बाबुरामको प्रिय मधेस !

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच पार्टी एकता भएको छ । पार्टी एकताका लागि गरिएको लामो प्रयास अन्ततः सफल भएको छ । 

विगत लामो समयदेखि पार्टी एकताबारे चर्चा भए पनि सार्थकता पाउन सकेको थिएन । स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै पार्टी एकताका लागि पहल भए पनि जिम्मेवारीलगायत विषयमा सहमति नजुटेपछि रोकिएको थियो । ०७४ को श्रावणमा दुई शक्तिबीच एकीकृत पार्टीको नाम र झण्डासमेत सहमति जुटिसके पनि एकता प्रयास असफल भएको थियो । त्यसबेला बाबुरामलाई अधिकार सम्पन्न सर्वोच्च नेता, उपेन्द्र यादव पार्टी अध्यक्ष र अशोक राई वरिष्ठ नेता बनाउने विषयमा छलफल चलेको दुवै पार्टीका नेताहरुले सार्वजनिक गरेका थिए । अघिल्लो चरणको एकता प्रयास असफल भएपछि नयाँ शक्ति र फोरमका नेताहरु छुट्टाछुट्टै निर्वाचनमा सहाभगी भए । अहिले संसदमा नयाँ शक्तिबाट एक र फोरमबाट १६ जना सभासद छन् । स्थानीय तहको चुनावपछि फोरमले २ नम्बर प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्दै छ भने नयाँ शक्तिले केही स्थानीय तहमा स्थान बनाएको छ ।

एकताको उक्त प्रयास असफल भएयता गत पुसदेखि फोरम र राजपाबीच एकताका लागि पत्र आदान प्रदान भइरहेको थियो । तर, औपचारिक छलफल हुन सकेको थिएन । दुई पार्टीबीच पत्र आदानप्रदान चलिरहँदा अकस्मात फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकताले राजनीतिक फोरममा कब्जा जमायो । 

हल्ला एउटासँग, एकता अर्कैसँग

सीके राउतको पृथक्तावादी गतिविधिको अन्त्यसँगै भएको राजनीतिक आगमन, फोरम र राजपाको एकता, संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनका एजेन्डाको सम्बोधन र मधेस आन्दोलनका बेला कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्तालगायत विषय अहिले मधेसको राजनीतिक केन्द्रमा चर्चा हुने विषय हो । 

सरकार र सीके राउतबीच गत २४ फागुनमा संविधानभित्र रहेर मात्रै गतिविधि गर्ने सहमति भयो । काठमाडौँमा सहमति गरेर मधेस झरेका राउतले आफ्नो अभियानलाई दलमा परिणत गर्दै जनमत पार्टीको घोषणा गरे । पार्टी घोषणापछि आक्रामक संगठन विस्तारमा लागेका उनले अन्य मधेसवादी दलको आलोचना गर्दै आएका छन् । विश्लेषकहरुले पनि सीके राउत मधेसको वैकल्पिक शक्ति हुन सक्ने आँकलन गरेका छन् । ‘राउतको व्यक्तित्वले मधेसमा व्यापक काम गर्नेवाला छ । एजेन्डाका हिसाबले मधेसी जनता अन्य शक्तिको व्यवहार देखेर आजित छन्’ राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल भन्छन्, ‘उनीप्रतिको आकर्षण बाँकी नै छ । के गर्छन् भन्ने भविष्यले देखाउला ।’

राउतलाई पृथक्तावादी गतिविधिबाट संविधानप्रति राजनीतिमा गरेको स्वागत र आफूलाई सरकारमै रहँदा पनि गरेको सत्तारुढ दलको व्यवहारले राजपा र फोरमलाई झस्कायो । राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेको र फोरम सरकारमा सहभागी भएर पनि संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनमा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गराउन असफल भए । सरकारलाई समर्थन र सहभागिता जनाए पनि निष्काम हुनु, अर्कोतर्फ आफ्नै राजनीतिक धरातलमा अर्को शक्तिले स्थान पाउनुले मन नमिले पनि भोगाइमा राजपा र फोरम करिब एकै ठाउँमा आइपुगे । त्यसैको परिणाम एकताका लागि पत्र आदानप्रदानले केही समय गति लियो । तर, आन्तरिक किचलोले रन्थनिएको राजपा र सरकारमा रहेको फोरम शक्ति गुम्ने डरका कारण एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन असफल भए । 

