टिप्पणी: सत्ताको फुर्ति नदेखाऊ, पीडितलाई मिटरब्याजीबाट मुक्ति देऊ

 जस्तोसुकै आन्दोलनमा पनि कतिसम्म दमन गर्ने भनेर कार्यविधि नै हुन्छ । तर, खाना खाएर सुस्ताएका आन्दोलनकारीमाथि एकाएक पानीको फोहोरा, अश्रुग्याँसको सेल र लाठीको वर्षाले कस्तो खालको शान्ति कायम गर्न खोजिएको हो भनेर घाइते आन्दोलनकारीहरूले बुधबार नागरिक आन्दोलनसँग मिलेर शान्तिवाटिकादेखि बानेश्वरसम्म र्‍याली गरेर गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् ।

चार वर्षकी छोरीलाई स्कुलमा भर्ना गर्ने बेला काखमा बोकेर यो शहरमा विशाखर चौधरी के रहर लागेर आउँथिन् होला र !

ऋणको भारीले थिचिएर बाँकी रहेको टाउको पुलिसले लाठी प्रहार गरेर फुटाइदेओस् भन्ने चाहना शायदै आजसम्म कसैले राख्यो होला । साहुले बस्ने घर, कमाउने जमिन लुटेपछि खान-बस्नै मुस्किल परेकाहरूले गुप्ताङ्गमा पुलिसको लाठी कोचेर दिसा-पिसाब गर्न समेत नसक्ने भइयोस् भनेर पक्कै सोचेनन् होला ।

सर्लाहीबाट १२ दिन लामो पैदल यात्रा गरेर आएका पीडितहरूलाई काठमाडौं नपुग्दै स्वागतका लागि बुनेको प्रपञ्चले सरकारलाई आत्मरति र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रचारको मसला तयार भयो, तर पीडितलाई न्यायको अनुभूति भएन । त्यसरी हुन पनि सक्दैन ।

शान्तिवाटिकाको खुला आकाशमुनि १५ दिनदेखि रात बिताइरहेका मिटरब्याज पीडितहरूलाई गृहमन्त्रीले मन्त्रालयमा बोलाएर पटक–पटक दिएको धम्कीपूर्ण चुनौती हो— ‘जाओ, क्रान्ति गर !’

जीविका चलाउन लिएको ऋणको बदला जब मान्छेको आत्मसम्मान र सम्पत्तिमाथिको अधिकार खोसिन्छ, त्यतिबेला गृहमन्त्री वा कसैले चुनौती दिए पनि नदिए पनि आन्दोलन गर्नु रहर हुँदैन, बाध्यता हुन्छ ।

बाध्यतामा लिएको ऋण चुक्ता गर्न सावाँको हजारौं गुणा ब्याज, भएको जग्गा–जमिन, खाडीमा पसिना बगाएर कमाएको दुई-चार पैसा अनि आफ्नै शरीर र नाबालिक छोरीको अस्तित्व सुम्पनुपर्ने भएपछि शायदै कसैको धैर्य यति लामो समय टिक्न सक्छ ।

त्योसँगै कुनै ठूलो नागरिक तरंग उठ्यो भने संकटोन्मुख बन्दै गएको मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै गुम्दै गएको सामाजिक–राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास ढल्ने मात्रै होइन खरानी हुनेछ । त्यसको मूल्य सत्तामा आसीनहरूले मात्रै होइन, सिंगो समाजले चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । किनभने, यो आजदेखि सुरु भएको उत्पीडनको कथा होइन ।

उनीहरूले पुस्तौंदेखि भोग्दै आएको र अझै कैयौं पुस्ताले भोग्नुपर्ने त्रासदीपूर्ण यथार्थ हो । यसले झस्काएपछि उनीहरू सत्तालाई सुनाउन काठमाडौं पुगेका छन्— कोही पैदलै सयौं माइलको यात्रा गरेर, कोही ढल्किसकेको उमेरको हिसाब भुलेर ।

यस विषयमा पार्टीभित्र पनि आफ्नै गुटको राम्रै पहुँच भएको क्षेत्रको हविगत बारे गृहमन्त्री बेखबर छन् भनेर पत्याउन सकिंदैन, पत्याउनुहुँदैन पनि ।

