कभर स्टोरी : आलंकारिक राष्ट्रपति पद किन तानातानमा छ ?
नयाँ संविधान निर्माणपछिको दोस्रो आम निर्वाचन हुँदासम्म राष्ट्रपति पद पनि एउटा शक्तिकेन्द्र देखिन थालेको छ । मुलुकका राजनीतिक दल र बाहृय शक्तिहरूले समेत संविधानतः आलंकारिक राष्ट्रपति पदलाई किन यतिविघ्न महत्व दिन थालेका हुन् ?
◾◾◾
◾◾◾
राष्ट्रपति भण्डारीले चीनबाट प्रकाशित हुने ग्लोबल टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिएर बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा आफ्नै सरकारको उदासीनतालाई लिएर प्रश्न उठाएकी थिइन् । साथै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति नहुँदा नहुँदै चीनले ल्याएको सुरक्षा रणनीति जीएसआईको सम्मेलनमा समेत सहभागी भएको आरोप सरकारी निकायले नै लगाएका थिए ।
◾◾◾
दिपेश शाही
संविधानतः राष्ट्रपति पद आफैमा निर्णायक होइन । संविधान र संघीय कानूनभन्दा बाहिर गएर कुनै कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । गर्नैपरे मन्त्रिपरिषद्को सम्मतिबाट प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस बमोजिम मात्रै गर्नुपर्ने भनि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘राष्ट्रपतिको नाममा हुने निणर्य वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण पनि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ,’ भनेर संविधानमा उल्लेख छ ।
मुलुकमा कार्यकारी प्रमुखका लागि प्रधानमन्त्री पद छ । जनताले प्रत्येक्ष चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संसद र त्यसको नेतृत्वका लागि सभामुखको व्यवस्था छ । तर नँया संविधान निर्माण पछिको दोस्रो आम निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सरकार निर्माण र सत्ता भागबण्डाको खेलमा व्यस्त दलहरू भने राष्ट्रपति पदलाई केन्द्रमा राखेर चाँजोपाँजो मिलाउन तल्लिन छन् । बाह्य शक्तिहरू पनि राष्ट्रपति पदलाई नै महत्वका साथ हेरिरहेका छन् ।
आखिर राजनीतिक दल र बाह्य शक्तिहरू पनि राष्ट्रपतिकै लागि किन यति मरिहत्ते गरिरहेका छन् ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास कार्यक्रम (यूनडीपी) अन्तर्गतको सुशासन कार्यक्रममा सल्लाहकार रहेका विश्लेषक डा. अंगराज तिमिल्सिना यसलाई संवैधानिक संस्थाहरूमा बढ्दो दलीयकरण र जरा गाड्न थालेको संस्थागत भ्रष्टाचारको नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् ।
‘राष्ट्रपति पद आलंकारिक हो, तर दलहरूलाई त्यही नभइ भएको छैन । यसका पछाडि अघिल्ला कार्यकालहरूमा राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको भूमिका र त्यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने मानसिकता बन्नु मुख्य कारण हो,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति मात्रै नभएर संसदमा सभामुख, अख्तियारमा प्रमुख र अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पनि आफ्नै मान्छे चाहिन्छ भनेर दलहरू मरिमेट्नुमा प्रमुख संवैधानिक संस्थाहरूमा भइरहेको अति दलीयकरण र त्यसले सुशासनको चक्रलाई खलबलाइसक्यो भन्ने कुराका प्रमाण हुन् ।’ यही कारण जनतामा समेत संवैधानिक संस्थाहरूप्रति विश्वास घट्दै गएको विश्लेषण उनको छ ।
गएको ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदै दलका शीर्ष नेताहरू भन्दा पहिले विभिन्न देशका राजदूतहरूको दौडधुप तीव्र भइसकेको थियो । आफूभन्दा पहिले अरू तातेपछि दलका नेताहरू पनि यसै बस्न सकेनन् । त्यसपछि नेताहरूको दौडधुप पनि यति धेरै तीव्र बन्यो कि अन्ततः गठबन्ध बनाएर चुनाव लडेका दलहरूको सत्ता समीकरण फेरियो ।
जसका कारण निर्वाचनमा पहिलो दल भएर पनि कांग्रेसले प्रदेशदेखि संघसम्म सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमायो । तेस्रो दल भएर पनि माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पायो भने सबैको घेराबन्दीका बीच पनि चुनाव दोस्रो द लबनेको एमालेले सभामुख पाइसकेको छ । राष्ट्रपति हत्याउने सम्भावना प्रवल छ । नयाँ आएका र संघीयता विरोधी दलहरूले समेत सभामुख उपप्रधानसहित महत्वपूणर् मन्त्रालय हात पार्न सफल भए ।
तर खेल अझैँ सकिएको छैन । नयाँ समीकरण बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षको स्थानमा पुगेको कांग्रेसले अर्को गठबन्धनका उम्मेदवारलाई संसदमा विश्वासको मत दिएको छ । जसका कारण सिंगो संसद बलीयो प्रतिपक्षी विहिनताको अवस्थामा पुगेको छ ।
यद्यपि, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नै भएको जिकिर गर्न छाडेका छैनन् । अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनसँग राष्ट्रपति र सभामुखका लागि लबिङ नगरि बस्न पनि सकेका छैनन् ।
सत्तारुढ दलका तर्फबाट एमालेका देवराज घिमिरेले उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि बल्ल कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक बसेर आफ्नो तर्फबाट पनि ईश्वरी न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । अझैं कांग्रेसको मूल प्राथमिकतामा राष्ट्रपतिकै पद छ । एमालेले त सत्ता गठबन्धनको मूल सर्त नै राष्ट्रपति र सभामुख आफू राख्ने भनेर माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको हो ।
अध्ययता भास्कर गौतम यस अघिका राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण संवैधानिक हिसाबले आलंकारिक पद भए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यकारी जस्तो हुँदा दलहरू हानथाप गरिरहेका बताउँछन् । ‘आलंकारिक मात्रै भन्दा प्रतिष्ठाको मात्रै कुरा हुन्थ्यो, तर अहिले व्यवहारमा कार्यकारी जस्तो भयो । अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने पदजस्तो भयो,’ गौतमको भनाइ छ ।
बाँड्दा ललिपपजस्तो, लक्ष्य आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनको
निर्वाचनभन्दा अघिदेखि नै चुनावी गठबन्धन कोसँग गर्ने भन्ने विषयमा चलेको छलफलबाटै राष्ट्रपति पदको कार्ड खेल्न सुरू भइसकेको थियो । जसको पहिलो पात्र बनेका थिए, एकीकृत समाजवादीका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल ।
कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनावमा गए आफू पराजित हुनसक्ने खतरालाई बुझेका खनालको मनोविज्ञान एमाले नेताहरूले राम्रैसँग बुझेका थिए । पार्टीमा अध्यक्ष माधव नेपालसँगको शक्ति संघर्ष र चुनावमा एमालेको गढमा गठबन्धनबाट चुनाव लड्दा हुनसक्ने आफ्नो सम्भावित पराजयलाई रोक्न उनी पनि सक्रिय भइसकेका थिए ।
