टिप्पणी: सक्रिय ज्ञानेन्द्र र प्रतिक्रियात्मक लोकतान्त्रिक दलहरू

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले ‘पूर्व’ नलेखी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्ने मात्रै होइन; ‘देश जोगाउन राजसंस्था र दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने’सम्म बताउन थालेका छन् । तर, अविश्वासको जगमा उभिएको लोकतान्त्रिक नेतृत्व प्रतिक्रिया दिने भूमिकामा सीमित छ ।

नागरिकमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि चुलिंदो क्रममा छ । त्यो असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि नेतृत्वप्रति छचल्किंदै छ । पछिल्लो उपनिर्वाचन परिणाम यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

अघिल्लो वर्ष सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनमा मतदाताले असन्तुष्टिलाई विकल्पका रूपमा रोजे । स्थानीय निर्वाचनमा विद्यमान राजनीतिक विचार नबोक्ने तर कुनै विकल्प पनि नदिने बालेन शाह काठमाडौं, हर्क साम्पाङ धरान र गोपी हमाल धनगढीमा निर्वाचित भए ।

उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले अनपेक्षित मत प्राप्त गर्‍यो । मधेश प्रदेशमा सीके राउतको दलले चुनाव जित्न सकेन तर मधेशका मतदाताको मन राम्रै गरी जित्यो ।

यद्यपि, त्यो मत व्यवस्थाविरुद्ध होइन, यसमा सुधारका लागि हो भन्ने देखियो । उपनिर्वाचनको मत परिणामले यसको संकेत गरेको छ । किनकि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अस्वीकार गर्ने सैद्धान्तिक मान्यता बोक्ने राप्रपा लगायत दलहरूलाई भने नागरिकले विकल्प ठानेनन् ।

यसले नागरिकमा राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि भए पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति विश्वास भएको पुष्टि गर्छ । लोकतन्त्र ल्याउँदाको बखत नागरिक समाजको नेतृत्वमा रहेर संघर्ष गरेका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे पटक–पटक व्यवस्था बदल्न लडेका नागरिक अब लोकतन्त्र बदल्ने होइन सुधारको बाटो खोजिरहेका छन् भन्ने विश्लेषण गर्छन् ।

‘लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रले सुधार्छ । त्यो भनेको जनताले सुधार्छन् । एउटा पुस्ताले नसुधारे अर्को पुस्ताले, एउटा समुदायले नभए अर्को समुदायले सुधार्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ ।’

२०६२/६३ पछि २०७२ सालसम्मको अनुभवबाट अभ्यस्त हुँदै दलहरूले संरचनागत आधारलाई उपयोग गरेर मुलुकको विकास, समानता, समावेशिता, न्यायका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने थियो । ‘तर अहिले भागबण्डाको राजनीति झनै चरम हुन पुगेको छ । नेताहरू कसैले कसैलाई सुन्न छाडेका छन् । नेताहरू अरूलाई के थाहा छ र भन्ने दुःखलाग्दो अवस्थामा पुगेका छन्’, नागरिक अगुवा पाण्डे भन्छन् ।

नागरिकले नेताको विकल्प खोज्न थालेसँगै लोकतन्त्रपछि साधारण नागरिकको हैसियतमा पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह हौसिन थालेका छन्। संविधान निर्माणभन्दा अघिसम्म धीमा स्वरमा विज्ञप्ति-बाजी गरिरहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यतिबेला चर्को स्वरमा ‘दलहरू राजसंस्थासँग सहकार्यमा आउनुपर्ने’ सम्मको चुनौती पेश गरिरहेका छन् ।

उनले सामाजिक र धार्मिक गतिविधिका नाममा देश दौडाहालाई तीव्रता दिएका छन् । नागारिक अभिनन्दनका नाममा ‘देशको अवस्था बिग्रिनुमा राजनीतिक दलको भूमिका मुख्य रहेको’ सन्देश प्रवाह गर्दै विद्यमान संकटको फाइदा उठाउने कोसिस गरिरहेका छन् ।

सक्रियता बढाउँदै ज्ञानेन्द्र

सत्ताच्यूत भएपछि केही समय मौन रहेका पूर्व राजा पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसकेसँगै केही खुल्न थालेका थिए । त्यसको सुरुवात उनले आफ्नो जन्मदिन, नयाँ वर्ष, दशैं र विभिन्न चाडपर्व जस्ता अवसरलाई छोपेर विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए ।

उनले निकाल्ने ती विज्ञप्तिको शिरमा ‘पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट बक्सेको सन्देश’ लेखिएको हुन्थ्यो ।

तर, २०७२ सालमा संविधान निर्माण भएसँगै उनले आफूलाई मुखर बनाउन सुरु गरेका थिए । आजभोलि त उनले ‘पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज’ होइन, सीधै ‘श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट बक्सेको सन्देश’ भनेर लेख्न थालेका छन् । यसबाट उनले आफू पूर्वराजा नरहेको सन्देश दिन खोजेको बुझिन्छ ।

