यसअघि सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि औपचारिक रूपमा सहभागिता जनाएको यही पहिलो परियोजना हो । बिआरआईमा पारित यो प्रस्तावले नेपाललाई एकतर्फी पारवहनमा भरपर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गराउनेमा नेपाल पक्षले विश्वास लिएको छ । ‘हामीले दक्षिणसँग मात्रै भर परिरहेका कारण नाकाबन्दीमा जुन समस्या भोग्यौँ, त्यसले हामीलाई कुनै न कुनै विकल्पमा जानैपर्ने थियो,’ चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की भन्छन्, ‘त्यो परिस्थितिलाई चिर्न यसले धेरै ठूलो महत्व राख्छ ।’
चीनले दक्षिण एसियासँग जोडिने विषयमा मात्रै नेपाललाई सीमित गरेकाले यसले कुनै फाइदा पु-याउन नसक्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ । ‘यसले कुनै अर्थै राख्दैन भन्न मिल्दैन तर तत्काल खासै ठूलो अर्थ पनि राख्ने देखिँदैन,’ नाम नबताउने सर्तमा एकजना भू–राजनीतिक अध्येताले भने, ‘किनभने चीनले आफ्नो शक्ति र व्यापारलाई भारतसम्म या त्यहाँभन्दा पर दक्षिण एसियासम्म फैलाउन हाम्रो बाटो प्रयोग गर्न खोजेको मात्रै हुन सक्छ ।’ चीनले व्यापारमार्फत नेपालसँग विकासका क्षेत्रमा हातेमालो गर्न खोजे पनि यहाँको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको शैलीले कुनै फाइदा लिन सक्ने ठाउँमा नरहेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वराजदूत कार्की भने यस्तो विचारलाई ‘शीतयुद्धकालीन पुराना मान्यताको निरन्तरता’ भनेर खण्डन गर्छन् । ‘कोदारी राजमार्ग बनाउँदा पनि त्यसले के हुन्छ भनेर खुबै आलोचना हुन्थ्यो । हामीले देखाएका सम्भावनामाथि शंका गरिन्थ्यो’, कार्की भन्छन्, ‘अहिले त्यही कोदारी राजमार्गले कति फाइदा पु-याएको छ भन्ने त्यतिवेलाका आलोचकहरूले पनि देखेकै छन् ।’ कार्की अहिले बिआरआईबाट नेपालले उठाउन सक्ने लाभबारे शंका गर्नेहरू पनि त्यस्तै भएको बताउँछन् ।
चीनले आफ्नो शक्ति र व्यापारलाई भारतसम्म या त्यहाँभन्दा पर दक्षिण एसियासम्म फैलाउनका लागि हाम्रो बाटो प्रयोग गर्न खोजेको मात्रै हुन सक्छ
के हो बिआरआई ?
सडक सञ्जाल र रेलमार्फत मध्य एसिया, रुस, युरोप, दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसिया, हिन्द महासागर तथा समुन्द्री मार्गबाट अफ्रिकासम्म जोड्ने लक्ष्य
चिनियाँ राष्ट्रपति जिन फिङले २०१३ मा घोषणा गरेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ चीनको महत्वाकांक्षी विकास रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरिएको परियोजना हो । घोषणा भएयता बिआरआईमा विश्वका करिब १ सय २५ देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।यो परियोजनाले मुख्य गरी सडक सञ्जाल विस्तारमार्फत व्यापार प्रवर्धन गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ ।
बिआरआईले बेल्टअन्तर्गत चीनको पश्चिमी भागलाई सडक र रेल मार्गमार्फत मध्य एसिया, रुस, युरोप, दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसिया हुँदै हिन्द महासागरसँग जोड्ने लक्ष्य छ । रोडअन्तर्गत समुन्द्री मार्गबाट युरोप र अफ्रिकालाई चीनसँग जोड्ने लक्ष्य छ ।यो खाकालाई रोड कनेक्टिभिटीका रूपमा देखाउने गरिए पनि बिआरआई परियोजनामा ऊर्जा, सञ्चार र व्यापारजस्ता विषय पनि समेटिएका छन् । बिआरआईको लगानी चाइना डेभलपमेन्ट बैंक, सिल्क रोड फन्ड, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक आदिबाट जुटाइने बताइएको छ ।
बिआरआईका पाँच स्तम्भ
बिआरआई परियोजना मुख्य पाँच विषयमा केन्द्रित छ । आर्थिक, व्यापारिक र रणनीतिक महत्व राख्ने ती क्षेत्रहरू हुन् :
- नीतिगत संयोजन
- सडक/यातायात सञ्जाल
- व्यापार
-आर्थिक समन्वय, र
- जनसम्बन्ध
पहिलो सम्मेलनमा १३० देश, दोस्रोमा १५०