त्यही मेसोमा गत साउनको अन्तिम हप्तातिर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वास पात्रहरूले खनालको घरमै पुगेर ‘सके पार्टी एकता नभए चुनावी गठबन्धन गरेर जान र राष्ट्रपति भएर आराम गर्न’ अफर गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले त्यसैलाई कांग्रेससँगको बार्गेनिङ टुलका रूपमा प्रयोग गर्न सफल भए ।
प्रचण्ड र नेपालले खनाललाई देखाएर बार्गेनिङ गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री हुने सपना देखेका देउवाले भदौ पहिलो हप्तातिर खनाललाई भेट्न आफ्ना विश्वास पात्रलाई पठाएर गठबन्धन नतोडे ‘राष्ट्रपति’ बनाउने आश्वासन दिलाए । खनाल रोकिए, चुनावी वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि जोगियो । तर पनि खनालको पराजय भने रोकिएन ।
जबकी देउवाले त्यसअघि नै पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेललाई उक्त ललिपप देखाइसकेका थिए । त्यसै कारण महाधिवेशनमा देउवालाई सघाएका पौडेलले त्यसपछि पार्टीभित्रका हरेक विवादमा कित्ता फेरेनन् । उनले देउवालाई यति ढुक्क भएर साथ दिइरहेका थिए कि बालुवाटारबाट प्रचण्डले ‘गठबन्धन यहीसम्म भयो’ भनेर बालकोट हिँडेपछि उनले दिएको प्रतिक्रियामा त्यो अभिव्यक्त भयो । ‘सबै सकियो, लोकतन्त्र खतरामा पर्यो,’ पौडेलले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री नबनाएर प्रचण्डलाई धोका भएको समेत भन्न भ्याएका थिए ।
त्यसभन्दा अघि नै कांग्रेसका नेताहरूले मात्रै नपुगेर केही पूर्व न्यायाधीशदेखि स्वतन्त्र व्यक्ति र नेत्ररोग विशषेज्ञसम्मका नाममा समेत चर्चा चल्यो । चर्चा चलेको मात्रै थिएन, कांग्रेसका एकल र गठबन्धनका संयुक्त बैठकमा समेत ती नामहरूको विषयमा छलफल भएको नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।
तर पार्टीभित्र पौडेललाई र पार्टी बाहिर खनाललाई राष्ट्रपतिको लोभ देखाएका देउवा भने आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा सरकार सञ्चालनका लागि सहज पात्रको खोजीमा थिए । स्रोतका अनुसार देउवाले कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठसँग यस विषयमा सोध्नसमेत भ्याई सकेका थिए । उनको मुख्य उदेश्य राष्ट्रपति बनाएर गुटको मुख बन्द गर्ने र सत्ता सञ्चालनमा सहजता सिर्जना गर्ने थियो ।
जबकी उनलाई बाह्य शक्ति केन्द्रबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउन दबाब आइरहेको थियो । चुनावको मतपरिणाम सार्वजनिक नहुँदै विदेशी राजदूतले थालेको दौडधुपको प्राथमिकतामा यही विषय हुने गरेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । विशेष गरी भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले यसमा जोड गरेका थिए । तर देउवा भने त्यसमा सकरात्मक थिएनन् । ‘एकजना राजदूत नियमित बालुवाटार पुगेर राष्ट्रपतिका विषयमा छलफल गर्न चाहनुहुन्थ्यो । सभापतिले, चुनाव सकिएपछि गठबन्धनमा छलफल गर्छु भनेर टार्नु भएको थियो,’ ती नेता भन्छन् ।
देउवाको जवाफ सकरात्मक नपाएपछि राजदूत श्रीवास्तव दिल्ली पुगेर फर्किएका थिए भने तारन्तार बालुवाटार पुगेर यस विषयमा कुराकानी गरेका थिए । श्रीवास्तवले एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा समेत यस विषयमा संकेत गरेका थिए । कतिपयले देउवा ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउन सहमत नभएकै कारण भारतले खेलेर गठबन्धन तोडिएको आशंका समेत गरेका थिए ।
उता माओवादी केन्द्रमा पनि केही नेताहरूलाई राष्ट्रपतिको सपना नदेखाइएको होइन । देउवा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री कुनै हालतमा नछोड्ने मनस्थितिमा पुगेपछि माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका केही नेताले यस विषयमा छलफल थालेका थिए । त्यही बेला माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, जयपुरी घर्ती र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई नै राष्ट्रपति बनाउने चर्चा चलाइएको थियो । जुन चर्चा धेरैबेर टिकेन ।
परिस्थितिले पेलेपछि प्रचण्डले गठबन्धन तोडेर एमालेलगायत दलसँगको सहकार्यलाई रोजे । त्यसपछि राष्ट्रपति पद बाँड्ने काम एमालेमा सुरू भयो ।
त्यो पनि पार्टी विभाजन गरेर गएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबाट । ओली निकट नेताहरूले नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेरै गठबन्धनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिको अफर गरेका थिए । यस विषयमा नेपालले निकट व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गरेपछि सूचना बाहिरिएको थियो भने एमाले नेताहरूले पनि सोहीअनुसार प्रचार गरेका थिए । एमाले नेताहरूको उनलाई फकाउने प्रयत्नका बीच उनले सार्वजनिक रूपमै आफूले ०६५ र ०७२ सालमा नै राष्ट्रपति बन्न अस्वीकार गरेको भन्दै अब पनि सक्रिय राजनीतिमा नै रहने बताए । निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथ लिएर संसदबाट बाहिरिने क्रममा नेपालले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा भएको भए ०६४ सालमा नै मलाई राष्ट्रपतिको निम्ति प्रस्ताव भएको थियो । ०७२ मा पार्टीबाट नै प्रस्ताव भएको थियो । मैले अस्वीकार गरेको हो । त्यतिवेला मैले मेरो उमेर पुगेको छैन भनेको हो ।’
त्यसपछि कांग्रेसका केही नेताहरूले ओलीले नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने र १० जना सांसद भएको एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा बिलय गराएर आफू संविधानको धारा ७६ को ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुन खोजेको हल्ला समेत चलाएका थिए ।
तर नेपाल र ओलीका बीचको इगोका कारण यो हल्ला पनि सत्यमा परिणत हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको सपथका दिन शीतल निवासमा ओली-नेपाल सँगै बसेर पनि सौहार्दपूणर् संवाद नहुनु र बालकोट आएर छलफल गनुपर्ने प्रस्तावमा नेपालले ओली नै कोटेश्वर आउनुपर्ने भनेर दिएको जवाफले यसलाई स्पष्ट पार्छ ।
त्यसपछि एमालेभित्रैका केही प्रभावशाली नेताहरूको राष्ट्रपतिमा चर्चा सुरू भइरहेको छ । यसको ‘हिट लिस्ट’मा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोख्रेल र पूर्व सभामुख तथा संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहिसकेका पार्टी उपाध्यक्ष सुवासचन्द नेम्वाङको नाम छ । एमालेभित्रका अन्य नेताहरू उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र गोमा देवकोटाको नाम समेत चर्चामा छ । तर एमाले नेताहरूका अनुसार नेम्वाङको सम्भावना नै प्रवल देखिन्छ ।