सुरु-सुरुका विज्ञप्ति र सम्बोधनमा उनी देशको विकास, नागरिकको स्वास्थ्यको चिन्ता र प्रगतिको कामना गर्थे । अहिले उनी त्यतिमा रोकिंदैनन् । मुलुकको विकास रोकिएको, अस्थिरताले जरा गाडेको, भ्रष्टाचार बढेको, भागबण्डाको राजनीति चलेको भनेर निराशालाई सार्वजनिक गर्छन् भने जनताले विकल्प खोजेको भन्दै ‘राजसंस्था विना प्रजातन्त्र नटिक्ने’ आशय व्यक्त गरिरहेका छन् ।

यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, जसमा उनको हौसला प्रतिविम्बित हुन्छ । योभन्दा बढी उनको राजावादी अभियन्ता र राजसंस्था समर्थक राजनीतिक दलहरूसँगको मिलिभगतमा बढिरहेका गतिविधि र दलका नेताहरूमाथि गर्ने टिप्पणीमा झल्किने गर्छ ।

उनको उत्साह पछिल्ला दुईवटा विज्ञप्तिबाट प्रष्ट हुन्छ । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा फागुन ७ गते जारी विज्ञप्तिमा उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था वर्तमान समस्याको मूल कारण रहेको बताउँदै राजनीतिक दलहरूले आफूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे । ‘अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यका लागि विलम्ब गर्नुहुँदैन’ उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

त्यसपछि नयाँ वर्षको अवसरमा १ वैशाख २०८० मा जारी विज्ञप्तिमा उनले ‘नेपालका सबै पक्षबाट गल्ती भएको भन्दै’ आफू मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूले समेत क्षमा मागेर राजसंस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि ज्ञानेन्द्रसँग पटक-पटक भेट गरिरहेका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पूर्व राजामा उत्साह देखिएको बताउँछन् । ‘राजालाई आफू जनतामा जान्छु भन्ने भावना एकदमै राम्रोसँग प्रकट भएर आएको छ । त्यही भावना प्रकट भएकै कारण झापा, जनकपुर र इनरुवाका विशाल अभिनन्दन कार्यक्रममा पुग्नुभएको हो’ मिश्र भन्छन्, ‘राजाले गैरराजनीतिक भने पनि राजसंस्थाको मागसहित भएकाले ती राजनीतिक चरित्रका कार्यक्रम हुन् ।’

धार्मिक स्थलको भ्रमण, पूर्व राजपरिवारका सदस्य र नातेदारहरूका संघ–संस्था तथा पारिवारिक जमघटमा ज्ञानेन्द्रको उपस्थिति हुन थालेको लामै समय भइसक्यो । कहिले परिवारको सदस्यको जन्मदिनमा डान्सबारमा गएर नाच्ने त कहिले रेस्टुराँमा पुगेर युवा-युवतीसँग अन्तरक्रिया गर्ने उनको नियमित काम जस्तै भएको छ । तर, पछिल्लो समय उनी सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि उत्तिकै सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन थालेका छन् ।

गत पुस पहिलो साता परिवारका सदस्यसहित जनकपुर पुगेर पूजापाठमा एक हप्ताभन्दा बढी समय बिताएका उनी त्यसपछि निरन्तर देश दौडाहामा छन् । ज्ञानेन्द्रले गत १ फागुनमा मात्रै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको निमन्त्रणामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापा पुगेर नागरिक अभिनन्दन समेत ग्रहण गर्न भ्याए । ज्ञानेन्द्रलाई नागरिक अभिनन्दन गरेपछि एमालेले दल बदल्दै हिंडिरहेका प्रसाईंलाई पार्टी केन्द्रीय समितिबाट कारबाही गरेर हटाएको थियो ।

त्यसपछि गत चैतमा सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा पूर्वपञ्च, राजतन्त्र समर्थक र विभिन्न हिन्दुवादी संगठनहरूले आयोजना गरेको नागरिक अभिनन्दनमा उनी राजाकै हैसियतमा सहभागी हुन पुगेका थिए । कार्यक्रमको ब्यानरमा ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ उल्लेख भएपछि विरोध भएको थियो भने स्थितिलाई सहज बनाउन ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्नु परेको थियो । उक्त ब्यानर आयोजकले हटाएपछि मात्रै इनरुवाको परिस्थिति सामान्य बनेको थियो ।

त्यसको केही दिनअगाडि ज्ञानेन्द्र इटहरीको बुढीखोलामा शिवसेनाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए । यद्यपि, उनले यस्ता कार्यक्रमहरूमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति भने दिएका छैनन् ।

हाल सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा रहेका ज्ञानेन्द्रलाई आगामी हप्ता लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा समेत अभिनन्दन गर्ने तयारी भइरहेको राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले जानकारी दिए । गत ५ वैशाखमा नेपालगञ्जमा राप्रपासहित शिवसेना नेपाल र विश्व हिन्दु महासंघ लगायत संघ-संस्थाले अभिनन्दन गरेका थिए । यसपछि १७ वैशाखमा जुम्ला र २० वैशाखमा पुनः नेपालगञ्जमा आयोजित अभिनन्दन कार्यक्रममा ज्ञानेन्द्र सहभागी हुँदैछन् ।