यसको जवाफ गृहमन्त्रीले ‘कि मैले भनेको मान, होइन भने त आफैं जान’ भनेर दिनु नैतिक हुँदैन । त्यो पनि आफूलाई कम्युनिस्ट, पारदर्शी, सन्त नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएकाले त झन् मिल्दै मिल्दैन ।

यहाँ पीडितहरू कुनै क्रान्ति वा विद्रोह गरेर होइन, शान्तिपूर्ण ढंगले राज्यसँग न्याय मागिरहेका छन् । सत्ताको सिंहदरबार घरघरै पुगे पनि वर्षौंदेखि भोगिरहेको उत्पीडनबाट छुटकारा पाउनुको सट्टा आफूमाथि थोपरिएको वैधानिक अन्यायको साक्षी बस्नु परेपछि मधेशको फाँटबाट ६ वर्षयता पीडितहरू कैयौं पटक उकालो चढेर यो शहरको सिंहदरबार छेउसम्म पुगेर फर्किसकेका छन् ।

तर उनीहरूले न्याय होइन, आश्वासन र सम्झौता सिवाय केही पाएका छैनन् । बरु रहेको जग्गा-जमिन, इज्जत, आत्मसम्मान एकपछि अर्को गरी गुमाउँदै आइरहेका छन् ।

सरकारले हरेक पटक दिने आश्वासन र गरेका उधारा सम्झौताले पीडितलाई आशावादी बनाएर गाउँ फर्किन सघाउँछ । तर गाउँमा साहुले पीडामाथि थप्ने पीडा र शोषणको हिसाब पीडितको बहीखातामा मात्रै सुरक्षित रहन सक्छ ।

यस्तै ज्यादतीको शिकार बनिरहनु परेपछि पीडितहरू फेरि एकपटक सत्तालाई आफ्नो दुःख सुनाउन घरैबाट पेट भर्ने मालसामान, तिहुन-तरकारी, झिटीगुन्टा, भाडाकुँडी, लत्ताकपडा बोकेर यो शहर छिरेका छन् ।

कसैले विद्रोह नगरी न्याय मागिरहेको छ भने प्रत्याभूति गराउनु कानुनी राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैमा नागरिकको घरबास र सिंगो मुलुकको सुरक्षाको बागडोर सम्हालेका गृहमन्त्रीले पीडितलाई मन्त्रालयमा बोलाएर ‘सक्छौ भने लडेर देखाओ’ भन्नु मूर्खता मात्रै हुन्छ । यो न न्यायपूर्ण हुन्छ, न कुनै बहादुरी ।

पीडितहरू सिर्फ न्याय मागिरहेका छन्, यस्ता धाकधम्की त उनीहरूलाई बानी परिसकेको छ । साहु-महाजनले दिनदिनै दिएकै यही धम्की हो । बरु बदलामा सारा श्रीसम्पत्ति कब्जामा लिएका छन् । आफूले भोगेको उत्पीडन सन्तान दरसन्तानले भोग्नु नपरोस् भन्ने पीडितहरूको अहिलेको मुख्य चासो हो ।

यसो होइन भने, बिहान बेलुका खाएको खाना पनि हजम गर्न नसक्ने रामकवल चमारलाई ८० वर्षको उमेरमा अँधेरा रातहरू शान्तिवाटिकामा फोहोरको थुप्रो अगाडि अनिश्चयका रातहरू गुजार्नु रहर होइन ।

जीवनभर खेत-खलियान फोडेर साहुलाई सुख सुम्पिएका हातहरू शान्तिवाटिकाको टेन्टभित्र सुतिरहेका बेला पुलिस प्रशासनले लाठी हानेर भाँचिदेओस् भन्ने रहर त झनै होइन ।

पैदलै आएका पीडितसँग सरकारले गरेको पाँचबुँदे सम्झौतामध्ये मुख्य बुँदा हो, छानबिन आयोगको गठन गर्ने । तर मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको उक्त आयोगका बारेमा प्रमुख तोकिएका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीलाई समेत खबर नहुनु पीडितका लागि विडम्बना त हो नै सरकारका लागि लज्जाको विषय हो ।

त्यस्तो आयोगले समाधान दिन सक्दैन भन्नेमा गृहमन्त्रीनिकट बुद्धिजीवीहरूकै छ । उनीहरूले शान्तिवाटिका पुगेर एकथोक र गृहमन्त्रीलाई भेट्दा अर्कैथोक भनेका छैनन् भने ‘आयोगले त केही हुँदैन’ भनेको सुन्ने पीडितहरू शान्तिवाटिकाकै टेन्टमा रात कटाइरहेका छन् ।

यदि आयोगमार्फत समाधान चाहने हो भने यसअघि पीडितहरूले गरेको ६१ दिन लामो धर्नापछि सरकारले गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याए अलिकति भए पनि न्यायको अनुभूति हुनेछ । त्यतिबेलाको सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुषालको नेतृत्वमा गठन गरेको ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ले बुझाएको ‘मिटरब्याज एक आर्थिक अपराध’ शीर्षकको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमै राखिएको उक्त प्रतिवेदन गृहमन्त्री आफैंले अलिकति समय मिलाएर पढ्दा सबै थाहा भइहाल्छ ।

होइन, यसको समाधान गर्नेभन्दा पनि अल्झाउने मात्रै नियत हो भने आयोग मात्रै के अदालत नै खोले पनि हुन्छ । कि मिटरब्याजका ऋणीलाई भन्दा धेरै साहुहरूलाई उत्पीडन भयो भन्नुपर्‍यो । गृहमन्त्रीले आफू निकटस्थको राजनीति जोगाउन महोत्तरी र सर्लाहीलगायत जिल्लामा पीडितको पक्षमा काम गर्न गाह्रो परिरहेको आरोप लागेको छ। यद्यपि, मुलुकको गृहमन्त्रीले कोही कसैको राजनीति जोगाउन यस्तो गरे होलान् भनी सोच्नु नैतिक र उचित हुँदैन । सोच्नु पनि नहुने कुरा गर्न त झन् हुँदै भएन ।

तर गृहमन्त्रीलाई आयोग र समितिमा मोह छ भन्ने उदाहरण थपिन थाल्नु चिन्ताको विषय हो । सोमबार शान्तिपूर्ण मार्चको तयारी गरिरहेका पीडितहरूलाई शान्तिवाटिकाभित्र गेट लगाएर थुन्नु प्रहरी प्रशासनको कमजोरी हुन्छ वा कसको ?

पीडितमाथि दमन भएको दोस्रो दिन गृहमन्त्रीले घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेका छन्, त्यो पनि पहिल्यै निष्कर्ष निकालेर । ‘मिटरब्याज पीडितहरू बसेको स्थानमा बाँसका भाटा तथा इँटा जम्मा भएको देखेपछि प्रहरीले सतर्कता अपनाएको’ निष्कर्ष गृहमन्त्रीको छ । यो कुरा उनले पत्रकार सम्मेलन गरेरै भनेका छन् ।

पीडितहरूले पनि आफू बसिरहेको स्थानमा बाँसका भाटा र इँटाका टुक्राहरू भएको स्वीकार गरेका छन् । तर, ती आफूले नराखेको उनीहरूको दाबी छ । त्यो एक हदसम्म सही पनि छ । किनभने, उनीहरू बसिरहेको शान्तिवाटिका काठमाडौं महानगरले ठेकेदारलाई जिम्मा दिएर निर्माण गरिरहेको र निर्माण सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा छ । निर्माण कार्य हुने ठाउँमा बाँस र इँटा नभएर फूलैफूलको बगैंचा हुने कुरा नहुनु स्वाभाविक हो ।

साथै, पीडितहरू करिब दुई हप्तादेखि पाल टाँगेर रात काटिरहेका छन् । पाल अड्काउन पनि बाँस र इँटा हुनु कुनै हातहतियार जम्मा गर्नु जस्तो पक्कै होइन । यदि त्यस्तै गरेका थिए भने पनि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन अनेक उपाय अपनाउन सक्थ्यो । त्यसैमा बन्द पर्खालभित्र थुनिएका पीडितलाई नियन्त्रणमा लिन झनै सजिलो हुन्थ्यो होला ।

जस्तोसुकै आन्दोलनमा पनि कतिसम्म दमन गर्ने भनेर कार्यविधि नै हुन्छ । तर, खाना खाएर सुस्ताएका आन्दोलनकारीमाथि एकाएक पानीको फोहोरा, अश्रुग्याँसको सेल र लाठीको वर्षाले कस्तो खालको शान्ति कायम गर्न खोजिएको हो भनेर घाइते आन्दोलनकारीहरूले बुधबार नागरिक आन्दोलनसँग मिलेर शान्तिवाटिकादेखि बानेश्वरसम्म र्‍याली गरेर गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् ।

प्रहरीको लाठी प्रहारले हात भाँचिएका, टाउका फुटेका, गुप्ताङ्गमा भएको घाउले हिंड्न नसक्ने अवस्थाका, अश्रुग्याँसको पिरोले आँखा पोलेर रसाइरहेका पीडितहरू गृहमन्त्रीविरुद्ध नारा लेखिएका पोस्टर बोकेर र्‍यालीमा सहभागी थिए । साहु महाजनविरुद्ध लड्न आएका उनीहरू गृहमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिनु सरकार र नागरिकबीच विश्वासको खाडल बढ्नु हो । यसलाई गृहमन्त्रीले नै सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

तर, यसअघि गृहमन्त्री र उनले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग भएका छलफलले पीडितहरू सरकार न्यायको पक्षमा छ भन्नेमा उनीहरूलाई सन्देह छ । वार्तामा बस्दा सरकारी वार्ता टोलीले गरेको व्यवहारसँग बरु उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् । त्योभन्दा बढी गृहमन्त्री स्वयंले बोलाएर गर्ने गरेको व्यवहारसँग उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।

त्यसको प्रतिफल कस्तो हुन्छ भन्ने पनि गृहमन्त्रीलाई जानकारी भएकै विषय हो । पीडितहरू सयौंको संख्यामा काठमाडौं आएर ट्राफिक जाम हुने गरी सडकमा र्‍याली निकालिरहँदा पनि वास्ता नगरेको सरकारले गत २३ चैतमा छलफलका लागि उनीहरूलाई बोलाएको थियो । छलफलका क्रममा आफूले आयोग गठन गरिसकेकाले त्यसैलाई मानेर फर्किनुपर्ने उनको अडानलाई पीडितहरू नमानेपछि ‘जाओ, क्रान्ति गर’ भनेर धम्काए ।

पटकपटक त्यस्तो व्यवहार भोगेका उनीहरूले त्यसको भोलिपल्टै सिंहदरबार अगाडिको निषेधित क्षेत्रलाई तोड्ने प्रयास गरे । उनीहरू त्यो निषेधित क्षेत्र हो र तोड्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको र मन्त्रीले उल्टै हप्काएको भनेर आक्रोशित थिए ।

प्रहरीको दमनले शरीरभरी घाउचोट बोकेका पीडितहरू अब न्याय नपाएसम्म घर नफिर्ने अडान लिइरहेका छन् । साहु महाजनको शोषणले थलिएका उनीहरू राज्यको दमनले झन् आक्रोशित बनेका छन् नै न्यायको माग पूरा हुनुपर्नेमा पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध ।

तर राज्य यसको समाधान कुन बाटोबाट खोज्छ, उनीहरू जवाफ खोजिरहेका छन् । पीडितहरूलाई राज्यमाथि शंका भइरह्यो र विकल्पसहित जवाफ माग्न सुरु गरे भने त्यसले लोकतन्त्रमाथि नागरिकको विश्वास टुट्ने छ । बुधबार नागरिक आन्दोलनको पहलमा पीडितमाथि भएको दमनविरुद्धको र्‍यालीमा अभियन्ता रक्षा बमले प्रस्तुत गरेको कविता जस्तैः

तिमीले त झुटा आश्वासन मात्रै दियौ

त्यसैले,

मलाई अब तिमीमाथि शंका छ

तिम्रो सम्झौतामाथि शंका छ

तिम्रो बोलीमाथि शंका छ,

भाषामाथि शंका छ

तिम्रो लाठीमाथि शंका छ

तिम्रो गोलीमाथि शंका छ

किनकि,

तिमीले तिम्रो लाठी र बन्दुक मेरो खुन पिउन तेस्र्यायौ

मलाई तिम्रो राजनीतिको गोटी र मेरो भूमिलाई

तिम्रो राजनीति गर्ने थलो बनायौ…

भन सरकार म तिम्रो दरबार कुन रंगले रंगाउँ ?

मेरो शिरबाट बगेको रातो रगतले रंगाउँ कि ?

फर्जी तमसुकबाट निस्कने कालो मसीले रंगाउँ ?

अनलाइनखबरमा प्रकाशित सामग्री