त्यसका लागि ओलीको विश्वास पात्र हुनुपर्ने र उनलाई पार्टीमा हुने द्वन्द्वको व्यवस्थापन मुख्य चाँसोको विषय रहेको नेताहरूको बुझाई छ । पोखरेलले यसपटक काठमाडौं ५ बाट चुनाव हारेपछि उपाध्यक्ष नेम्वाङ संसद र पार्टी दुवैतिर हावी हुनसक्ने देखिन्छन् । त्यसको व्यवस्थापनका लागि पनि ओलीले नेम्वाङलाई अगाडि सार्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।
यसअघि सुरुवातदेखि नै राष्ट्रपति पदलाई लिएर यसरी खेल्ने काम भएको देखिन्छ । शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता नेताद्वय कांग्रेसका तत्काली सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच पनि लडाईं चलेको थियो । जसका कारण शीर्ष नेतृत्वको राष्ट्रपति मोह निकटस्तहरूमा पुगेर टुंगिने गरेको छ ।
भूमिका आलंकारिकको, दलहरूका स्वार्थले भ्रम निर्णायक हस्तक्षेपको
पहिलो संविधानसभादेखि अहिलेसम्म १५ वर्षको समयमा मुलुकले दुईवटा राष्ट्रपति व्यहोर्यो । मुलुकका पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव ०६५ देखि ०७२ सम्म र दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी ०७२ देखि हालसम्म गरी बराबरी समय राष्ट्रपति बने । संविधानले आलंकारिक भने पनि भूमिकाका हिसाबले दुवै राष्ट्रपतिका कार्यकालहरू असाध्यै विवादीत बने ।
पहिलो राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरू भएको नौ महिना नपुग्दै सुरू भएको विवादास्पद छवि दोस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म निरन्तर रह्यो । पूर्वराजदूत विजयकान्त कणर् दुईवटै राष्ट्रपतिका कार्यकालले मुलुकमा द्वैध शासनको झल्को दिएको विश्लेषण गर्छन् ।
‘राष्ट्रपति सक्रिय भूमिकामा देखिन थाले । जसले गर्दा पञ्चात कालमा दरवार र सिंहदरवारको द्वैध शासन देखिएजस्तो भयो,’ कणर् भन्छन्, ‘०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा दरबारले सरकार चलाउने कोशिस गरेको जस्तो । राजा विरेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई सोद्धै नसोधिकन राष्ट्रियसभामा १० जनालाई मनोनित गरेका थिए । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरिदिएका थिए । अहिले पनि राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा बाहिर गएर त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्न थाने ।’ यस्तो खालको ‘कि पावर’ भएको देखेर सबैलाई अब आउने राष्ट्रपतिले पनि यस्तो काम गर्न पाउँछ भन्ने लागेको र आकर्षण बढेको पूर्वराजदूत कणर्को भनाइ छ ।
यसको झल्को प्रथम राष्ट्रपति यादवको कार्यकाल सुरू भएको नौ महिनामा नै देखियो । अन्तरिम संविधानले उनलाई जेजति अधिकार दिएको थियो, ती प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसम कि अन्य अधिकारप्राप्त संवैधानिक अंगको सल्लाहमा गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, उनले अतिरिक्त सक्रियता देखाए र विवाद निम्तियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २० वैशाख ०६६ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई कारवाही गर्ने निणर्य गर्यो । तर संवैधानिक भूमिकाका राष्ट्रपति यादवले आफ्नै सल्लाहकार रहेको मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्रीको निणर्यलाई रोके । त्यसका पछाडि प्रचण्ड मन्त्रीमण्डलमा सहभागी एमाले र मधेसवादी दलका मन्त्रीले उक्त निणर्यमा विमति जनाइरहेकै थिए । परिणामतः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा पुगिसकेका थिए । प्रचण्डको उक्त निणर्य सहि थियो वा गलत भन्ने बसहको विषय हुनसक्थ्यो । तर मन्त्रिपरिषद्ले गरी पठाएको निणर्य रोकेर राष्ट्रपति यादवले सेनापति कटवाललाई थमौतिको पत्र पठाइदिए । संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलिपल्टै राजीनामा गर्नुपर्यो ।
‘सेनापतिको विषय एउट विशिष्ट खालको घटना थियो, तर पनि मन्त्रिपरिषद्को निणर्य रोक्ने र थमौति दिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थियो कि थिएन भन्ने हुन्छ,’ पूर्वराजदूत कणर् भन्छन् ।
यसै गरी पार्टीको निकटता र स्वार्थलाई मध्येनजर गरेर निणर्य गर्नमा भण्डारी थप अगाडि देखिइन् । सरकारले लिएका अध्यादेश जारी नरिदिने देखि संसदले पारित गरेका विधेयक प्रमाणिकरण नरिदिनेसम्म अनेकौँ विवादास्पद काममा भण्डारीले यादवलाई जितिन् ।
यादवले तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको अध्यायदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए । कांग्रेसको असहमतिका बाबजुद पठाइएको उक्त अध्यादेश जारी नभएपछि यादवले पार्टीमोह राखेको भनेर आलोचना भयो । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई ७ बुँदे निर्देशन नै जारी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री भएपछि शीतल निवास पुगेका कोइरालालाई यादवले २९ माघमा उक्त लिखित निर्देशन थमाएका थिए । उक्त निर्देशनमा संविधान निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नेदेखि सुशान कायम गर्ने महंगी नियन्त्रण गर्ने लगायत विषयहरू थिए । तत्कालिन एमाले सचिव विष्णु पौडेलले ‘राष्ट्रपतिको निर्देशनमा राजाका अधिकारको झल्को आएको’ भनेर सदनमै त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
पहिलो संविधानसभा भंग भएर दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि दलहरूले राष्ट्रपति नयाँ सदनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदमा नै ‘यो संसदले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई चिन्दैन’ समेत भने । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा पनि राष्ट्रपति संसदबाट अनुमोदित हुनु पर्ने उल्लेख थियो । तर, राष्ट्रपति यादवले संसदबाट अनुमोदित हुन अस्वीकार मात्रै गरेनन्, विरोध पनि गरे । उनले आफूलाई शक्तिशाली भएकाले सदनबाट अनुमोदित हुनु नपर्ने आशय प्रकट गरे ।
राष्ट्रपति भण्डारीमा पनि त्यसको धङधङी कायमै रह्यो । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा झण्डै तीन घण्टा लामो संसदमा ‘मेरो सरकार’ भनि पटकपटक गरेको सम्बोधनको आलोचना भयो ।