यस्तै, चर्चा हुँदै गर्दा अचानक नयाँ शक्ति र फोरमबीचको एकताले राजनीतिमा प्रवेशमा पाएको छ । गोप्य शैलीमा केही महिनादेखि एकताका विषयमा छलफल चलिरहेको विषय दुवै दलका नेताहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा स्वीकार्दै आएका थिए । फोरम र राजपाबीचको एकताले चर्चा बटुल्दै गर्दा नयाँ शक्ति र फोरमको एकता टुंगोमा पुग्नुले राजनीति नयाँ बिन्दुमा पुगेको छ ।

नयाँ शक्ति र फोरमसँग राजपाको एकता चाहना

नयाँ शक्ति र फोरमबीचको एकतामा राजपाले पनि इच्छा व्यक्त नगरेको होइन । तर, एकताका लागि भित्रभित्रै लामो समयदेखि तयारी गरिरहेका नयाँ शक्ति र फोरम कसैलाई पर्खिने मनस्थितिमा देखिएनन् । राजपाले आफू पनि विचार मिल्ने शक्तिसँग एकता गर्ने भन्दै छलफलका लागि समय माग गरेको थियो । ‘हामीसँग छलफलमा बस्दा उहाँहरुले एकताका लागि अलिकति समय दिनुपर्‍याे सँगै जान चाहन्छौँ भन्नुभएको थियो’ फोरमका एक नेताले भने ‘तर, खास टुंगो नभएकाले हामीले तपाई सल्लाह गर्दै गर्नुहोस् हामी एकता गर्छौँ भन्यौँ ।’

गत शुक्रबार दुई दलले राजपासँगै मधेसको अर्को दल जनमुक्ति पार्टीसँग पनि औपचारिक रुपमा नै छलफल गरेका थिए । बैठकमा मुलभूत विषयमा छलफल भएको र एकताका लागि सबै विषय मिले पनि सरकार छाड्ने विषयमा सहमति नहुँदा आफू रोकिएको राजपा महासचिव केशव झाले बताए । ‘हामीलाई बाबुरामजीले नै एकता लागि छलफल गरौँ भनेर बोलाएपछि गएका थियौँ तर सरकार छोड्ने विषयमा सहमति हुन सकेन’ महासचिव झाले भने, ‘बाबुरामजी तयार भए पनि उपेन्द्र यादवजीले आनाकानी गरेकाले सहमति बन्न सकेन ।’

समर्थन गरेर पनि आन्तरिक किचलोका कारण सरकारमा जान नसकेको राजपा आफ्नो पार्टीका कैलालीबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी गत फागुनमा जेल चलान भएसँगै रुष्ट भएको थियो । त्यसैको बदला स्वरुप राजपाले एकताका लागि गत पुसमा फोरमले पठाएको पार्टी एकतासम्बन्धि पत्रको सकरात्मक जवाफ दिएको थियो । एकातिर सीके राउतको आगमन र अर्कोतर्फ बाबुराम–उपेन्द्रको एकताले राजपा थप दबाव परेको छ । राजनीतिकर्मी तथा मधेस विश्लेषक रामरिझन यादव भन्छन्, ‘राजपाभित्र जडा गाडेको आन्तरिक अस्तित्व नस्वीकार्ने विषयले निर्णय गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।’

राजपा महासचिव झा भने, ‘मुख्य विषय त्यो नभएको र सहमतिको वातावरण बने जहिले पनि अर्को एकता हुन सक्ने’ मा आशावादी देखिन्छन् ।