बिआरआईको १४ र १५ मे २०१७ मा सम्पन्न पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनममा विश्वका २९ राष्ट्र तथा सरकारप्रमुख सहभागी भएका थिए । त्यस सम्मेलनमा १ सय ३० देशका प्रतिनिधि तथा ७० भन्दा बढी संघ, संस्थाको उपस्थिति थियो । २५ देखि २७ अप्रिलसम्म चलेको बिआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भने ३७ देशका राष्ट तथा सरकारप्रमुख सहभागी भए । साथै १ सय ५० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि तथा ६५ भन्दा बढी संघ, संस्थाको उपस्थिति रह्यो ।
हामीले दक्षिणी छिमेकी भारतसँग मात्रै भर परिरहेका कारण नाकाबन्दीमा जुन समस्या भोग्यौँ, त्यसले हामीलाई कुनै न कुनै विकल्पमा जानैपर्ने थियो । त्यो परिस्थितिलाई चिर्न बिआरआईमा नेपालको सहभागिताले धेरै ठूलो महत्व राख्छ ।
टंक कार्की, चीनका लागि पूर्वराजदूत
दोस्रो सम्मेलनबाट छानिएका बिआरआईका ३५ परियोजना
१. अदिस अबाबा–जिबौटी आर्थिक कोरिडर
२. आगुआ नेग्रा पास अन्तर्राष्ट्रिय टनेल
३. बाकु–बिलिसी–कार्स नयाँ रेल्वे लाइन र बाकुमा अल्यात स्वतन्त्र आर्थिक क्षेत्र
४. ब्रुनाइ–गुआङ्सी आर्थिक कोरिडोर
५. चीन–मध्य एसिया–पश्चिम एसिया आर्थिक कोरिडोर
६. चीन–युरोप भूमि तथा जल एक्सप्रेस लाइन
७. चीन–इन्डोचाइना पेनिन्सुला तथा लाओस आर्थिक कोरिडोर
८. चीन–किर्गिस्तान–उज्बेकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग
९. चीन–लाओस–थाइल्यान्ड रेल्वे कोअपरेसन
१०. चीन–मलेसिया क्विन्झोउ इन्डस्ट्रियल पार्क
११. चीन–मंगोलिया–रुस आर्थिक कोरिडोर
१२. चीन–म्यानमार आर्थिक कोरिडोर
१३. चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर
१४. थाइल्यान्डमा पूर्वी आर्थिक कोरिडोर
१५. ग्रेटर मेकोङ सब्रेजियनमा आर्थिक कोरिडोर
१६. इयु–ट्रान्स युरोपियन यातायात सञ्जाल
१७. युरोप–काउकासस–एसिया अन्तर्राष्ट्रिय यातायात कोरिडोर र ट्रान्सकास्पियन अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मार्ग
१८. औद्योगिक पार्क ‘ग्रेट स्टोन’
१९. अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर–दक्षिण यातायात कोरिडोर
२०. लेक भिक्टोरिया–मेडिटेरिनियन सी नेभिगेसन लाइन–लिंकेज प्रोजेक्ट
२१. लामु बन्दरगाह–दक्षिण सुडान–इथियोपिया यातायात कोरिडोर
२२. मलेसिया–चीन कुआन्तान औद्योगिक पार्क
२३. नेपाल–चीन ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क, नेपाल–चीन सीमा वारपार रेल्वेसहित
२४. नयाँ युरेसियन स्थल पुल
२५. चीन–सिंगापुर (चोङक्विङ) नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्थल–जल व्यापार कोरिडोर
२६. अफ्रिका र ट्रान्स अफ्रिका राजमार्गको ग्रेट लेक्स क्षेत्रका राष्ट्रहरूको मोम्बासा मरिटाइम बन्दरगाहलाई जोड्न अफ्रिकामा उत्तरी कोरिडोर व्यापार मार्ग
२७. उत्तर–दक्षिण प्यासेज कायरो–केपटाउन पास–वे
२८. पिराइयस बन्दरगाह
२९. सुडान–इथियोपिया रेल्वे कनेक्टिभिटी
३०. इन्डोनेसियामा क्षेत्रीय बृहत् आर्थिक कोरिडोर
३१. सुयज क्यानल आर्थिक क्षेत्र
३२. उत्तरी समुद्रीमार्गको क्षमता उपयोग गर्दै कार्गोको अन्तरमहादेशीय ढुवानी
३३. ट्रान्ससोसेनिक फाइबर अप्टिक केबल
३४. ‘टु कोरिडोर्स एन्ड वान बेल्ट’ संरचना
३५. उज्बेकिस्तान–ताजिकिस्तान–चीन अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग
बिआरआईमा नेपाल
चीनले नेपालसँग परियोजना माग गरेको छ, तर नेपालले अहिलेसम्म विस्तृत खाकासहितको सूची दिन सकेको छैन
नेपाल र चीनबीच बिआरआई परियोजनामा सहभागी हुने विषयमा १२ मे २०१७ मा सहमति भएको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै १४ र १५ मे २०१७ मा चीनमा सम्पन्न भएको पहिलो ओबिओआर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल चीन गएको थियो । त्यति वेलादेखि नै चीनले नेपालसँग बिआरआईअन्तर्गत काम गर्न सकिने परियोजना माग गरे पनि नेपालले अहिलेसम्म कुनै परियोजनाको विस्तृत खाकासहितको सूची दिन सकेको छैन ।
Comments
Post a Comment