त्यसअघि २०७४ जेठदेखि फागुनसम्म देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखेर ६ कात्तिकमा ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४’ राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो । चुनावपछि ठूलो दल बन्ने अपेक्षा राखेको एमालेले विरोध गरेपछि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा महिनौं रोकियो ।, एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट चुनाव भए राष्ट्रियसभामा आफूलाई घाटा एमालेको बुझाई थियो । त्यसले एमालेलाई हित हुने नदेखेपछि उनले अध्यादेश रोकेको भनेर आलोचना भयो ।
पछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभए ठूलो दल बनेको एमालेले सत्ता सम्हाल्नै नपाउने परिस्थिति बनेपछि भने एमालेले अध्यादेश जारी गर्न सहमति दियो । लगत्तै उनले १४ पुसमा अध्यादेश जारी गरिन् ।
त्यति मात्रै होइन, देउवा सरकारले नै सिफारिस गरेका तीनजना राष्ट्रियसभा सदस्यलाई समेत उनले अनुमोदन् गरिनन् । २६ माघ ०७४ मा बसेको देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभाका लागि गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, केही दिनमै सरकार परिवर्तन भएर ओली प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएपछि उनले सिफारिस अनुमोदन गरिनन् ।
पछि ३ फागुनमा ओली नेतृत्वको सरकार घोषणा भएपछि ८ गते उक्त सिफारिस खारेज गरेर एमालेको सिफारिसमा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला राई पौडललाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गरिन् ।
त्यस्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर संसद विघटन गरिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले क्षणभरमा नै त्यसलाई सदर गरिरहिन् । ओलीले पहिलो पटक ५ पुस ०७७ मा र दोस्रो पटक ८ जेठ ०७८ को मध्यरातमा संसद् विघटन गरेका थिए । भण्डारीले मध्यरातमा भएको संसद विघटन एक घण्टा पनि नबित्दै सदर गरेकि थिइन् । अघिल्लोपटक पनि ओली मन्त्रिपरिषद्ले बिहान गरेको निणर्य दिउँसो सदर भइसकेको थियो ।
त्यस्तै गएको २ भदौमा उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै अस्वीकार गरिन् । उनले देउवा सरकारले पठाएको उक्त विधेयक १५ दिन ‘होल्ड’ गरेर फिर्ता पठाएकी थिइन् । संसदले दुईदुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक रोक्नुका पछाडि त्यसलगत्तै सम्पन्न हुन लागेको आम निर्वाचन र त्यसमा एमालेले देखाएको अडान मुख्य कारण रहेको बुझ्न धेरैलाई कठिन भएन ।
यी केही उदाहरण हेर्दा विगतमा राष्ट्रपतिले आफूलाई संवैधानिकभन्दा बढी कार्यकारीको भूमिकामा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा यसपटक पनि शक्ति केन्द्रहरूको नजरमा राष्ट्रपति छ । प्रथम राष्ट्रपति यादवका सञ्चार विज्ञ रहेका पत्रकार राजेन्द्र दाहाल यसमा दलहरूको भूमिका मुख्य रहेको बताउँछन् ।
‘हाम्रा राजनीतिक दल र सत्तामा बस्नेहरूले त्यो भूमिकाबाट राष्ट्रपतिलाई अगाडि बढाएर कहिले संविधानको संरक्षक त कहिले संविधानको व्याख्यता जस्तो बनाए,’ दाहाल भन्छन्, ‘आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुकुल संविधानको व्याख्या गर्दै, त्यसमा राष्ट्रपतिबाट ठप्पा लगाउने काम दल र तिनका नेताबाट भयो । यसो गर्दै जाँदा राष्ट्रपति भन्ने पद विशुद्ध संवैधानिक मात्रै नरहेर अत्यन्तै शक्तिशाली पद बन्न पुगेको देखिन्छ ।’
राष्ट्रपति पद शक्तिशाली पनि यति भयो कि सत्ता राजनीतिमा मात्रै होइन, दलका आन्तरिक राजनीतिमा पनि उत्तिकै हस्तक्षेप गर्ने काम यादव र भण्डारी दुवैले गरे ।
यादव राष्ट्रपति हुँदादेखि नै यसको सुरुवात भयो । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि यादव कांग्रेसका महामन्त्री थिए । ०६७ मा कांग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दा उनी राष्ट्रपति पदमा थिए र संविधानतः कुनै पनि दलमा थिएनन् । तर यादवले आफूलाई थाम्न सकेनन्, महाधिवेशन सुरू भएसँगै सक्रियता देखाए । मधेसका कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग सभापतिका उम्मेदवार सुशील कोइरालाको पक्षमा भोट समेत मागे । त्यतिले नपुगेर कोइरालाले सभापति जितेपछि शीतल निवासमा बोलाएर दही खुवाएर बधाई दिएको समेत चर्चा भयो ।
त्यसको निरन्तरता भण्डारीले पनि राष्ट्रपति पदमा आशिन रहँदै दिइन् । विशेष गरी ०७४ को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि उनको भूमिका यति धेरै बढ्यो कि नेताहरू पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बैठक बस्न जानुअघि ‘राष्ट्रपतिले खाना खान बोलाउनु भएको छ’ भनेर शीतल निवास छिर्थे । केही नेताहरूले ‘चिया खान गएको थिएँ’ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि आलोचना भएको थियो ।
संसद विघटनपछि नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि उनले त्यो रफ्तारलाई थप बढाएकी थिइन् । अध्यक्ष ओलीसँग नियमित भेट गरिरहने भण्डारीले शीतल निवासमा प्रचण्ड, नेपाल र खनाललाई बोलाएर सामूहिक भेट गरिन् । उनले पार्टी विवाद मिलाएर नेकपाको एकता कायम राख्ने प्रयास गरेपछि कांग्रेसले पार्टी र अन्य बुद्धिजीविहरूले राष्ट्रपतिको तटस्थतामाथि नै प्रश्न उठेको भनेर आलोचना गरेका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको अनुकुलतालाई लिएर गरेका निणर्यमध्ये अर्को पनि एउटा रोचक घटना छ ।
०७७ सालको मंसिर ३० को बिहान तत्कालिन प्रम ओलीले बोलाएको बैठकमा सभामुख सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नगएपछि बेलुका ५ बजेका लागि अर्को बैठक बोलाइयो । तर अर्को बैठक बस्नु अगावै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न बहुमत सदस्य भए पुग्ने अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले दिउँसै जारी गरिदिइन् । जुन अध्यादेश ८ वैशाखमा ल्याएर चार दिनपछि खारेज गरिएको थियो ।
पछि सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बहिस्कार गरेको बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको बैठकले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको खुल्यो ।
तर त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् १ पुसमा नेकपाका ८३ जना सांसद्हरूको हस्ताक्षर बोकेर प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनका लागि समावेदन दिन शितल निवास पुगेका भीम रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपतिले करिब ६ घण्टा पर्खिँदा पनि भेट नदिएपछि त्यसै फर्किए ।