बाबुराम भट्टराईको आगमन

लोकतन्त्र ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको शक्तिशाली पार्टी एकीकृत माओवादी त्यागेर भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरे । तत्कालीन माओवादीभन्दा बाहिरका बुद्धिजीवि, व्यापारी र पहिचानवादी तप्कालाई बाबुरामले संगठित गर्न विशेष जोड दिएका थिए । आशा गरिएअनुसारै नभए पनि ठूलै शक्ति संगठित भयो तर, त्यो लामो समय टिक्न सकेन । कतिसम्म भने उनले छलफल नगरे पनि सँगै आएका माओवादीमै हुँदाका विश्वास पात्रहरु समेतले साथ छोडे । देवेन्द्र पौडेल, खिमलाल देवकोटालगायत माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु प्रचण्डको पार्टीमा नै फर्किए । भट्टराईले पनि नयाँ ढंग र शैलीका व्यक्तिको खोजीमा पुरानालाई वास्था गरेनन् । 

तर जति गरे पनि उनको दल नयाँ शक्तिले निर्वाचनमा खासै गतिलो परिणाम हात पार्न सकेन । निर्वाचनमा बाबुरामले आफ्नो पकड क्षेत्र गोरखामा समेत जित्नका लागि कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । स्थानीय तहमा पनि सस्तैमा समेटिनु पर्‍याे । ‘चुनावी हिसाबले बाबुराम निकै संकटमा परिसक्नु भएको थियो, उहाँले केही न केही निर्णय गर्नै पथ्र्यो’ विश्लेषक तथा प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, ‘बाबुरामजीले अहिले लिएको कदम स्वभाविक हो ।’ पहिलेदेखि नै मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण, क्षमता, चाहना र बुझाइका हिसाबले साथै स्थिति सुदृढीकरणका लागि पनि एकताको पहल गर्नुपर्ने स्थानमा बाबुराम पुगेको विश्लेषक बराल बताउँछन् ।

साथै यतिवेला भट्टराईलाई हेर्ने विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । पूर्व माओवादी पक्षधरहरुले सामाजिक सञ्जालमा बाबुरामको यो कदमलाई ‘अस्थित्वको रक्षाकवच’ र ‘नयाँ शक्ति निर्माणको असफलता’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । तर, बाबुराम र उनका समर्थकले भने यसलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको निरन्तरता र महत्वपूर्ण कदम भन्दै प्रतिरक्षा गरेका छन् ।

बाबुरामको मधेस मोह

आलोचकहरुले एकतालाई बाबुरामको अस्थित्व रक्षा र नयाँ शक्ति निर्माणको असफलतामाका रुपमा टिकाटिप्पणी गरे पनि उनको मधेस मोह भने पुरानै हो ।नेपालको संविधान जारी भएकै दिन ३ असोज २०७२ मा तत्कालीन एमाओवादीका वरिष्ठ नेता तथा संवैधानिक संवाद समितिको सभापति पदमा रहेका बाबुरामले प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘यो संविधान आधा गिलास पानीजस्तै अपूर्ण छ । संशोधन गरेर पूर्णता दिनुपर्छ ।’ 

त्यसको भोलिपल्ट नयाँ संविधान जारी भएको उपलक्ष्यमा काठमाडौंको खुुलामञ्चमा ‘स्वागत तथा खुशीयाली’ कार्यक्रम आयोजना भयो । संविधान सभाका तीन ठूला दल कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र एमाओवादी कार्यक्रमका आयोजक थिए भने तीनै दलका मुख्य नेता र विशिष्ट व्यक्तित्वको उपस्थिति थियो । तर, महत्वपूर्ण व्यक्ति भएर पनि बाबुराम भट्टराई कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् । बरु त्यही साँझ उनी एउटा फिल्म हेर्न सिनेमा हल गए ।