प्रतिक्रिया दिने भूमिकामा नेताहरू

लोकतन्त्र स्थापनासँगै नगारिकको हैसियतमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका गतिविधि र अभिव्यक्तिमा राजनीतिक दलका नेताहरू प्रतिक्रिया दिने तहमा छन् । नागरिक समाजका अगुवा पाण्डे नेताहरू आफ्नो दायित्व पूरा गर्न चुकेर प्रतिक्रियामा बरालिने गरेको बताउँछन् ।

‘नयाँ बनेको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कामहरू अलपत्र छन् । तर, भागबण्डामा अल्झिएर परिणाम दिन नसकेका नेताहरू ज्ञानेन्द्रको आलोचना गरेर समय बिताइरहेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘तर जसले जे भने पनि लोकतन्त्र कसैले ढाल्न सक्दैन । विकल्पमा नयाँ नेतृत्व आएर भए पनि यसको सुधार हुन्छ ।’

प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा फागुन ७ गते राजनीतिक दलहरूले सहकार्य गर्नुपर्ने विज्ञप्ति जारी गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छुट्टाछुट्टै मञ्चबाट प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।

प्रचण्डले शहीद सन्तति फाउण्डेसनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ज्ञानेन्द्रका पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई लक्षित गर्दै ‘केही भूतप्रेत बाटामा आउँदैमा केही नहुने’ बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि विज्ञप्ति सार्वजनिक भएकै भोलिपल्ट विराटनगर पुगेर ‘ज्ञानेन्द्रजीलाई अहिले पनि पहिलेकै जस्तो लागेको होला, दुई-चार जना मान्छे देख्यो भने पहिलेकै जोश आउँछ’ भनेर प्रतिक्रिया जनाए ।

यी पछिल्ला उदाहरण मात्रै हुन् । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू ज्ञानेन्द्रका क्रियाकलाप लक्षित प्रतिक्रिया जनाइरहन्छन् । कहिले ‘लोकतन्त्रलाई तल–माथि गर्न सक्ने कुनै शक्ति छैन’ भन्दै त कहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका नेताले ‘दरबार हत्याकाण्ड मच्चाउनेले अर्ति नदेऊ’ भन्दै हलुका टिप्पणी गरेर बसेका छन् ।

यतिले मात्रै नपुगेर राजनीतिक दलका नेताहरू एकअर्कालाई ज्ञानेन्द्रसँग साँठगाँठ गरिरहेको आरोप पनि लगाइरहन्छन् । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ५ पुस २०७७ मा संसद विघटन गरेपछि प्रचण्डले उनलाई ‘राजावादीसँग हिमचिम बढाएको’ आरोप लगाएका थिए । ओलीले पनि प्रचण्डलाई ज्ञानेन्द्रसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको र त्यसैको आधारमा उपद्रो मच्चाइएको आरोप लगाएका थिए ।

एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गरेर त्यसको अध्यक्ष रहेका माधवकुमार नेपालले त त्यसभन्दा अगाडि बढेर ‘ओली पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निवासमा सुटुक्क जाने गरेको’ सार्वजनिक आरोप लगाएका थिए । अघिल्लो वर्षको वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा दक्षिणपन्थीहरूसँग साँठगाँठ गर्न ओली पूर्वराजा शाहको निवासमा जाने गरेको आरोप नेपालको थियो ।

ज्ञानेन्द्र के चाहन्छन् ?

ज्ञानेन्द्रका पछिल्ला गतिविधिले उनी नागरिकको राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो वितृष्णाको लाभ लिन चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ । यसलाई ख्याल गरेका उनले पछिल्लो समय राजतन्त्र होइन, राजसंस्थाको आवश्यकता रहेको बताउँदै आइरहेका छन् । उनका समर्थकहरूले पनि राजतन्त्र होइन, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र चाहिएको बताउने गरेका छन् ।

राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र भन्छन्, ‘राजतन्त्र भन्ने शब्द आफैंमा गलत छ । राप्रपाले वकालत गरेको पनि राजसंस्थाको हो । त्यो संस्था संवैधानिक हुनुपर्छ । राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता लिंदाको जस्तो वा पञ्चायतको जस्तो कसैले पनि खोजेको होइन ।’

तर, पूर्व राजाले चाहेजस्तो जनतामा स्थान पाउने सम्भावना नरहेको पाण्डेको बुझाइ छ । ‘जनताको दुःख र पीडालाई भजाएर कहीं पुगिंदैन । एकैछिन लोकप्रियता प्राप्त गर्न सकिएला । व्यवस्था बदलियो र जनतामा चेतना आइसक्यो । अब असन्तुष्टि भजाएर लाभ लिन्छु भन्ने नसोचे हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘कस्तो राजा खोजेको हो ? संवैधानिक राजा खोजेको भए राष्ट्रपति भएकै ठाउँमा बस्ने हो, गर्ने केही होइन । कि सक्रिय राजा नै चाहियो भन्ने हुनुपर्‍यो । त्यो आँट कसैमा देखिंदैन ।’

अनलाइनखबरमा प्रकाशित सामग्री