संविधानअनुसार उक्त पत्र दर्ता गर्नुपथ्र्यो र त्यसको १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइनु पर्ने थियो । तर, उनले ओलीको प्रतिकुलतालाई ख्याल गरेर त्यसो गरिनन् । राष्ट्रपतिले सोही अध्यादेश २१ वैशाख २०७८ मा पुनः जारी गरेपछि २६ वैशाखको संवैधानिक परिषद् बैठकले संवैधानिक निकायहरुमा आफूअनुकुल व्यक्तिलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
बाह्य शक्तिकेन्द्रको अनुकुलता
दुवै राष्ट्रपतिले विगतमा दलहरूका लागि मात्रै होइन, बाह्य शक्तिका लागि पनि अतिरिक्त सदासयता देखाए । परिणामतः यसपटक शक्ति राष्ट्रहरूले समेत मुलुकको कार्यकारीभन्दा बढी राष्ट्रपतिमा चाँसो देखाउन थालेका छन् । अध्यता भास्कर गौतम शक्ति राष्ट्रहरूको राष्ट्रपतिप्रति लगाव हुनुको पछाडि उनीहरूले खोजेको स्थायी शक्तिको विकल्पका रूपमा व्याख्या गर्छन् ।
‘चाहे छिमेकी हुन् वा मित्र राष्ट्रहरूले नेपालसँग इंगेजमेन्ट बढाइरहेका छन् । यस्तो बेला उनीहरूले स्थायी खालको संस्था र प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति खोजिरहेका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा दुईवटा राष्ट्रपतिको कार्यकालमा सरकार फेरिरहँदा पनि राष्ट्रपति सापेक्षित हिसाबले स्थायी भयो । त्यो स्थायी काम गर्नका लागि सुरक्षित भएको हुँदा बाह्य शक्तिहरूको बढी चासो भएको देखिन्छ ।’
प्रथम राष्ट्रपति यादवको कार्यकालमा सेनापति प्रकरण हुँदा होस् वा संविधान घोषणाका बोलामा होस् उनी बाह्य शक्तिको ईशारामा चलेको भनेर आरोप लाग्यो । सेनापति प्रकरणमा उनलाई भारतको बलमा माओवादी विरुद्ध मन्त्रिपरिषद्को निणर्य रोकेर थमौति गरेको भनिएको थियो ।
त्यस्तै संविधान घोषणाको बेलामा उनले असन्तुष्ट पक्षसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भनेर दलहरूलाई दिएको सुझावलाई भारतले नरुचाएको संविधान घोषणा हुँन लाग्दा अड्को थापेको भनेर व्याख्या गरियो । त्यस्तै परराष्ट्र नीति विपरित विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञसँग भेट गरेको विषय त नेपाली राजनीतिमा सामान्य हुँदै आएको छ । कूटनीतिज्ञका नाममा आउने विभिन्न मुलुकका खुफिया एजेन्सीका प्रतिनिधिलाई भेट्न सिंहदरबार होस् चाहे शीतल निवास र बालुवाटार कतै पनि रोकछेक छैन ।
यसले राष्ट्रपतिको गरिमालाई कायम राख्न नसकेको स्पष्टै देखिन्थ्यो । पछिल्लो समय भण्डारीका पालामा पनि विदेश नीतिसँग जोडिएका विभिन्न विवादास्पद घटनाहरू बाहिरिए ।
राष्ट्रपति भएकै बेलामा विदेशी सञ्चार माध्यमलाई आफ्नै मुलुकको सरकारको आलोचना हुने गरी अन्तर्वार्ता दिने र पदीय मर्यादा विपरित भ्रमण, भेटघाट र संवाद गरेको भनि आलोचना भयो । भण्डारीले चीनबाट प्रकाशित हुने ग्लोबल टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिएर बीआरआई परियोजना कार्यन्वयनमा आफ्नै सरकारको उदासिनतामाथि प्रश्न उठाएकी थिइन् । साथै, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति नहुँदा नहुँदै चीनले ल्याएको सुरक्षा रणनीति जीएसआईको सम्मेलनमा समेत सहभागी भइन् ।
यसरी राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उनले लिने पक्षधरताले पनि शक्ति राष्ट्रहरूलाई प्रत्येक्ष फाइदा पुग्छ । विश्व भूराजनीतिमा देखिएको बुहध्रुवीय खिचातानीमा यतिबेला नेपाल पनि प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । छिमेकमा उदाउँदो शक्ति राष्ट्र चीन हुनु र पुरानो सम्बन्ध गाँसिएको ठूलो अर्थतन्त्र भारत भएका कारण पनि शक्ति राष्ट्रहरूको चाँसो नेपालमा छ ।
यस्तो अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरूका अनुकुल र प्रतिकुल हुने विधेयक, अध्यादेश वा संवैधानिक निकायका सिफारिसलाई रोक्न राष्ट्रपति निणर्ायक हुने देखेपछि उनीहरू पनि यतिबेला राष्ट्रपति चयनमा चाँसोका साथ लागि रहेका छन् ।
प्रथम राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ दाहाल शक्ति राष्ट्रहरूको अनुकुलता त्यतातिर सोझिनु कुनै अनौठो नभएको बताउँछन् । ‘उनीहरू जसको पछाडि लाग्दा आफ्नो हित हुन्छ त्यसैको पछि लाग्ने हुन् । नेपालमा साँच्चै प्रभावकारी, निणर्ायक र भरपर्दो संस्था राष्ट्रपति रहेछ भन्ने लागेपछि त्यसमा चाँसो राख्नु अनौठो कुरा होइन,’ उनी भन्छन् ।
तामझामपूर्ण जीवनशैली
गणतन्त्र घोषणा गर्दा दलहरूले ‘जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था हो’ भनेर परिभाषित गरे । तर दुईवटा राष्ट्रपतिका कार्यकाल सकिनै लाग्दा जनताले भने ‘पुराना राजा गए, नयाँ राजा आए’ भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । आम नागरिकमा यो निराशा छाउनुका पछाडि अरूभन्दा बढी राष्ट्रपति स्वयंकै भूमिका बढी छ ।
राष्ट्रपतिले सुरूदेखि अहिलेसम्म जुन हैसियत प्रयोग गरिरहेका छन् त्यो न संविधानले कल्पना गरेको थियो, न त नागरिकले अपेक्षा गरेका थिए । अगाडि-पछाडि दर्जनौँ गाडी, भारदारी शैलीको सल्लाहकार मण्डली, कतै जाँदा र फर्किँदा ट्राफिक जाम हुने गरी सडक खाली गराउने परम्परा हिँजो रातन्त्रमा राजाहरूले बनाए । देवी देवताका मठ मन्दिरमा गएर पुजाआजा गर्नेदेखि भगवानको अवतारका रूपमा राजाहरूले आफूलाई जहिल्यै आम नागरिकभन्दा माथि राखे । त्यसले आम नागरिकमा वितृष्ण आयो र जनता जागेपछि गणतन्त्र आयो । विडम्बना ! आज गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई चिरेनन्, उल्टै निरन्तरता दिए ।
स्तम्भकार तथा अध्ययता भास्कर गौतम राष्ट्रपतिको पदिय मर्यादा र भूमिका नै नबुझेका कारण यस्तो भइरहेको विश्लेषण गर्छन् । ‘हिँजोको राज संस्थाको निरन्तरताको रूपमा यसलाई बुझियो । राष्ट्रपति भनेको सांकेतिक रूपमा नेपालको सबै जातजाती, समुदाय, धर्म, संस्कृतिलाई समेट्न सक्ने खालको व्यक्तित्व बनाएर फराकिलो तरिकाले हिँड्नु पर्ने हो । तर आफूलाई राज्य प्रमुखको रूपमा हेरेर हिँजोको जस्तै गतिविधि गर्ने खालको संस्कृति बन्यो,’ उनी भन्छन् ।
कानुनतः राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र संवैधानिक परिषद् र न्यायापरिषद्जस्ता निकाय हुन् । कानूनी र संवैधानिक सल्लाहकार महान्यायधिवक्ता हुन्छ । कुनै नीति बनाउनु पर्दैन, प्रेससँग प्रत्येक्ष अन्तरक्रिया गर्नुपर्दैन ।
पूर्वराजदूत कणर् राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्नु सरासर गलत भएको बताउँछन् । ‘संविधानतः राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाहिँदैन । हाम्रो जस्तै व्यवस्था भएका बेलायत, भारत, गर्भनर भएको क्यानडालगायत मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षका सल्लाहकार हुँदैनन्,’ उनको प्रश्न छ, ‘त्यही व्यवस्थामा हाम्रोमा किन चाहियो ?’
अहिले राष्ट्रपति कार्यलयमा सात जना विज्ञहरू छन् । सञ्चार, राजनीतिक तथा सामाजिक, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, सांस्कृतिक, सुरक्षा, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र इतिहास तथा पुरातत्व विभागमा एकएक जना विज्ञ राखिएका छन् ।
सचिवालयमा एकजना प्रमुख स्वकीय सचिव, एक स्वकीय प्रेस सचिव, पाँच जना स्वकीय सहसचिव, छ जना स्वकीय शाखा अधिकृत, एकजना फोटोग्राफर, दुईजना स्टाफ नर्स, दुईजना स्वकीय टेलिफोन अपरेटर र दुई जना कम्प्युटर अपरेटरको व्यवस्था छ । त्यस्तै एक सहायक रथी, एक महासेनानी र एक प्रमुख सेनानीसहित १३ जना सैनिकको सुरक्षा तथा समारोह व्यवस्था सचिवालय छ ।
आफू स्वयं प्रथम राष्ट्रपतिको प्रेस सल्लाहकार रहेका दाहाल यसलाई आवश्यक्ता भन्दा पनि राजनीतिक व्यक्तिले सल्लाहकार राखेर फुर्तीफार्ती गर्ने संस्कारको निरन्तरता राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको बताउँछन् । ‘नेपालको कुनै पनि कानूनले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भन्ने चिन्दैन । यी कुनै पनि कानूनी पद होइनन् । म पनि राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भएको थिएँ । तर त्यो सबै कार्यकारीको निणर्य थियो,’ उनी भन्छन् । त्यतिबेला परम्परागत राजतन्त्र भर्खरै विदा गरेर नयाँ किसिमको राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था गरिएकाले तत्कालिन कार्यवाहकले उक्त निणर्य गरेको दाहालको भनाइ छ ।
कानुनतः राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा कानूनी र संवैधानिक सल्लाहकार महान्यायधिवक्ता भएको भन्दै बाँकी अरू सबै राष्ट्रपतिका निजी सहयोगी भएको दाहालको बुझाई छ ।
◾◾◾
बक्स कन्टेन्ट्
जहिल्यै छिनाझप्टी
संविधानसभाको पहिलो चुनाव हुनुअघिसम्म माओवादीले कांग्रेस सभापति कोइरालालाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिइरहेको थियो । जब ०६४ को २८ चैत्रमा सम्पन्न चुनावमा पहिलो दल बनेपछि माओवादीले प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाउने खेल सुरू गर्यो । प्रचण्डलाई पछिसम्म कांग्रेस र एमालेका नेता-कार्यकर्ताले भित्ते राष्ट्रपति भनेर भन्ने गर्थे । उता एमालेले पनि संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका तत्कालिन महासचिव नेपाललाई उम्मेदवार बनाउन पहल थालेको थियो ।
तर दलहरूबीच सर्वसम्मतिको प्रयास असफल भइरह्यो र राष्ट्रपति चयन तथा सरकार गठनको प्रक्रिया दुई महिना ढिलो भयो । कोइरालालाई नमान्ने र आफू पनि हुन नसक्ने भएपछि माओवादीले आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिरबाट नामहरु प्रस्ताव गरेको थियो । रामराजाप्रसाद सिंह, नरबहादुर कर्माचार्य, पद्मरत्न तुलाधर, सहान प्रधान र देवेन्द्रराज पाण्डे लगायतका नाम माओवादीले प्रस्ताव गरेको थियो ।
दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि अन्तरिम संविधान नै संसोधन गरेर बहुमतबाट राष्ट्रपति चयन गर्न सकिने व्यवस्था दलहरूले गरे ।
त्यसपछि माओवादीले रामराजाप्रसाद सिंह, कांग्रेसले रामवरण यादव र एमालेले रामप्रित पासवानलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए । आफै राष्ट्रपति हुन प्रयास गरिरहेका सबै दलका शीर्ष नेताहरूले अन्ततः मधेसका उम्मेदवार उठाएका थिए । त्यो पनि ०६५ को ४ साउनमा भएको पहिलो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा टुंगो लाग्न सकेन । त्यसपछि दोस्रोपटक ६ साउनमा पुनः चुनाव भएपछि कांग्रेस उम्मेदवार रामवरण यादव विजयी भए । यादवले ८ साउनमा राष्ट्रपतिको सपथ लिए भने सोही दिन कोइरालाले समेत राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको ढोका खुल्यो ।
यादव निरन्तर ७ वर्षसम्म राष्ट्रपति बने भने नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि ११ कात्तिकमा राजीनामा दिए । दोस्रो राष्ट्रपति चयमा पनि दल र नेताहरू बीचको खिचातानी रोकिएन ।
कांग्रेसले तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपतिमा उठाउने भने पनि उनी स्वयंले प्रधानमन्त्री बन्ने भनेपछि एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बन्यो । गठबन्धनको भागबण्डा गर्दा राष्ट्रपति एमाले र सभामुख माओवादीले लिने तय भएको थियो । एमालेबाट राष्ट्रपतिमा खनाल र संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङको विषय समेत उठेको थियो । तर पछि उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई उठाउने निणर्य स्थायी समितिले गर्यो ।
कांग्रेसले भने राष्ट्रपतिमा सर्वसम्मत भए यादवलाई नै निरन्तरता दिने बताए पनि कुलबहादुर गुरुङलाई उठायो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायण महर्जनले पनि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएका थिए । एमाले र माओवादी गठबन्धनकी उम्मेदवार भण्डारी विजयी भइन् ।
उनी दुई वर्ष पदमा आशिन रहेपछि ०७४ मा आम निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै कार्यकाल सकियो । त्यसपछि २९ फागुन ०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा उनी पुनः एमाले र माओवादीकै उम्मेदवारका रूपमा दोहोरिन । त्यतिबेला नेता खनालले समेत रुची राखेका थिए । त्यस्तै कांग्रेसले कुमारी लक्ष्मी राईलाई उम्मेदवार बनायो थियो । भण्डारीले जितेपछि पाँच वर्ष उनी राष्ट्रपति बनिन् ।
◾◾◾
विचार:
स्वार्थअनुकुल ठप्पा लगाउने काम हुँदा राष्ट्रपति शक्तिशाली पद बन्यो
राजेन्द्र दाहाल, प्रथम राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भूमिकामा सीमित गरेको छ । हाम्रा राजनीतिक दल र सत्तामा बस्नेहरूले त्यो भूमिकाबाट राष्ट्रपतिलाई अगाडि बढाएर कहिले संविधानको संरक्षक त कहिले संविधानको व्याख्यताजस्तो बनाए । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुकुल संविधानको व्याख्या गर्दै, त्यसमा राष्ट्रपतिबाट ठप्पा लगाउने काम भयो । यसो गर्दै जाँदा राष्ट्रपति भन्ने पद विशुद्ध संवैधानिक मात्रै नरहेर अत्यन्तै शक्तिशाली पद बन्न पुगेको देखिन्छ ।