राजधानीलगायत मुख्य पहाडी भूभागका सहरमा खुसीयालीमा दिपावली मनाइरहँदा मधेसमा संविधान जारी हुनु पूर्वका २ महिनादेखि लगातार आन्दोलन चलिरहेको थियो । त्यति बेलासम्म करिब २ दर्जन बढी मधेसी समुदायले ज्यान गुमाइसकेका थिए भने धेरै घाइते थिए । त्यहीबेलामा मधेसी मोर्चाले ‘आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई ५० लाख नगद क्षतिपूर्ती दिने’ घोषणा गरेर आन्दोलन थप चर्काइरहेको थियो । आक्रान्त मधेसमा मधेसी मोर्चाबाहेकका कोही पनि नेता पूर्वदेखि मश्चिमसम्म जाने अवस्था थिएन ।

मधेस जानका लागि बाबुरामले बाटो खोजिरहेका थिए । नयाँ संविधान जारी भएको तेस्रो दिन ६ असोजमा उनले ‘मधेसको आन्दोलनमा आफ्नो एक्यबद्धता’ रहेको विज्ञप्ति जारी गरे । आफ्नो पार्टी एमाओवादीको निर्णय बिनानै चालेको उक्त कदमले पनि उनी मधेस जाने वातावरण बनेन । जति गर्दा पनि मधेसी मोर्चाले बाबुरामलाई मधेश टेक्न नदिने भयो । तर, बाबुरामले मधेस मोह त्यागेनन्, बरु वर्षाै लगाएर बनाएको पार्टी एमाओवादी त्यागे ।

मधेस जान पार्टी परित्याग

बाबुराम आफैले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेर बनाएको संविधानप्रति असन्तुष्ट थिए । यता मधेसी मोर्चा संविधानसँग असन्तुष्ट भएर कुनै हालतमा कसैलाई मधेसमा टेक्न नदिने निर्णयमा अड्डि कसिरहेको थियो । त्योभन्दा पहिले नै उनको प्रयास मधेसी मोर्चालाई पनि सहमत गराएर संविधान घोषणा गर्ने थियो । त्यो पनि नभए संविधान घोषणा गर्ने र असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाका साथै पहिचान पक्षधरसँग मिलेर संशोधनको लागि संघर्ष गर्ने पक्षमा उनी थिए । तर, ती प्रयास लगातार असफल भइरहेका थिए ।

संविधानसँग असन्तुष्ट पक्षको मन जित्न र विशेषगरी तत्कालीन परिस्थितिमा मधेस छिर्नका लागि बाबुरामले अन्ततः ९ असोजमा एमाओवादी र रुपान्तरित  व्यवस्थापिक संसदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे । उसो त बाबुरामले पार्टी अचानक छोडेका भने थिएनन् । त्यस पहिले पनि उनले वैकल्पिक नयाँ शक्ति निर्माणका बारेमा अनौपचारिक छलफल र भेला चलाउँदै आएका थिए । 

पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नुभन्दा पहिला बाबुरामले आफ्ना विश्वास पात्र र गुटका नेतासँग समेत छलफल नगरेको उनी स्वयंले बताउने गरेका छन् । तर, ‘पार्टीभित्रका मधेसी नेतासँग भने उनले व्यापक छलफल चलाएको’ बताउँछन् उनी प्रधानमन्त्री हुँदाका प्रेस सल्लाहकार रहेका विश्वास पात्र रामरिझन यादव । यादवका अनुसार ३ असोजमा संविधानमा हस्ताक्षर गरेका बाबुरामले ४ गते बिहान ८ बजेका लागि एमाओवादीभित्रका मधेसी नेतासँग छलफल गरेका थिए । ‘मधेसबाट एमाओवादीमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका रामचन्द्र झा, महेन्द्र पासवान, रामकुमार शाह, प्रभु शाह, घनश्याम यादव, चीनक कुर्मी र मलगायतका नेताहरुसँग एक घण्टाका लागि समय छुट्याउनु भएको थियो’ यादव भन्छन्, ‘तर बैठक सुरु भएपछि बाबुराम स्वयंले ४ घण्टा लम्ब्याउनु भयो ।’ 

