खै ४० लाख नेपाली नागरिकता ?

बहसमा भनिन्छ-अंगीकृतका नाममा लाखौँलाई नागरिकता दिइयो, तथ्यांक भन्छ - अहिलेसम्म अंगीकृत नागरिकता पाउने नागरिक १.८४ प्रतिशत

जनआन्दोलन ०६२/६३ पछिको अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्‍यो । त्यसरी वितरण गरिएको नागरिकताले राष्ट्रियतामा असर पुगेको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत भयो । कतिले चालीस लाख अंगीकृत नागरिकता बाँडेको भन्दै त्यसले देशलाई फिजी बनाउने तर्क पनि गर्छन् । तथ्यांकले भने उक्त समयमा जम्मा १ लाख ७० हजार मात्रै अंगीकृत नागरिकता वितरण भएको देखाएको छ । सोही समयमा वंशजका आधारमा भने तराईमा १२ लाख र पहाडमा १३ लाखले नागरिकता लिएका थिए ।

गृह मन्त्रालयमा रहेको विवरणअनुसार सो समयमा नागरिकता वितरणका लागि गाउँगाउँ पुगेको सरकारी टोलीबाट २६ लाख ७० हजारले उक्त सेवा लिएको देखिएको छ । मधेसकेन्द्रित दलले लाखौँ जनता नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै आवाज उठाएका थिए । राजनीतिक सहमतिका आधारमा दलहरूले ‘०४७ सालभन्दा पछि १५ वर्ष नेपालमै बसेको’ र ‘तीनजना नेपाली नागरिकले सिफारिस गरेपछि’ नागरिकता पाउने मापदण्ड बनाएका थिए । यसैलाई आधार बनाएर आलोचकहरूले मधेसमा लाखौँको संख्यामा अंगीकृत नागरिकता बाँडिएको बताउँदै आएका छन् ।

हालसम्म कति बाँडिए नागरिकता ?
पछिल्लो जनगणनानुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजारभन्दा बढी छ । जसमा महिलाको संख्या १ करोड ३६ लाख ४५ हजारभन्दा बढी र पुरुषको संख्या १ करोड २८ लाख ४९ हजारभन्दा बढी छ । ०७४/७५ को गृह मन्त्रालयको विवरणानुसार हालसम्म जम्मा १ करोड ९६ लाख ३६ हजार ८ सय १२ वटा नागरिकता वितरण गरिएको छ । त्यसमध्ये वंशजका आधारमा ९७ प्रतिशत अर्थात्, १ करोड ७९ हजार १ सय दशजनाले नागरिकता लिएका छन् । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेहरू भने १.८४ प्रतिशत अर्थात्, ३ लाख ६१ हजार ३५५ छन् । जन्मको आधारमा ०.९७ अर्थात् १ लाख ९१ हजार ६ सय ५६ वटा नागरिकता वितरण गरिएको छ । सबैभन्दा बढी विवाद रहेको अंगीकृत नागरिकता पाउनुभन्दा पहिले नै जन्मिएका निजका सन्तानले पाएको नागरिकताको जम्मा ०.०२ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ६ सय एकानब्बे मात्रै छ ।

आमाको नामबाट नागरिकतामा विवाद 
आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधानका विषयमा सरकारले गत २२ साउनमा संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमाथि असहमति देखापरेका छन् । संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा बाबु पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले भने कुनै पनि व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा ‘बाबुको पहिचानको पुष्ट्याइँ’ गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

यसै विषयमा छलफल गर्न गत ७ महिनामा आधा दर्जनभन्दा धेरैपटक संसद्को राज्य समितिको बैठक बस्यो । अधिकांश पुरुष सांसदले आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतामा समस्या आउने भन्दै सहमति हुन दिएनन् । गत फागुन २१ गते बसेको बैठकमा पनि असहमति हुँदाहुँदै बाबु नभएको ‘पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने’ शब्दको सट्टामा ‘व्यहोरा खुलाउनुपर्ने’ शब्द राखेर समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको छ । 

संसदीय समितिमा कसले के भने ?
विधेयकमाथि मंगलबार भएको छलफलमा सांसदहरूद्वारा व्यक्त विचार :
- झपट रावल, नेकपा सांसद : बाबुको पहिचान हुन नसकेकालाई त्यसको पुष्टि नगरी आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थाले समाजमा व्यभिचार उत्पन्न गराउन सक्छ । विदेशी नागरिकबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजकै आधारमा नागरिकता दिलाउन आमाले बाबुको पहिचान छैन भन्दिन सक्ने खतरा हुन्छ । साथै, बलात्कार भएर जन्मेका सन्तानको बाबुको पहिचान खुलाउन नपरे बलात्कारका घटना झन् बढ्छन् र बच्चाले बाबु चिन्ने अधिकार गुमाउँछ ।

- राजेन्द्र श्रेष्ठ, संघीय समाजवादी फोरम सांसद : बलात्कारका घटनामा कारबाही हुने अर्कै कानुन छ । तिनको घटबढ त्यही कानुनले नियन्त्रण गर्ने हुँदा नागरिकतासँग नजोडौँ । बदलिँदो समाजमा बाबु पहिचान हुन नसक्ने अवस्था धेरै हुन्छन् ।

- प्रेम सुवाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद : अराजक ढंगले अघि बढेको समाज सभ्य हुन्न । नागरिकता दिँदा बाबुको ठेगान हुनुपर्छ । ठेगानै नहुने र विदेशीलाई नागरिकता दिने गरी कानुन बनाउनुहुन्न ।

- दीलेन्द्र बडू, कांग्रेस सांसद : बाबु पहिचान नभएको पुष्ट्याइँ नभई किन नागरिकता दिने ? पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकबाट किन हटाएको ? सहज अवस्थामा आमालाई बाबुको पहिचान हुन्छ । केही असहज अवस्था आए त्यसको पुष्टि आमाले गर्नुप¥यो नि । आमाले बाबुको पहिचान छैन भनेर गरेको घोषणा कसरी पत्याउने ? बाबुबारे नबताउने स्वघोषणा किन मान्यता दिने ? आमाको स्वघोषणा पत्याउने व्यवस्था आए बाबु पहिचान नभएका सन्तान समाजमा बढे भने समस्या हुन्छ । आमालाई दिइने छुटले बाबु पहिचान नहुने अवस्थाका सन्तान समाजमा धेरै हुनेछन् र विदेशीका सन्तानले पनि नागरिकता पाउँछन् । त्यसैले, बाबु पहिचान नभएको पुष्टि गरे मात्र आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ ।

- यशोदा सुवेदी नेकपाकी सांसद : हाम्रो समाज पितृसत्तावादी छ । यहाँ महिलामाथि हिंसा हुने मात्र हैन, कतिपय हिंसाबाट बच्चाबच्ची जन्मिन्छन् । पुष्टि गर्ने व्यवस्था राख्दा छोराछोरी हुर्केपछि आमा र उनका सन्तानले फेरि त्यही हिंसा सम्झिनुपर्छ । त्यसको फेरि पुष्टि गर्नुपर्दा के हुन्छ ? राजमार्गको आसपासमा बाबुविनाका सयौँ सन्तान छन् । सक्नुहुन्छ भने ती बच्चाका बाबुको खोजी गरिदिनुहोस् । 

- नवराज सिलवाल नेकपाका सांसद : नेपाली भए पनि विदेशी पुरूषका सन्तानलाई कसैगरी नागरिकता दिन हुँदैन । अचेल समाजमा १६ वर्षमा नागरिकता लिने र देश–विदेश घुम्न जाने चलन छ । त्यसरी गएका महिलाले उतैबाट बच्चा पाएर आए भने तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था कसैगरी ल्याउनुहुन्न ।

संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको १०९औँ शृृंखला चलिरहेको छ । नेपालमा भने आमाका नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा विवाद जारी छ । संविधानमा नै ‘पुरुष र महिलाबीच कुनै विभेद नहुने’ र ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुने’ व्यवस्था छ । तर, संविधान कार्यन्वयनमा जानुअघि नै लैंगिक विभेदको विवाद चुलिएको हो । 

गत साउन २२ गते संसद्मा दर्ता भएको नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक सात महिनापछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले आंशिक रूपमा परिमार्जन गरेर पारित गरेको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा महिलाले बाबुको पहिचान नभएको पुष्टि गर्नु नपरे पनि व्यहोरा खुलाउनुपर्ने व्यवस्थासहित पारित गरेको छ । 

समितिद्वारा पारित विधेयकलाई संसद्को पूर्ण बैठकले पारित गरेपछि अब नागरिकता दिलाउँदा आमाले बाबु नभएको लिखित व्यहोरा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसरी पहिले ‘पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने’ भनी राखेको व्यवस्थाको सट्टामा ‘व्यहोरा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनी शब्दावली मात्रै परिवर्तन गरिएको छ । यसले लैंगिक विभेद कायमै राखेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । 

महिलाको ‘स्वघोषणा’का आधारमा सन्तानले नागरिकता पाउने प्रावधान राख्ने सहमति भए पनि पछि त्यसलाई तोडमतोड गरिएको आरोप सांसद बिन्दा पाण्डेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको पुष्टि गर्नुपर्ने कष्टभन्दा निवेदनमा व्यहोरा उल्लेख गरे पनि नागरिकता पाउने विषय तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील भएको उनको बुझाइ छ । ‘तर, यो समान हैसियतका नागरिकका रूपमा महिलालाई नस्विकारिएको यथार्थ हो,’ सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘ठूलाठूला संघर्षबाट बराबर योगदान पु¥याएर आजको अवस्थासम्म पुगे पनि महिला र पुरुष दुवै मानिसै हुन् भन्ने मानसिकताको विकास हुन सकेको छैन । यसको मूलजरो राजनीतिक नेतृत्वमा गडेर बसेको पितृसतात्मक सोच नै हो । यसलाई नबदलीकन समाज परिवर्तन सम्भव नै देखिँदैन ।’ 

महिलाको अधिकारका निम्ति बोल्दा पुरुष विरोधीको आरोप खेप्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य नभएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘एउटा बच्चाका लागि आमा र बुवा उत्तिकै महत्वपूर्ण  हुन् भन्ने चेतनाको निर्माण नभएसम्म समाज कहिल्यै विकास हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘नेपाली नागरिकका सन्तानलाई पहिचानविहीनताको अवस्थाबाट नउठाएसम्म जस्तोसुकै समृद्धिका नारा लगाए पनि त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन ।’

पुरुष बच्चाको नागरिकता बनाउन जाँदा आमाको पुष्ट्याइँ गर्नुनपर्ने तर आमा जाँदा बाबुबारे विवरण देखाउनुपर्ने प्रावधानले विभेदको अन्त्य गराउन नसक्ने बताउँछिन्, अधिकारकर्मी तथा लेखक अर्चना थापा । संशोधन गरेर थपिएको ‘व्यहोरा’ भन्ने शब्दको परिभाषा र त्यसका सीमा र मापदण्ड नबनाई अल्झाउनका लागि मात्रै विधेयक ल्याउन थालिएको थापाको बुझाइ छ । ‘विवाहपश्चात् श्रीमान् मरेपछि घरमा नस्विकारिने महिलाले कुन व्यहोरा बुझाउने ?’ उनको प्रश्न छ, ‘कसैको बलात्कारबाट जन्मिएको बच्चाले नागरिकता बनाउँदा वर्षौैँपछि पुलिसको रिर्पोट, मेडिकल रिपोर्ट, बलात्कार भएको प्रमाण मागियो भने के व्यहोरा बुझाउने ?’

अर्की लेखक तथा अधिकारकर्मी सरिता तिवारी पितृसत्तावादी राज्यको चरित्रका कारण महिलाका अधिकार स्थापित हुन नसकेको तर्क गर्छिन् । ‘ठूलो संघर्षबाट आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषयलाई संविधानमा व्यवस्था गर्न सफल भए पनि सत्ताको नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति पितृसतात्मक सोचबाट माथि उठ्न नसकेकै कारण अहिले विवाद आइरहेको देखिन्छ,’ तिवारी भन्छिन् ।

नागरिकता अधिकारको मात्रै विषय नभएर आत्मसम्मान र भावना पनि जोडिने भएकाले यसलाई समाधान नगरिए ठूलो आक्रोश पैदा हुने तिवारीको भनाइ छ । ‘जन्म आमाले दिने तर नागरिकतामा उसको अधिकार नहुने भनेपछि स्वाभाविक रूपमा यो विभेदपूर्ण व्यवस्था हो,’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘यस्तो भावनात्मक विषयलाई कसरी कानुनले बाँधेर राख्न सकिन्छ ?’ अहिले नागरिकताबारेको विवादमा एउटा शब्दको ठाउँमा अर्को शब्द राख्दैमा अधिकार स्थापित नहुने उनको तर्क छ । 

कहाँ कति छ महिलाको प्रतिनिधित्व ?
महिलाको जनसंख्या छ ५१ प्रतिशत, सार्वजनिक सहभागिता जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजारभन्दा बढी छ, जसमा पुरुषको संख्या १ करोड २८ लाख ४९ हजार छ । महिलाको संख्या १ करोड ३६ लाख ४५ हजारभन्दा बढी छ । तुलनात्मक हिसाबले महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा बढी अर्थात् पुरुषको ४९ र महिलाको ५१ प्रतिशत छ । तर, सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने महिला सहभागिताको स्थिति भने नाजुक छ । 

चिकित्सा क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति जम्मा ३६ प्रतिशत छ । त्यस्तै, प्रहरीमा ९ प्रतिशत र सशस्त्र प्रहरीमा ७.१ प्रतिशत महिला छन् । ट्राफिक प्रहरीमा महिलाको उपस्थिति ७ प्रतिशत मात्रै छ । सुरक्षा क्षेत्रमा नेपाली सेनामा सबैभन्दा कम महिला सहभागिता छ । सेनामा जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै महिलाको उपस्थिति छ । 

निजामती कर्मचारीमा पनि महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत पुग्दैन । यस क्षेत्रमा २३ प्रतिशत महिला छन् । विद्यार्थी भने ५०.९९ प्रतिशत महिला छन् । साथै, प्रतिनिधि सभामा ३३.५३ प्रतिशत महिला सांसद छन् । महिला सबैभन्दा धेरै सहभागी भएको पेसा हो– नर्सिङ । नर्सिङमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९९.८३ प्रतिशत महिला छन् ।
(फ्याक्ट नेपालको सहयोगमा)

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित रिपोर्ट पहिलो र दोस्रो भाग