अब त्यस्तो शक्तिशाली पद त छोड्न नहुने रहेछ, आफ्नो राष्ट्रपति नभए त प्रधानमन्त्री मात्रै भएर केही नहुने रहेछ, सभामुख भएर पनि केही नहुने रहेछ र शक्तिको मूल जरो राष्ट्रपतिमा निहित रहेछ भन्ने मानसिकता दलहरूमा छ ।
त्यसो हुँदा दलहरू मरिमेट्नु स्वाभाविक छ । किनभने, ०६२/६३ को आन्दोलनको मर्म जेजस्तो थियो त्यसअनुसार संविधानमा अलिकति कम प्रकट भयो । अलिकति विषय त्यसमा छुटे । त्यैपनि त्यही मर्मअनुसार नै संविधान बनेको भनेर मान्दा पनि ०७२ को संविधानको कार्यन्वयनको क्रममा अहिलेसम्म राष्ट्रपतिका दुईवटा कार्यकाल पूरा हुन लागे । एउटा अन्तरिम र अर्को पूणर् कार्यकाल ।
वर्तमान राष्ट्रपतिको व्यवहारले पनि त्यसलाई बल पुर्याएको छ । सरकारले जारी गरेका अध्यादेश र संसदले पारित गरेका विधेयक राष्ट्रपतिले थन्क्याइदिइन् । सरकारले लगेको विधेयक ठीक वा बेठीक के थियो भन्ने अर्कै विषय हो ।
हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति भनेको त ‘गल्ती गर्दैन’ भन्ने हो । त्यो भनेको जस अपजसबाट बाहिर छ, उसले गरेका सबै काम कार्यकारीले वहन गर्छ भन्ने हो । त्यसलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिक वा न्यायापालिकाले सन्तुलन ल्याउँछ भन्ने हो ।
राष्ट्रपतिले न त्यसअनुसार फिर्ता गर्नुभयो न त प्रमाणिकरण गर्नुभयो । अदालततिर पनि पठाउनु भएन । नेपाली जनतालाई त्यसबारे केही भनिदिनु पनि भएन । संविधानमा नै विधेयक प्रमाणिकरण वा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ । यसरी जानेर नजानेर राष्ट्रपति पद अत्यन्तै शक्तिशाली तुल्याइँदै गयो । त्यसका लागि दलहरू मरिहत्ते गर्नु स्वाभाविक नै हो ।
बाह्य शक्ति केन्द्रहरू जसको पछाडि लाग्दा आफ्नो हित हुन्छ त्यसैको पछि लाग्छन् । नेपालमा साँच्चै प्रभावकारी, निणर्ायक र भरपर्दो संस्था राष्ट्रपति रहेछ भन्ने भएपछि उनीहरूले त्यसमा चाँसो राख्नु अनौठो कुरा होइन ।
साथै, नेपालको कुनै पनि कानूनले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भन्ने चिन्दैन । यी कुनै कानूनी पद होइनन् । म पनि राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भएको थिएँ । तर त्यो सबै कार्यकारीको निणर्य थियो ।
त्यतिखेर परम्परागत राजतन्त्र विदा गरेर नयाँ किसिमको राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था गरियो । नयाँ राष्ट्राध्यक्ष त व्यक्ति हुन्छ । हाम्रोमा ०४६/०४७ पछि मन्त्रीले समेत सल्लाहकार राख्नु सान सौकतको विषय र संस्कार थियो । नगरपालिकाको मेयर, मन्त्री सबैले सल्लाहकार राखेपछि राष्ट्रपतिको मान मर्यादाका लागि पनि सल्लाहकार राख्नुपर्छ भन्ने भएको होला ।
त्यो आवश्यक्ताले भन्दा पनि राजनीतिक व्यक्तिले सल्लाहकार राखेर फुर्तीफार्ती गर्ने संस्कारको निरन्तरता राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि पुग्यो ।
कानुनतः राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन् । कानूनी र संवैधानिक सल्लाहकार महान्यायधिवक्ता नै हो । बाँकी अरू सबै राष्ट्रपतिका निजी सहयोगी हुन् ।
अनलाइनखबरका लागि दिपेश शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित
राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे संसदमा छलफल हुनुपर्छ
विजय कान्त कर्ण, पूर्व राजदूत
नेपालको संविधानले राष्ट्रपति कुनै अधिकार दिएको छैन । राष्ट्रपतिले राजनीति र सत्ता राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्न थालेपछि शक्तिकेन्द्रहरू यसमा आकर्षित भए । अध्यादेश रोकिदिने, आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा पारित गरिदिने, नहुँदा रोकिदिने जस्ता काम राष्ट्रपतिबाट भए ।
आज र हिँजो पनि यस्ता काम राष्ट्रपतिबाट भए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा रामवरण यादवले अध्यादेश जारी नै गरिदिनु भएन । सेनापति रुकमांगद कटुवालको विषय पनि त्यस्तै हो । तर त्यो एउट विशिष्ट खालको घटना थियो । तर पनि त्यो गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थियो कि थिएन भन्ने बसहको विषय छ ।
राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्ने काम सरासर गलत काम हो । राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाहिँदैन । भारतको राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हुँदैन । त्यहाँ प्रधानमन्त्री र क्याबिनेट नै सल्लाहकार हुन्छन् । बेलायती महारानीको कुनै सल्लाहकार हुन्छ भन्ने सुनिएको छैन । क्यानडाको गर्भनरको सल्लाहकार हुँदैनन् । श्रीलंकामा सेमी पार्लियामेन्टरी सिस्टम भएका कारण त्यहाँ छ ।
हामीकहाँ राष्ट्रपतिलाई संविधानमा नै नभएको संसद विघटन गर्ने अधिकारदेखि सरकार निर्माण गर्नेसम्म दलहरूले भूमिका दिए । केपी ओलीले लिनुभएका दलको विधेयक, संवैधानिक परिषद्को विधेयक ती कुनै विधेयक उनले रोकिनन् । तर त्यही विधेयक शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डको पालामा लिँदा प्रमाणिकरण गर्न मानिनन् । संसदको महासचिवकै विषयमा पनि उनले मानिनन् ।
राष्ट्रपतिले सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई बोलाएर वार्ता गर्ने, सेनाका जर्नेललाई बोलाएर छलफल गर्ने जस्ता अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिइन् त्यो पनि सरकारलाई थाहा नै नदिइकन । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयले सहमति नदिँदा पनि चीनको सुरक्षा रणनीति जीएसआईमा सहभागी भइन् ।
यी सबै विषयले राष्ट्रपति सक्रिय भूमिकामा रहेको देखिन थाल्यो । अथवा, यसले नेपालमा द्वैध शासनको झल्को देखिन थाल्यो । पञ्चात कालमा दरवार र सिंहदरवारको द्वैध शासन देखिएजस्तो भयो । ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा दरबारले सरकार चलाउने कोशिस गरेको थियो । राजा विरेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई सोद्धै नसोधिकन राष्ट्रियसभामा १० जनालाई मनोनित गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरिदिए ।
राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा बाहिर गएर भूमिका निर्वाह गर्न थाने । यस्तो खालको ‘कि पावर’ भएका कारण सबैको आकर्षण यसमा देखिएको छ । सबैलाई यही देखेर अब आउने राष्ट्रपतिले पनि यस्तो काम गर्न पाउँछ भन्ने लागेको छ ।
राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा संसदमा छलफल हुनुपथ्र्यो । अहिले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा हस्ताक्षर नगरिकन फिर्ता पठाइन्, पत्रिकामा वक्तव्य दिइन् । सल्लाहकारहरूले सञ्चार माध्यममा आएर अनावश्यक बोले । त्यो राष्ट्रपतिका लागि ठीक कुरा थिएन । तर त्यो भयो ।
दलहरूले नै राष्ट्रपतिलाई राजनीति गर्ने मौका दिए । यसमा उहाँलाई रोक्नका लागि राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी नियम कानून बनाएर, संसदले पास गरेको विधेयक स्वतः कानुन बन्छ भनेर भनेको भए हुन्थ्यो । तर, हिजोको शक्ति प्रयोग गरेको देखेर त्यसलाई हाम्रो पार्टीको मान्छे भए हामीलाई काम लाग्छ भन्ने दलहरूको सोच भयो । सुरुवात कांग्रेस एमाले दुवैले गरे । अहिले सबैलाई फाइदा भयो । राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्री भाग लगाएर खाने भए ।
संवैधानिक व्यवस्था र संस्थामाथि कसैलाई विश्वास भएन । आफ्नो पक्षमा लिने भएर नै यस्तो भयो । यो धेरै नै खतरनाक कुरा हो । श्रीलंकामा यसले ठूलै संकट ल्याएको थियो । पछि राष्ट्रपतिको शक्तिलाई बदलेर संसदलाई बलियो बनाए । फेरि द्वन्द्व बढेपछि उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई बलियो बनाएका थिए । अहिले मिश्रीत प्रणाली बनाएका छन् । यस्तो संकट पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि देखिएको थियो ।
हाम्रोमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थमा राष्ट्रपति पदलाई प्रयोग गरे भने संविधान विपरित र संस्था निर्माण गर्नु अगावै वर्वाद गर्नु हो ।
यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ र भोलिका दिनमा राष्ट्रपति अधिनायकवादी बनिदिनसक्छ । त्यसो हुँदा जसरी राजासँग लड्नुपर्यो त्यसै गरी राष्ट्रपतिसँग लड्नु पर्ने हुनसक्छ । किनभने, गैरसंवैधानिक तरिकाले लिएको शक्तिलाई यदि राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरिदिए भने भोलि उनले सुरक्षा निकायको बलमा शासन हत्याउने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो भइहाल्यो भने के हुन्छ ?
राष्ट्रपतिका यस्ता गैर संवैधानिक गतिविधिलाई रोक्नुको सट्टा आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने भयो भने त्यो थप बढ्छ । यो भनेको परम्परागत शक्तिलाई स्वीकार गर्ने र संस्थागत परिपाटिलाई भत्काइदिने अवस्था हो ।
हाम्रो एउटा छिमेकी मुलुकले यहाँको राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो विदेश नीतिको ‘इन्स्ट्रुमेन्ट’ बनाउन खोज्यो । त्यति मात्रै होइन, विद्यादेवी भण्डारीले चीनको ग्लोबल टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिनुभयो । त्यसमा आफ्नै सरकारको आलोचना गरेर बीआरआई किन कार्यन्वयन नभएको मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ भन्नुभयो । जबकि उहाँले प्रधानमन्त्री वा क्याबीनेटलाई सोधेको भयो हुन्थ्यो ।
जतिबेला हाम्रो सरकारले हामी ऋण लिन सक्दैनौँ, अनुदान वा सफ्ट लोन मात्रै लिन्छौँ भनेको थियो । देउवा र प्रचण्ड दुवैको त्यही आवाज थियो । चीनले व्यवासयीक ऋण लिन प्रस्ताव गरेको थियो ।
जीएसआई भनेको डिफेन्स अलाइन्सको प्रस्ताव हो । अहिलेको एक्जिस्टिङ सेक्युरिटी सिस्टमभन्दा बाहिर अमेरिकाले नेटो बनाएकोजस्तै त्यसको सुरुवाती चरण हो त्यो । त्यसमा उनले भाग लिइन् । यसले भूराजनीतिमा राष्ट्रपतिको पद पनि बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो पक्ष र विपक्षमा प्रयोग गर्ने भए ।
उहाँले एमालेको राजनीतिमा भाग लिनुभयो । पार्टीहरू मिलाउने, नेताका झगडा मिलाउने काममा बस्नुभयो । प्रचण्ड, ओली र माधव नेपालसँग तारान्तरा भेट्नु भयो । तर सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएका भीम रावललाई ६ घण्टा कुर्दा पनि भेट दिनु भएन । राती १० बजे पुगेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिनु भयो ।
प्रचण्डले गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति नबनाउनुको कारण आफूलाई सरकार चलाउन गाह्रो हुन्छ भनेर हो । गिरिजिाप्रसादको व्यक्तित्व यस्तो थियो कि उहाँले यसै दबाउन सक्नुहुन्थ्यो ।
राजनीतिक दलहरूले सभामुख र राष्ट्रपतिलाई गैर संवैधानिक कामहरू गर्न र गराउन प्रयोग गर्ने भए ।
सभामुख पनि स्वतन्त्र ढंगले काम गरेको भयो हुन्थ्यो । दमननाथ ढुंगाना सभामुख हुँदा कांग्रेसको एब्सोलुट मेजोरिटी थियो । तर उहाँले संसदमा नै सरकार सत्ता पक्षको, संसद विपक्षको हो भन्नुभयो । त्यो दूरदर्शिता थियो । अहिले सभामुखबाट एमसीसी रोकिदिने, विधेक रोकिदिने भयो ।
सभामुखले सरकारले ल्याएको विधेयक टेबल गर्नुपर्छ । तर यहाँ सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको बोलिचालि पनि बन्द भयो । राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाट सभामुखको आलोचना गर्दै हिँड्ने काम भयो । यी सबै गैर संवैधानिक कदम हुन् ।
यो भनेको सत्तामा हुने व्यक्तिको हातमा कुन-कुन संयन्त्रलाई हातमा लिनुपर्छ भनेर गरेको काम हो ।
अनलाइनखबरका लागि दिपेश शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित
◾◾◾
सम्दापदनसहित अनलाइनखबरमा प्रकाशित कभर स्टोरी (सामग्री)
Comments
Post a Comment