उक्त बैठकमा सहभागीमध्ये केही नेताले समय छोट्याएर सहीद सूर्यनाथ राम यादवको स्मृति दिवस मनाउन मधेस झरे । अन्य नेतासँगको छलफलबाट बाबुरामले ‘आगामी समय पूर्णतया मधेस केन्द्रीत हुने’ निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि बाबुराम ८ असोज २०७२ मा नै मधेस जाने निर्णयमा पुगे । तर मोर्चाले आन्दोलनमा नै समर्थन र सहभागी हुनुपर्ने माग राखेर मधेस प्रवेश दिएन । सहीदको स्मृति दिवस मनाउन गएका एमाओवादीभित्रका मधेसी नेताले पहल जारी नै राखे । मोर्चाका जिल्ला स्तरका नेतासँगको छलफलले उनको मधेस यात्रा सम्भव भएन । 

‘आन्दोलनलाई समर्थन नगरे मधेस टेक्न नपाउने’ चेतावनी पाएका बाबुरामले ९ असोजमा आफ्ना सहयोगीमार्फत पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र पठाए । निकटस्थ पार्टीका नेता र आवश्यक शुभचिन्तकलाई टेलिफोन गरे । र, त्यही दिन दिउँसो बानेश्वरको एउटा होटेलमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी परित्यागको घोषणा गरे ।

...तर पनि मधेस जान पाएनन् 

संविधानमा असहमति, आन्दोलनलाई समर्थन र सहयोग मात्रै होइन, पार्टी नै परित्याग गर्दा पनि बाबुरामले मधेसमा प्रवेश पाएनन् । ‘आन्दोललाई समर्थन गर्नुपर्ने सर्त राखेको मधेसी मोर्चाले राजीनामा नै आइसकेपछि भने अर्को सर्त थप्यो’ यादव मोर्चाको सर्त सम्झिन्छन्, ‘बाबुरामले संविधान जलाउनु पर्ने !’ 

त्यसपछि रामरिझन यादवलगायत नेताले ‘बाबुराम संविधान नजलाउन, बरु संविधानमा भएको मधेसविरोधी धारा आफूले जलाउने’ विकल्प दिए । यो विकल्पमा मोर्चासँग सहमति जुटेपछि धनुषा जिल्ला प्रशासनको आग्रहलाई समेत बेवास्था गर्दै १२ असोजमा बाबुराम जनकपुर पुगे । उनले त्यहाँ आयोजित सभालाई हिन्दी भाषामा १२ मिनेट लामो सम्बोधन गरे । ‘बाबुरामले सम्बोधन गरेर हिँडेपछि मोर्चाका कार्यकर्ताले परिसरमा बनाइएको मञ्च जलाएको’ उक्त कार्यक्रमको संयोजन गरेका नेता यादव बताउँछन् ।

त्यसपछि लगातार मधेसमा बाबुराम

संविधान जारी हुनु पूर्व २५ जेठ २०७२ मा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र विजय कुमार गच्छेदारको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमबीच भएको १६ बुँदे सम्झौतापछि कोही पनि नेता मधेस जान सकेका थिएनन् । संविधान जारी पश्चात ठूलो प्रयासपछि १२ असोज ०७२ मा बाबुराम मात्रै मधेस झरे । अरु कोही नेता लामो समयसम्म मधेस जान नसक्दा बाबुरामले भने उतीबेलै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरै पटक आवतजावत गर्न भ्याए । 

विरोधका बाबजुद जनकपुर पुगेका बाबुराम त्यसपछि दोस्रो पटक अन्तक्रिया कार्यक्रममा भाग लिन विराटनगर पुगे । १७ असोजमा भैरहवा नजिकै रुपन्देहीको धकधईको कार्यक्रममा मधेसी पोशाक कुर्ता–पाइजामा लगाएर पुगेका उनले एमाओवादीलाई ‘रातो स्टिकर लगाएको घर’को संज्ञा दिएका थिए । त्यसपछि थरूहट आन्दोलनकारी पक्षद्वारा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्न २० असोजमा पश्चिम तराईको कैलालीस्थित मुसहरिया पुगेका थिए ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित